कुलमान माथि अनावश्यक दबाव किन ?

०७२÷७३ सम्म नोक्सानीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङ कार्यकारी नेतृत्व आययता निरन्तर नाफामा छ । २५.७८ प्रतिशत भईरहेको विद्युत चहावट अहिले १२.७३ मा झरेको छ । यसबाट मात्रै प्राधिकरणले प्रति वर्ष करिब १२ अर्ब थप आम्दानी गरेको छ । विद्युतको बजार भारतदेखि बंगलादेशसम्म विस्तार भएको छ ।
सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईको प्रिमियम शुल्क विवादमा विद्युत प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक कलमान घिसिङ माथि ‘अनावशयक’ दबाव बढाउँदै गएको छ ।
तर घिसिङ्गले सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणलाई नमूनायोग्य नाफा कमाउने संस्थाका रुपमा स्थापित गरेको छ ।
आफ्नो नियुक्ती यता चुहावट घटाउँदा, अधिकतम् ग्राहकसम्म पहँच बढाउँदा, वित्तीय लाइन, सवस्टेशन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दा प्राधिकरण नाफामा गएको हो ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका १ भदौ २०४२ मा स्थापना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ सम्म आशा लाग्दो थिएन । उक्त आव सम्म प्राधिकरणले आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो । सञ्चिति नोक्सानी भने ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसमाथि घटौंसम्म लोडसेडिङको अवस्था थियो ।
लोड सेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाईन मार्फत उपभोग गरेको विद्युतकै आधारमा उद्योगीहरुसँग प्रिमियम महशुल मागेको देखिन्छ । उद्योगीले कनै महिनामा एक हजार युनिट विद्युत खपत गरेको त्यसबेलाको न्यूनतम् शुल्क तिरिसक्नु भएको भनेर घिसिङले प्रष्टीकरण दिइसकेको अवस्था छ । सोही एकहजार युनिटको आधारमा विद्युतमा प्रिमियम शुल्क तिर्न भनी छुट बिल जारी गरेको, खपत नै नभएको विल थप गरेर बिल नकाटेको, प्रर्याप्त प्रमाणको आधारमानै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईन प्रयोग गरेको उद्योगको लागि प्रिमियम शुल्क तिर्न छुट बिल जारीगरेको हो । त्यस बेलाको ग्राहकहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको प्रमाण प्राधिकरण सँग सुरक्षित रहेको, त्यसअघि अदालत लगायत सम्बिन्धित निकायमा त्यस्को प्रमाण बुझाईसक्दा पनि कुलमान घिसिङमाथि दबाव सिर्जना गरिरहेको र उनलाई असहयोगको अभियान चलाई रहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक रुपमा नेकपा माओवादी (केन्द्र)को सरकारको पालामा कार्यकारी नियुक्त भएकै आधारमा उनीमाथि दबाव बढाउन उचित हो त । उनले नेपालको विद्युतीकरण सबैभन्दा राम्रो काम मात्र गरेन घाटामा गएको प्राधिकरणलाई उनको क्षमता र अनुभवले नाफामा समेत ल्याउन सफल भयो ।
कुलमान घिसिङ तुरुन्तै माओवादीको पालामा एकाएक आएका होइनन् पूराना कर्मठ कर्मचारी हुन् । अरुले प्राधिकरणलाई नोक्सान मात्र गरे । आफू कार्यकारीमा नहुँदा र काम गर्ने अधिकार नपाउँदा अरुले गरेको कुकृत्यलाई टुलुटुलु सहेर बस्नु बाहेक अर्को उपाय नभएको कुलमान घिसिङ्गले एकाएक मुलुकको एकमात्र सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जोगाए ।
उनले स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् यो यो कारणले यस्तो भयो भनेर भनिसकेको अवस्थामा के कुलमानलाई सानो सानो कुरालाई लिएर खेड्न उचित हुन्छ होला ।
सबैलाई थाहा छ १८ घण्टा दैनिक लोडसेडिङ हुँदा सुधार गर्न नसकेको सरकारले १८ घण्टा लोडसेडिङबाट मुक्त गरेको उनै कुलमान घिसिङले हो । व्यापारीहरुको स्वार्थपूर्ति गर्न जेनेरेटर र इन्भर्टर ल्याउनु पर्छ भनेर लागि परेको तिनै सरकारले आज कुलमान घिसिङलाई एकातिर माओवादीको पालामा कार्यकारी बनाएको भनेर रिस साध्ने र काम गरेको देखिन्छ ।
उद्योगीहरूले अरु ग्राहकहरुले जस्तै मासिक रुपमा विद्युत महशुल तिर्नु पर्छ भन्दा । त्यसलाई निहुँ बनाएर असहयोग गर्ने जुन मनसाय देखिन्छ ।
सानो कुरा भन्दा, देशको अहित भन्दा, गौन र प्रधान विषय के हुन् भनेर छुट्याउन नचाहने र देशलाई सँधै अस्थिर कमीशनको चक्करमा फसाउँने प्रपञ्च फेरि सरकार फेरिए लगतै चल्न थालेको अनुभूत हुन थालेको छ ।
सबैलाई उद्योगलाई जस्तै त्यही नियम लाग्ने हो । उद्योगहरु बिलमा चित्त नबुझेर अदालत पनि जानु भयो । अदालतले प्राधिकारण माथि लगाएको मुद्द खारेज गरिदियो ।
अहिले पनि लेखा समितिले मागेभन्दा बढी तथ्याङ्क दिएको थाहा हुन्छ । अनुसन्धान गर्न सहज होस भनेर टिओडीको तथ्याङ्क, लगसिट, अदालतका फैलसा लगायत विवरण बुझाएका हौं । टिओडी मिटर तथ्याङ्क बुझ्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले पनि लग सिटको तथ्याङ्क आवश्यक थियो । उद्योगीले २४ घण्टा विद्युत प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने तथ्याङ्क खोज्नु सम्बन्धित निकायले दिएका खुल्न आउँछ ।
तर, कहाँनिर कमी कमजोरी छ । किन भयो भनेर खोज्नुको साटो पूरै असहयोग गर्ने तौरतरिकाबाट आउनु कसैको लागि पनि सकारात्मक विषय होइन । कुलमान घिसिङलाई सबैले सहयोग पु¥याउन पर्छ ।