काठमाडौं । ऋण असुलीका क्रममा सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, दुर्व्यवहार गर्ने वा गैरकानूनी दबाब सिर्जना गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ १२ गतेको निर्णयअनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै ऋण असुलीका नाममा हुने गैरकानूनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थामाथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’बीच भदौ ६ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गृह मन्त्रालयले उक्त परिपत्र जारी गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिनेश न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ऋण असुलीका क्रममा गरिने अमर्यादित तथा गैरकानूनी गतिविधिलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ ।
परिपत्रअनुसार ऋण असुलीका लागि ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान जबर्जस्ती उठाएर लैजाने तथा ऋणको किस्ता नतिरेसम्म वित्तीय संस्थाका कर्मचारी ऋणीको घरमै बसेर दबाब वा धरपकड गर्ने कार्य गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तै ऋणी वा उनका परिवारका सदस्यलाई गाली-बेइज्जती गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने तथा अन्य कुनै पनि किसिमका गैरकानूनी दबाब दिने कार्यलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
यस्ता गतिविधिबाट पीडित भएका व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् । उजुरी प्राप्त भएपछि प्रचलित कानूनबमोजिम तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: