न्यूयोर्क असोज ११, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित चाँडोसक्ने प्रतिवद्धता, संयुक्त राष्ट्र संघको ७९औं महासभालाई आज सम्वोधन गर्दै ओलीले नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो पूरा गर्न दृढ रहेको बताएका हुन् । संघर्षबाट उदाएको राष्ट्रको रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको महत्व बुझेको बताउँदै आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि संसद्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको जानकारी गराए ।
‘हामी कानुन कार्यान्वयन गर्दा सत्य र न्यायसहित पीडितहरूको अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकता दिनेछौं । द्वन्द्वकालका पीडामा मल्हम लगाउने प्रयासस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुका साथै मेलमिलापमा जोड दिनेछौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन संयुक्त राष्ट्र संघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोगको प्रशंसासमेत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले वर्तमान विश्व आमूल परिवर्तनको मोडमा रहेको बताउँदै धनी र गरिब, सद्भाव र घृणा, आर्थिक विकास र वातावरणीय विनाशबीचको विरोधाभासमा रहेको उल्लेख गरे । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पुनः उदय भएको भन्दै ओलीले भने, ‘सैन्य खर्च र नियन्त्रणविहीन हतियार दौड बढिरहेको छ । आणविक युद्धको भय समाप्त भएको छैन ।
विश्व शान्ति कायम गर्न र धनी–गरिब देशबीचको विभेद हटाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । तीन सय वर्षको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण यात्रापछि पनि गरिबी र अभाव अतिकम विकसित देशहरूमा व्यापक रहेको उल्लेख गर्दै उनले धनी देशहरुले गरिब देशलाई अर्थपूर्ण सहयोग र सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सामूहिक इच्छाशक्ति र एकीकृत कार्यद्वारा मात्र हामी यो प्रवृत्तिलाई उल्टाउन सक्छौं र सबैका लागि दिगो शान्ति र साझा समृद्धिको युग प्रारम्भ गर्न सक्छौं ।’
नेपालको सबै क्षेत्रको विकासका निम्ति लामो समयदेखि अघि सारिएको ‘कसैलाई पछाडि नछाडिने’ सिद्धान्त देश विकासको आधारशिला भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यो नेपालको संविधानमा समाहित रहेको जानकारी गराए । यसले समावेशिता, समानता, न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मानवअधिकार र समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कायम राखेको बताए ।
‘सर्वसमावेशी लोकतन्त्रमा मेरो दृढविश्वास छ, यसलाई नै मूलमन्त्र मानेर देशको नेतृत्व गर्ने मेरो संकल्प छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘समान अधिकार, अवसरमा समान पहुँच, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, कमजोर समुदायहरूको संरक्षण, सबैका लागि सुरक्षा र मर्यादा कायम गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो ।
नेपाल सरकार समावेशी र न्यायपूर्ण समृद्धि तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन दृढ रहेको जानकारी गराउँदै ओलीले भने, ‘हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीलाई साकार पार्न आफूलाई समर्पित गरेका छौं ।’
सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न मिहिनेत गरिरहेको बताए । ‘सन् २०४३ सम्ममा हाम्रो विकसित देश बन्ने चाहना छ, यद्यपि हामी ठूलो आर्थिक चुनौंतीको सामना गरिरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा समस्या छन् । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न २४ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता छ ।’
जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल पिरोलिएको छ ः प्रधानमन्त्री ओली
जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वी, जनता र समृद्धिमा गम्भीर चुनौंती खडा भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट नेपाल प्रभावित भएको बारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विश्वका सबैभन्दा प्रभावित २०औं देशको रूपमा छौं । प्राचीन हिमालयमा विशाल हिउँको भण्डार हराइरहेको छ । यो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । यो क्षतिले नेपालको सीमाभन्दा बाहिर रहेका अर्बौं मानिसलाई पानीको उपलब्धतामा जोखिम उत्पन्न हुनेछ ।
नेपालले आफ्ना वन, पहाड र नदीमार्फत पृथ्वीको स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान गरिरहेको बताउँदै ओलीले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको शून्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट पिरोलिएको बताए । नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको र जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष पहिले भएको बताए ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौंती भएकाले यसको व्यापक र श्रृँखलावद्ध प्रभावहरूलाई सम्वोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: