८१औं राष्ट्रसंघ महासभाः मुख्य बहस सकिँदै, अब डर्बन घोषणा र आणविक निशस्त्रीकरणमा केन्द्रित हुने

मनकुमार न्यौपाने

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहअन्तर्गत विश्वका नेताहरूले शान्ति, विकास, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सतह वृद्धि, महामारी तयारी, जातीय विभेद तथा आणविक निशस्त्रीकरणलगायत विश्वका प्रमुख चुनौतीबारे छलफल गरिरहेका छन्।

उच्चस्तरीय सप्ताहको मुख्य कार्यक्रम महासभाको जनरल डिबेट हो। यस क्रममा राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख तथा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिले विश्वका प्रमुख समस्या र आ–आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे महासभालाई सम्बोधन गरिरहेका छन्।

नेपालबाट वालेन्द्र शाहले पनि महासभालाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोसी–त्रिशूली बाढी, जलवायु परिवर्तन र नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले भोगिरहेको संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय उठाएका छन्।

महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा विकासको अधिकार, जलवायु कार्य तथा न्यायपूर्ण संक्रमण, समुद्री सतह वृद्धि र महामारी रोकथाम तथा तयारीजस्ता विषयमा छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले यी बैठकलाई विकास, जलवायु संकट, सार्वजनिक स्वास्थ्य र विश्वव्यापी सहकार्यसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयका रूपमा अघि बढाएको छ।

अब उच्चस्तरीय सप्ताहको अन्तिम चरणमा दुई महत्वपूर्ण विषयमा विशेष बैठक हुँदैछन्। पहिलो डर्बन घोषणापत्र तथा कार्ययोजनाको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उच्चस्तरीय बैठक हुनेछ। यसमा जातीय विभेद, रंगभेद, विदेशीप्रतिको घृणा तथा सम्बन्धित असहिष्णुताविरुद्ध विश्वव्यापी प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ। डर्बन घोषणाको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता जुटाउनु बैठकको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।

त्यसपछि आणविक हतियारको पूर्ण उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा उच्चस्तरीय पूर्ण बैठक आयोजना हुनेछ। आणविक निशस्त्रीकरण संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख निशस्त्रीकरण प्राथमिकतामध्ये एक भएकाले उक्त बैठकमा आणविक हतियार उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास, प्रतिबद्धता र आगामी कदमबारे छलफल हुनेछ।

यससँगै ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहको मुख्य कार्यक्रम पूरा हुनेछ। महासभाका अध्यक्ष रहमानले यस सत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना, बहुपक्षीय सहकार्यलाई बलियो बनाउने र विश्वव्यापी चुनौती सामना गर्न संस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा अघि सारिएको बताएका छन्।