अर्थ
काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो वैदेशिक सहायता र बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्थ बुलेटिनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले ३.७ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन्।
भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित पारेको छ। बाढीका कारण पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ११ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी, नाका बन्द तथा कर छुटका प्रावधानले सरकारी राजस्व संकलनमा समेत दबाब पर्ने देखिएको छ।
अर्थतन्त्रमा दबाब बढिरहँदा सरकारी विकास खर्चको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन पछिल्लो १४ वर्षयताकै न्यून हो। बुलेटिनअनुसार कुल विकास खर्चको ४९.८६ प्रतिशत अन्तिम त्रैमासमा र ३०.८६ प्रतिशत असार महिनामा मात्रै खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केन्द्रित हुने खर्च प्रवृत्तिले विकास बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यसैगरी, विकास आयोजना तथा सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालनमा महत्वपूर्ण मानिने वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पनि घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता घटेर १ खर्ब ६१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। वास्तविक वैदेशिक सहायता प्राप्तिसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.७ प्रतिशतले घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको सार्वजनिक ऋण भने निरन्तर बढिरहेको छ। गत असार मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.१८ प्रतिशत हो। ऋणको बढ्दो आकारसँगै सीमित पुँजीगत खर्च र घट्दो वैदेशिक सहायता अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। यद्यपि, बाह्य क्षेत्रका केही सूचकले भने राहत दिएका छन्। रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: