महिला आयोगद्धारा पुस्तक कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक

धनबहादुर मगर

काठमाडौं बैशाख १७, राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजनामा माननीय कृष्ण कुमारी पौडल खतिवडा सदस्य एवं आयोगकी प्रवक्ताद्धारा तयार गरिएको २०७९ माघ २१ देखि २०८१ माघ २० गते सम्मको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यक्रमका विशेष अतिथि, समालोचक प्रा.डा.सुरेन्द्र केसीले संविधान र कानुनमा आमाको नाममा नागरिकता दिने भनेर लेखिए पनि आजसम्म व्यवहार कार्यन्वयनमा नभएको बताएका छन् ।
व्यवस्था छ, कार्यन्वयनमा छैन । कार्यन्वयन नभएपछि समावेशीेताको अर्थ नहुने पनि बताए । गाइवस्तु, पशुपन्छीहरु मात्र समावेशी भएर मिलेको देखिन्छ । धर्म निरपेक्षको अध्ययन कसरी भएको छ ? पहिलो ३३.९ प्रतिशत महिलाहरु सहभागी रहेको भएपनि । लोकतन्त्रमा जस्तो भनिएको छ त्यस्तै गर्नु पर्छ । यो बच्चा कसको हो भनेर प्रश्नै उठाउनु पाउँदैन । पुरुषहरुले गल्ति गरेको कारण जन्मेको बच्चा होनि त ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्जुन नरसिंह केसीले राष्ट्रिय महिला आयोगको अवधारणा मात्र होइन । संविधान सत्ता परिवर्तन जे पनि हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा सामाजिक र संस्कृतिक परिवर्तन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । मुख्य करो हो, संविधानमा लेखको अक्षरस् पालना गर्नु पर्छ । प्राकृतिक स्रोत साधान एकातर्फ राखेर अव्यवस्थित निराशलाई आशामा परिवर्तन गर्न पर्छ । महिला भित्र संघीयता दिन सकेन । लोकतन्त्रको नाममा कुशासन, भ्रष्टाचार, विकृति बढेको छ । आम जनतामा रहेको नकारात्मक चेतनालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सकारात्मक भावनाको विकास गर्ने चेत महिलाहरुले दिनु पर्छ। सुःख, शान्ति संयोजन गर्ने महिलाहरुको अहँम भूमिका हुन्छ । फाइवस्टारमा हुने कार्यक्रमले गाउँको महिलालाई छुन सक्दैन । दृढ भएर उभियो भने कसैले रोक्न सक्दैन । समाज परिवर्तन गर्ने भूमिका निर्माण तपाई महिलाहरुले नै गर्ने हो ।
समावेशी अयोगका सदस्य पुष्प तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगमा एक पटक भन्दा बढी दिनु नहुने भनेको बताए तर पटक–पटक दोहोरिएर आएको छ ।
समानुपातिकमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । आर्थिक, सामाजिक, वर्गीय, जातिय समावेशीता निष्पक्ष हुनु पर्छ ।
संविधान सभाका सदस्य माननीय कुमारी थिङ्ले लैगिकताका कुरा गर्दा आफैले जन्माएको छोरा पनि प्रतिपक्ष हुन्छ । पुस्तकको व्याख्या विषयको गर्नु पर्ने राजनैतिक कुरा गर्न छोडेको छैन ।
तीन प्रतिशत वडाका पालिकामा महिलालाई स्वाीकार गर्नु ज्यादै गाह्रो भएको देखिन्छ । समावेशी आयोग कुनै सम्प्रदायको मात्र भएको छ कि भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ ।
तथ्याङ्कमा अझै कति महिलाले म आमा हुँ नागरिता दिनु पर्छ । नागरिकता ऐन संशोधन नभएको कारण नागरिकता पाउने सकेको छैन । अब बन्ने ऐन रोक्दैन । कानुन मन्त्रालयको विशेष समितिमा गएको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरु कतिपय महिलाहरु गर्भधारण भएर फर्केको हुन्छ । ऐन पाएको भए बच्चाहरुले नागरिकता पाउने थियो ।
त्यसरी नै अर्का प्रदेश सभा सदस्य देशमायाँ लामायोञ्जनले हामी जात भातछैन सबैलाई मिलाउनु पर्छ । धर्म मान्ने आ–आफ्नो स्वतन्त्रता हो ।
त्यसरी नै कोशी प्रदेश सभा सदस्य श्रेष्ठ लावतीले महिला भएकै कारण धेरै पकट अन्यायमा परेको छु । अगाडि बढ्न आफै सक्रिय हुनु पर्छ ।