उदयपुर सिमेन्ट उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन गर

सम्पादकीय

२०४६ साल पछि नेपाली काँग्रेसले ल्याएको निजीकरणको नितीका कारण आज नेपालको उद्योग धन्दा संकटमा मात्र परेको छैन विदेशमा उत्पादित सामानहरूले भरिएको छ । त्यसैको शिकार उदयपुर सिमेन्ट कारखाना पनि हुन पुगेको छ ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग नेपालको एउटा पूरानो उद्योग हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको देशकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योगका रुपमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
उदयपुरको नेतृत्व विच भएको छलफलमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगकालाई निजीकरण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालिएको हो । छलफलमा उद्योगलाई कसरी बचाउने र आगामी दिनमा निजीकरण हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा गम्भिर छलफल हुन जरुरी छ ।
सिमेन्ट उद्योग आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा पुगेको र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगकाले करिव २ अर्ब ऋण तिर्नु पर्ने दायित्व बोकेको छ । स्रोतका अनुसार उद्योगलाई निजीकरण हुनबाट जोगाउनु पर्ने साथै सामान्य खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्थाबाट उद्योग चलिरहेको तर्फ सबैले चिन्ता लिएर उद्योगलाई बचाउन जरुरी छ ।
सिमेन्ट उद्योगको स्रोत अनुसार २०८१ साउन ६ गतेसम्मको तिर्नु पर्ने बाँकी दायित्वमा कर्मचारीहरुको तलब र नागरिक लगानी कोषको १२ करोड ७१ लाख, अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुको ३२ करोड ४७ लाख, कर दायित्व १६ लाख, बैंक ऋण २ करोड, विद्युत प्राधिकरण डेडिकेटेड लाइन ३३ करोड ६४ लाख र कोइला तथा अन्य सामान सप्लायर्स दायित्व ६१ करोड ३१ लाख रहेको छ ।
अन्य दायित्वका कुरा छाडेर तत्काल उद्योग सञ्चालनका लागि ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक भएको र सरकारले यो उद्योग सञ्चालन गर्न निजीकरणको बाटोमा नगई लिजमा दिएर सञ्चालनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने छलफलमा जनाएको छ ।
छलफलमा बसेको एमालेको तर्फबाट एमालेकी पोलिटव्यूरो सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य मञ्जु कुमारी चौधरीले उद्योग उदयपुरको गौरव र गहनाको रुपमा रहेकोले यसलाई निजीकरण हुनबाट बचाएर सञ्चालन गर्न कसरी सहज हुन्छ मन्त्री स्तरमा, मन्त्रीपरिषद्मा छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्ने र कर्मचारी तथा मजदुरहरुले पनि यो मेरो उद्योगको मात्र नभएर जीविकोपार्जन गरिरहेको रोजगारदाता भएकोले इमान्दार भएर काम गरेमा यसको उन्नति प्रगति हुन्छ र मेरो भविष्य पनि यसले बनाउँछ भन्ने सोच राखेर काम गर्नु पर्ने धारणा राखेर उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाउन लागेको कुरा महत्वपूर्ण रहेको छ ।
उद्योगको समग्र वर्तमान अवस्था अध्ययन गरेर सुधारकालागि आवश्यक पहल र छलफल गर्दा राम्रो हुने र उद्योग स्थानीय जनताको हितमा सञ्चालन हुनु पर्छ ।
उद्योगलाई निजीकरणबाट जोगाएर सञ्चालन गर्न सकिने उपायका बारेमा उद्योगमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
गतहप्ता सोमबारको छलफलमा यस अघि पनि उद्योगमन्त्रीसँग छलफल भएको तर उद्योगमन्त्री सकारात्मक नभएको हुँदा उद्योगको अवस्था झन कमजोर भएकोले पुःन एक पटक उद्योग बचाउन नलागे निजीकरण नगरी लिजमा दिएर सञ्चालनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

४६ साले पूर्व नेपालमा सञ्चालन गरेका धेरै उद्योगहरू निजीकरण गर्दा नेपालको साख मात्र खस्कियो । निजीकरण गर्नुहुन्न भनेर धेरैले विरोध गरे तर उद्योग जोगाउनु छ धेरै टाढाको कुरा रह्यो धमाधम निजीकरणको नाममा उद्योगलाई बिक्री गरे । सञ्चालनमा रहेका टेक्सटायलहरू, घरेलु होइजियारीहरु धेरै बन्द भए । बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हिमाल सिमेन्ट, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लगायत धेरै उद्योगहरु निजीकरण गरे । जसले गर्दा आजसम्म नेपालको उद्योगहरू धरासायी मात्र बनेन् उँधो गति लिएको कुरा सबैलाई थाहा । उद्योगहरू किन संकटमा परेर बन्द हुन पुग्छन र राष्ट्रिय उद्योगहरूको किन संरक्षण हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ तर निजी स्वार्थको लागि दौडधुप हुँदा धेरै उद्योगहरू कित विदेशी हातमा पुगे कित सानो स्वार्थको कारण उद्योगहरू राम्ररी सञ्चालन गर्न दिएनन् ।
आज देशको उद्योग धन्दा सञ्चालन हुन नसक्दा युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा विदेशिनु वाध्य पारिएको छ । देशको उद्योग धन्दा फस्टाउने वातावरण बनाउन आजको आवश्यकता रहेको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई परिमार्जित गरि आवश्यक सहमति र सहकार्यको आधारमा सञ्चालन गरियोस् ।