राजनीति
काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक सेवाको दायरा विस्तार गर्दै २५ प्रकारका सेवा तथा क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरेको छ। गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अन्तर्गत ती सेवामा हड्ताल तथा सेवा अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक सूचीअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा, डाँक, तार, टेलिफोन, इन्टरनेट, सरकारी मुद्रण तथा सञ्चार सेवा अत्यावश्यक सेवाको रूपमा कायम गरिएको छ। राहदानी तथा कन्सुलर सेवासमेत यस सूचीमा समेटिएको छ।
यातायात क्षेत्रअन्तर्गत जल, स्थल तथा हवाई माध्यमबाट हुने यात्रु तथा मालवस्तु ढुवानी, विमानस्थल सञ्चालन, विमान मर्मत तथा व्यवस्थापन, रेलवे सेवा तथा सरकारी गोदाममा हुने मालसामानको भण्डारण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई पनि अत्यावश्यक सेवाको मान्यता दिइएको छ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन तथा वितरण, साथै स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीको आपूर्ति तथा व्यवस्थापनलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित रक्षा सेवा, हातहतियार तथा सैनिक सामग्री उत्पादन र वितरणसम्बन्धी कार्यसमेत सूचीमा परेको छ।
त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, विद्युत, खानेपानी तथा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको आपूर्ति र वितरणलाई अत्यावश्यक सेवा घोषणा गरिएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइसम्बन्धी सेवासमेत यस व्यवस्थाभित्र समावेश गरिएको छ।
वित्तीय तथा सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंकिङ, बिमा, पर्यटन आवास, होटल, मोटेल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्ट सेवा, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली र पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी भेटेरिनरी सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै तोकिएका क्षेत्रमा सेवा अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि प्रकारको हड्ताल वा आन्दोलन सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा रोक लाग्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: