नेप्सेबारे अर्थ समितिमा गरमागरम, कसले के भने ?

मनकुमार न्यौपाने

काठमाडौं असार २६, अर्थ समितिमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका बारेमा छलफल भएको छ । बिहीबारको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेञ्जका बारेमा आफूले अर्थ समितिबाट दिएको पहिलेको निर्देशनमा फरक मत राखेको बताए ।
दोस्रो स्टकको गेम भ्रष्टाचार गर्न नै रहेको पहिले युवराज खतिवडाले बताएको सम्झँदै उनले पुँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक संस्थाहरू कब्जामा जान दिन नहुने बताए ।
वाग्लेका अनुसार केहीलाई पोस्ने गरेर नयाँ एक्सचेञ्ज ल्याइए २०८४ मा आफ्नो पार्टीले खारेज गर्ने चेतावनी दिए । आइपीओको खेलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुछिनु राम्रो नभएको उहाँले बताउनु भयो । हाइड्रो, होटलहरु आइपीओ जारी गरेर सहकारी जस्तै भाग्ने खतरा देखिएको सांसद वाग्लेले बताए ।
घाटामाथि घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई आइपीओमा लगेर साना लगानीकर्ता लुट्ने नियामकीय निकायहरूको खेल रहस्यमय भएको बताए । वाग्लेले भने,‘नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरौं, निजी सहभागिता बढाउने ध्यान छैन । अहिले नयाँ लाइसेन्स दिन ध्यान जानु प्रिपेड भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्यो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीले पुँजीबजारबाट साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुन नसकेको बताए । पुँजीबजारको अवस्था उत्तारचढावमा रहेको र साना लगानीकर्ता निराश भएको भन्दै उनीहरु लाभान्वित हुनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनका अनुसार नियामक निकायका कारण लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था रहनुहुँदैन । कार्कीले भने,‘पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ गम्भीर हुनुप¥यो । साना लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने काम गर्नुप¥यो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीलाई प्रिमियर शेयर जारी गर्न विगतमा दिइएका कारण साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको बताए ।
उनले सेवनले अनुमति दिनु गल्ती रहेको बताउँदै यस्ता गल्तीले लगानीकर्तामाथि गम्भीर आघात पुगेको बताए । सांसद पुनले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिएर गर्नुपर्ने बताए । हतार गरेर पुनर्संरचना गर्ने, नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा उनले जोड दिए । उनले भने,‘सेबोनले अनुमति दियो करोडौं रकम उठ्यो, ती कम्पनीका कारण लगानीकर्ताको रकम बढ्न सकेन । लेखा समितिले नेटवर्थ देखाउँदै रोक्यो राम्रो ग¥यो । क्षेत्राधिकारको विषयमा दुई वटा समिति बसेर छलफल गर्ने लेखा समिति र अर्थसमितिका विषयमा देखिएका कार्यक्षत्रका बारेमा दुई समिति बिच छलफल हुनुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.प्रकाशशरण महतले पनि हचुवाका भरमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा जोड दिन नहुने बताए ।
उनले भने,‘सरकारले पनि नेप्से चलाउनु हुँदैन । त्यो ठिक होइन । ब्रोकरले चलाउने पनि बेठिक हो । पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको त्यसलाई वृहत् स्वामित्व हुनुभएन । विज्ञहरूले चलाउने भनेर कुरा आयो । कसरी जाने यसमा गम्भीर भएर छलफल गरेर मात्रै नयाँ दिने वा नदिने टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थ समूहको दबाबमा बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको बताए । उनले कसैको दबाबमा स्टक एक्सचेन्ज ल्याइए कार्टेलिङ बढ्ने र जनताको लगानी झन् डुब्ने खतरा रहेको बताए । उनकाअनुसार अहिलेको स्टक एक्सचेञ्जलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अहिलेसम्मका अध्यक्षमाथि प्रश्न उठेको र अहिलेका अध्यक्ष समेत अछुतो नरहेको बताए । नियुक्तिको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको बताए ।
प्रमुख सचेतक चौधरीले भने–‘आफ्नो भाइको ट्रेड टावरलाई फास्ट ट्रायकबाट आइपीओ दिनुभयो, तर अरूलाई नदिएको भन्ने छ, खास के हो ?’
उनले बोर्डका अध्यक्षमाथि कमिसन मागेकोसम्म आरोप लागेको र यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । गरिब दिन दुःखीले लगानीकर्ता फस्ने गरी धनीमानीलाई उकास्ने गरी धितोपत्र बोर्डले नीति लिएको आरोप लगाए ।
कमोडिटी मार्केट रोक्नुको कारण माग गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धितोपत्र बजार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले ६० लाख मान्छे आबद्ध भएको संस्था भएकाले खेलबाड गर्न आग्रह गरे ।
कानुनहरू जनप्रतिनिधिले बनाउने की स्वार्थ समूहले बनाउने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डको विश्वसनीयतामाथि पछिल्लो समय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए ।
उनले धितोपत्रमा बिचौलियाको प्रभाव देखिएको, नीतिगत चलखेल देखिएको बताए । सहकारी जस्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताए ।

त्रिविमा उपकुलपति नियुक्ति भएकै दिनदेखि नेविसंघ र अखिल (क्रान्तिकारी) विरोधमा उत्रिए
काठमाडौं असार २६, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल बुधबार कार्यभार सम्हाल्न पुगे । उपकुलपति कार्यालयमा पुगेर उनी कार्यभार सम्हाल्नै लाग्दा बाहिर विद्यार्थीहरूको भिडभाड बढिसकेको थियो ।
भित्र कार्यभार ग्रहणको कार्यक्रम चलिरहेको थियो भने बाहिर विद्यार्थी भिडभाड आक्रोशित बन्दै थियो । माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) नेता कार्यकर्ताले नवनियुक्त उपकुलपतिसँग छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको थियो ।
उपकुलपतिको सचिवालयबाट छलफलका लागि केही समय दिन सकिने बताएको थियो । तर, प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै कार्यकक्षमा लगेर पदभार ग्रहण गराएर बाहिर लग्यो । भित्र पदभार ग्रहण चरिहेकै बेला क्रान्तिकारीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले उपकुलपतिको नेमप्लेट फालिदिए ।
उपकुलपतिलाई बाहिर लगिसकेपछि कुर्सी समेत अर्को ठाउँमा लगे राखिदिए । भित्र पदभार ग्रहणको कार्यक्रम चलिरहेका बेला बाहिर भने उनको नेमप्लेट नै फालिसकिएको थियो । अखिल क्रान्तिकारी त्रिवि कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज भट्टले मेरिटोक्रेसीलाई मिच्दै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति भएकोमा विरोध जनाएको बताए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा मेरिटोक्रेसीमार्फत उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रचलन अघि बढेको बताउँदै त्यसलाई हटाएर राजनीतिक भागबन्डामा गर्न थालिएको बताए ।
क्रान्तिकारीले यसअघि नै त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई त्रिविमा प्रवेश निषेध गरेको छ । त्रिवि सेवा आयोगले फास्ट ट्र्याकमार्फत प्रोफेसरहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लिखित परीक्षाबिना नै अन्तर्वार्ताको आधारमा १३० जना प्रोफेसरहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । क्रान्तिकारीले फास्ट ट्र्याक खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सोही अनुसार पदाधिकारीहरूलाई प्रवेश निषेध गरेको थियो ।
क्रान्तिकारीले अहिले फास्ट ट्र्याकमार्फत हुन लागेको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । ‘हिजो हामीले १० मिनेट जति समय मागेका थियौँ । फास्ट ट्र्याकमार्फत नियुक्त गर्न लागिएको प्रोफेसरको विज्ञापन खारेज गर्छौ भन्ने प्रतिवद्धता आएपछि हामी केही गर्दैनौं,’ भट्टले भने ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला मेरिटोक्रेसीको सुरुवात गरेको तर, अहिले आएर त्यसलाई भङ्ग गरेर राजनीतिक नियुक्ति थालिएको उनको भनाई छ । त्यही फास्ट ट्र्याकको विज्ञापनलाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि अर्याललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको क्रान्तिकारीको आरोप छ ।

भिजन पेपर सार्वजनिक गरेर मात्रै काम गर्न दिन्छौं ः नेविसंघ
नेविसंघले समेत मेरिटोक्रेसी मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिविमा मेरिट प्रणालीका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गरिनुपर्नेमा सिफारिसको भरमा नियुक्ति गरिएको आपत्ति जनाएका छन् ।
‘देशभरका क्याम्पसहरूमा छात्रछात्राले मेरिटोक्रेसी प्रणालीको समर्थन गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ज्यूले सिफारिसको भरमा उपकुलपति नियुक्त गर्नु निन्दनीय छ । उपकुलपति नियुक्त हुनु आश्चर्यजनक छ । विश्वविद्यालयको सुधारमा कुलपति, सहकुलपतिको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा राखिएको समयमा उनीहरूको ध्यान आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्नमा मात्र देखिनु दुःखद विषय हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेविसंघ त्रिवि समितिले समेत सिफारिस प्रणालीमार्फत गरिएको उपकुलपति नियुक्ति गरिएको आपत्ति जनाएको छ । त्रिवि समिति सभापति विष्णु बडैलाले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा मेरिटोक्रेसीप्रति चासो र समर्थन बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले उपकुलपति नियुक्त गर्नु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको बताए ।
कुनै स्पष्ट भिजन, दीर्घकालीन योजना, शैक्षिक अनुभव वा व्यवस्थापकीय दक्षताको बेवास्ता गर्दै अर्याललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । यस्तो नियुक्तिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक संस्था नभई राजनीतिक प्रयोगशालाको रूपमा परिणत गरिएको अनुभूति गराएको बताए ।
सिफारिसको भरमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई नेविसंघले पूर्णतः अस्वीकार गर्ने बताए । अध्यक्ष बडैलाले अब भिजन पेपर सार्वजनिक गरेपछि मात्रै उपकुलपति अर्याललाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न दिने बताए ।
‘उहाँले भिजन पेपर सार्वजनिक गरेपछि मात्रै काम गर्न दिन्छौँ । विगतमा यसअघि नै भिजन पेपर सार्वजनिक गरेर नै काम गर्दै आउनुभएको थियो । यो पटक भने सिधै राजनीतिक नियुक्ति भएकाले भिजन पेपर सार्वजनिक गरेपछि मात्रै काम गर्न दिने हो,’ सभापति बडैलाले भने ।
नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीले विरोध जनाए पनि एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले कुनै प्रकारको विरोध जनाएको छ । अहिले उपकुलपति अर्यालको पक्षमा अनेरास्ववियुका नेता कार्यकर्ता उभिएका छन् । उपकुलपतिमा नियुक्त भएका अर्याल एमालेप्रति आस्थावान हुन् ।