सार्वजनिक निकायहरूलाई सही सूचना प्रवाह गर्न दिइएको निर्देशन

काठमाडौं असोज १६, राष्ट्रिय सूचना आयोगकी प्रवक्ता कमला ओली थापाले एक प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गरी बाढी पहिरो जस्ता विपदका क्रममा सार्वजनिक निकायहरूलाई सही सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यही २०८१ साल असोज ११ र १२ गते अविरल वर्षाले आएको बाढी पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । बाढी तथा पहिरोमा परी जीवन गुमाएका नागरिकहरू प्रति आयोग भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ र शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेकी छन् ।
यस विपदका क्रममा खोज, उद्धार र राहतका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूले गरिरहेका प्रयासहरू सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको अवस्था छ। विपदमा परेका नागरिकहरूका लागि तीनै तहका सार्वजनिक निकायहरूले घाइतेहरूको उपचार, राहत वितरण, अस्थायी बसोबासलगायतका कार्यहरू गरिरहेका छन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने उपचार सामग्रीदेखि राहत सामग्रीहरू खरिद तथा बितरणका कार्यहरू भइरहेका छन्। नीतिगत र कार्यान्वयन तथा समन्वय सम्बन्धी प्रसस्त निर्णयहरू हुनुका साथै ती निर्णयहरू कार्यन्वयनमा समेत गएका छन । विपद्मा परेका नागरिक तथा व्यवसायहरूका लागि विभिन्न तहका सार्वजनिक निकायहरूवाट केही न केही प्रकारका सहुलियत तथा राहतका प्याकेजहरू घोषणा भएका छन् । यही उद्देश्यका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सहयोगका लागि रकम तथा सामग्री उपलब्ध भइरहेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको हुनाले यस विपदका समयमा नागरिकलाई उद्दार गर्न र उपचार गर्न, राहत प्रदान गर्न विभिन्न तहका सार्वजनिक निकायहरूवाट भएका र अब हुने यस्ता निर्णयहरूको क्रममा भएका कार्यहरू सम्बन्धी सूचनाहरू अद्यावधिक गरि राख्नु पर्ने जिम्मेवारी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ उपदफा (१) ले सार्वजनिक निकायलाई दिएको छ । साथै यस्ता सूचनाहरूको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्र भविष्यमा आइपर्ने सक्ने यस्तै विपदका वेलामा पुन प्रयोग गर्न सकिनुका साथै तत्काल सार्वजनिक गर्न समेत सहज हुनेछ । अहिलेको प्रविधिको युगमा यस्ता दस्तावेजहरू विद्युतीय स्वरुपमा संरक्षण गर्नु पनि उत्तिकै उपयुक्त हुने यस आयोगको ठहर रहेको छ ।

सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको हुनाले यस विपदका समयमा नागरिकलाई उद्दार गर्न र उपचार गर्न, राहत प्रदान गर्न विभिन्न तहका सार्वजनिक निकायहरूवाट भएका र अब हुने यस्ता निर्णयहरूको क्रममा भएका कार्यहरू सम्बन्धी सूचनाहरू अद्यावधिक गरि राख्नु पर्ने जिम्मेवारी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ उपदफा (१) ले सार्वजनिक निकायलाई दिएको छ । साथै यस्ता सूचनाहरूको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्र भविष्यमा आइपर्ने सक्ने यस्तै विपदका वेलामा पुन प्रयोग गर्न सकिनुका साथै तत्काल सार्वजनिक गर्न समेत सहज हुनेछ । अहिलेको प्रविधिको युगमा यस्ता दस्तावेजहरू विद्युतीय स्वरुपमा संरक्षण गर्नु पनि उत्तिकै उपयुक्त हुने यस आयोगको ठहर रहेको छ ।
स्वाभाविक रुपमा यस्तो विपद्को अवस्थामा कुनैपनि सार्वजनिक निकायको पहिलो प्राथमिकता भनेको सर्वसाधारण नागरिकलाई उद्दार र राहत उपलब्ध गराउनु हो र यसैमा जोड दिन आवश्यक रहेको विषयमा आयोग सहमत छ ।
सार्वजनिक निकायहरूको पारदर्शी र उत्तरदायी क्रियाकलाप लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । उपचार र राहतका लागि सार्वजनिक निकायहरूले गरेका प्रयासहरूका बारेमा यथार्थ र सही सूचना समयमै पाउँदा सर्वसाधारण नागरिकबाट स्वाभाविक सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस संवैधानिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सही सूचना प्रवाह हुन नसक्दा मिध्या, गलत, भ्रामक, अफवाहजन्य सूचनाका कारण सर्वसाधारण नागरिकलाई दिगभ्रमित बनाउने संभावना रहन्छ ।
सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम क्रमश. सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ, सूचना समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो कामकारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायहरूको हुने व्यवस्था गरेको छ । यस अवस्थामा सार्वजनिक निकायहरूले बाढी तथा पहिरो पीडितहरूको उपचार र राहतका लागि गरेका निर्णय, खरिद तथा वितरण सम्वन्धी कृयाकलापका सूचना स्वत सार्वजनिक गर्दै जान सकिने हो भने सर्वसाधारण नागरिकलाई सूचना माग गरिरहन पर्ने अवस्था तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउन लाग्ने समयवाट छुट्कारा पाउन संभव हुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास रहेको छ । तसर्थ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ख), (ग) र (ङ) बमोजिम संघीय सार्वजनिकका हकमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख, प्रदेशका सार्वजनिक निकायहरूका हकमा सो प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मार्फत र बाढी तथा पहिरो प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमार्फत देहाय बमोजिम गर्न गराउन निर्देशन दिने आयोगको असोज १६ गतेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूबाट पीडितहरूको उपचार तथा राहतका लागि भए गरेका कामहरूका बारेमा सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट नियमित रुपमा सार्वजनिक गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
उपलब्ध र वितरण भएका वा गरिने तथा खरिद गरिने सामग्री, सेवा तथा राहतका वारेमा सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट नियमित रुपमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूवाट सार्वजनिक गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूवाट राहत उपलब्ध गराउन पर्ने नागरिकहरूलाई वितरण गरिएको राहतको विवरण तथा आधार नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने । सहजता तथा अभिलेखका लागि यस्ता विवरण विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
यस सन्दर्भमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याइएको भए त्यस्ता कार्यक्रमका बारेका सूचना सार्वजनिक गर्ने ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र सम्बद्ध निकायहरूले आ–आफ्नो निकायका सूचना अधिकारीलाई यस समयमा ईमेल, भाइवर, मोवाइल तथा अन्य माध्यमवाट समेत सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सूचनाको हक कार्यन्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७६ बमोजिम गठित केन्द्रीय समन्वय इकाई, कार्यन्वयन अनुगमन इकाई, प्रदेश अनुगमन इकाई र जिल्ला अनुगमन इकाईहरूलाई सकृय गराई यस अवधिमा र नियमित रूपमा सूचनाको हकको प्रयोग वारेमा अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र यस आयोगलाई पनि जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने ।
सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना संकलन गरी सर्वसाधारण नागरिकसम्म पुरÞ्याउने आमसञ्चारकर्मीहरू तथा सूचनाका हकका अभियन्ताहरू सार्वजनिक निकायहरूमा गई रहने पर्ने हुंदा निजहरूको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
सूचना प्रवाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक निकायहरूले व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरू पनि दिएको वा दिने संभावना रहेको र यसवाट पर्ने प्रभाव दुखदायी हुन सक्ने तथा यस्ता कार्य गर्न कानुनी रुपमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २८ तथा अन्य कानूनहरूले प्रतिवन्ध लगाइएको हुँदा यस्तो कार्य नगर्ने नगराउने भनेर निर्देशन जारी गरिएको प्रेस विज्ञाप्ति जारी गरि बताइएको छ ।