काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, डिजिटल तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित मालपोत (नवौं संशोधन) नियमावली, २०८३ लागू गरेको छ ।नयाँ नियमावलीले जग्गा रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियादेखि स्थानीय तहको भूमि प्रशासनमा सहभागिता, सरकारी जग्गाको दर्ता तथा उपयोग, लिज व्यवस्थापन र डिजिटल अभिलेख प्रणालीसम्मका विषयलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाएको छ ।
नियमावलीअनुसार अब रोक्का राख्ने निकाय अस्तित्वमा नरहेको, खारेज भइसकेको वा रोक्का राख्नुपर्ने कारण तथा विवरण स्पष्ट नभएको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्का तथा जग्गाधनीको कबुलियतनामा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, फुकुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित कार्यालयले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका वा आफ्नो वेबसाइटमार्फत ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि प्रशासनमा स्थानीय तहको भूमिका विस्तार गर्दै नियमावलीले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई भू–सूचना प्रणाली (ल्याण्ड इन्फर्मेसन सिस्टम) प्रयोग गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएपछि युजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त गर्नेछन् । युजर आईडी वा पासवर्डको दुरुपयोग भएमा सम्बन्धित कर्मचारी नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी कारोबारलाई सुरक्षित, विश्वसनीय तथा प्रविधिमैत्री बनाउन जग्गाधनीको विद्युतीय फोटो, औंठाछाप र हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी पारित भएका लिखत तथा निर्णयहरू स्क्यान गरी प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने र सक्कल कागजात ‘तामेली फाँट’मा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले स्थानीय तह, नापी कार्यालय तथा भूमि प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा दोहोरोपन अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जुनसुकै समयमा बैठक बसी मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य बढाउन वा घटाउनुपरेमा त्यसको आधार र कारण स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
नापनक्साका क्रममा बाँकी रहेको सरकारी प्रकृतिको जग्गा सम्बन्धित निकायको मागका आधारमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै सरकारी निकायलाई अर्को सरकारी निकायको जग्गा आवश्यक परेमा सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यालय र सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा उपयोगको स्वीकृति दिन सकिनेछ । तर त्यसअघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उक्त जग्गा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नरहेको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । अन्तिम स्वीकृति भने विभागको अध्ययन तथा प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीले निजी स्वामित्वको जग्गा सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार वा स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो जग्गा स्वीकार गर्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरिनेछ । समितिले जग्गाको उपयोगिता, सडक, विद्युत, खानेपानीलगायत पूर्वाधारको उपलब्धता तथा विवादरहित अवस्थाको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नेछ ।
सरकारी जग्गाको उपयोग व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन विदेशी कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, अन्तरसरकारी संस्था तथा नेपाल सरकारका निकायलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लिजको अवधि अल्पकालीन पाँच वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष तथा दीर्घकालीन ४० वर्षसम्म तोकिएको छ । यद्यपि सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
लिज प्राप्त गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित कार्ययोजना, सिफारिस पत्र तथा आवश्यक कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्नेछ । लिज स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सम्झौता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ । लिज रकम वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ भने समयमै रकम नबुझाए १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीले लिज प्राप्तकर्ताका जिम्मेवारीलाई पनि कडा बनाएको छ । लिजमा प्राप्त जग्गा तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यस्तो जग्गा बेचबिखन, सट्टापट्टा, सब–लिज वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । लिज अवधिभर जग्गाको संरक्षण, अतिक्रमण रोकथाम तथा सदुपयोगको जिम्मेवारी लिज प्राप्तकर्ताकै हुने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेमा लिज सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा लिज प्राप्तकर्ताले कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन । लिज अवधि समाप्त भएमा वा सम्झौता रद्द भएमा जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू यथास्थितिमा छाड्नुपर्नेछ । संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको खर्चसमेत सम्बन्धित लिज प्राप्तकर्ताबाटै असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी साविकमा भोगाधिकारमा सरकारी जग्गा प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थालाई नियमावली लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र बाँकी बक्यौता बुझाई लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा निवेदन नदिए भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुने र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: