काठमाडौं बैशाख ८, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिएकी छन् । आफ्नै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
राजीनामा पत्रमा भट्टराईले स्वास्थ्यलाई कारण देखाएकी छन् । तर उनले जे कारण देखाउँदै राजीनामा पत्र बुझाइन्, त्यसलाई आमसाधारणले समेत पत्याउन सक्ने स्थिति छैन ।
मन्त्रीकालको सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भट्टराईको कुरा मिलेको थिएन । शिक्षा मन्त्रालयमा सुधारका कार्यसूची बोकेर छिरेकी समाजशास्त्री भट्टराई अन्ततः आफ्नै सरकार र पार्टी नेतृत्वको असहयोगका कारण निराश बनेर फर्केकी छन् ।
किनभने यो राजीनामाको पृष्ठभूमिमा मन्त्री भट्टराईको प्रधानमन्त्री ओलीसँग शृंखलावद्ध नीतिगत मतभेद, उनलाई हटाउन विभिन्न समूहहरूको तारन्तार दबाब, अनि जारी शिक्षक आन्दोलन समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा देखा परेको अवरोधसमेतको जोडकोण भेटिन्छ ।
‘उहाँको स्वास्थ्यमा केही समस्या थियो, तर अहिले राजीनामा दिनुको कारण स्वास्थ्य होइन’, एमालेका एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओलीसँगै कुरा नमिल्नु हो ।
‘प्रधानमन्त्रीसँग कुरा मिल्न सकेन । शिक्षक महासंघका नेताहरूले पनि मन्त्रीको अप्ठ्यारो बुझ्ने प्रयास गरेनन् । त्यसैले राजीनामा विकल्प बन्यो’, ती नेता भन्छन् ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पनि भट्टराईले पदबाट राजीनामा गर्नुमा स्वास्थ्य नभएर शिक्षक आन्दोलनकै समस्या भएको बताउँछन् । ‘आन्दोलन चलेको यतिका दिन भइसक्यो, समाधान आउन सकेन । यस्तो बेला मन्त्रीको राजीनामा आउँदा धेरै अलमलमा बस्नु पर्दैन’, उनी भन्छन् ।
भट्टराई निकट अर्र्का एमाले नेता भने शिक्षकको आन्दोलन मात्र राजीनामाको कारण नभएको बताउँछन् । ‘शिक्षकहरूको आन्दोलन उत्कर्ष हो, तर कारणको शृंखला लामै छ’, ती नेता भन्छन् । उनका अनुसार निकटस्थहरूलाई भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मनसाय बनाएको केही समय यता बताउँदै आएकी थिइन् । ‘नाजायज कुराहरूमा कम्प्रमाइज गरेर बस्दिनँ, छोडेर हिड्छु,’ भट्टराईले भन्ने गरेकी थिइन् ।
यद्यपि शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक बुझाइका आधारमा सकेसम्म सुधारको प्रयास गर्ने भट्टराईले बताउँदै आएकी थिइन् । ‘शिक्षा क्षेत्रलाई बुझ्ने एक जना नेताले पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो’, एमालेका ती नेता भन्छन्, ‘उहाँ मन्त्री भएपछि शिक्षा ऐन ल्याउन भनेर निरन्तर लाग्नु भएको थियो । तर यो कुरा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शिक्षक र प्रधानमन्त्रीले बुझ्न सक्नु भएन ।’
शिक्षकहरूकै माग सम्बोधन गर्न पनि भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पटकपटक भेटवार्ता गरेकी थिइन् । तर शिक्षकहरूलाई चिढ्याउनेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर रुपमा नलिएपछि भट्टराईले राजीनामा विकल्प रोजिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: