नक्कली कागजातको आधारमा नागरिकता दिलाएको आरोपमा वीरगञ्जका मेयरसहित ७ जना विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अर्काको छोरीलाई आफ्नी छोरी भएको झुटो विवरण तयार गरी जन्मदर्ता र नागरिकता बनाइदिएको आरोपमा आयोगले सोमबार मुद्दा चलाएको हो।

आयोगका अनुसार मेयर सिंहले भट्टराई थरकी एक महिलाकी छोरीलाई आफ्नै छोरी ‘रुविना श्रेष्ठ’ भएको देखाउँदै नागरिकता दिलाउन विभिन्न सरकारी कागजातमा गलत विवरण तयार गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा मेयर सिंहले तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलसँग मिलेमतो गरी नक्कली जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाएको तथ्य फेला परेको अख्तियारले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार २०७१ कात्तिक २० गते रुविना श्रेष्ठका नाममा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो। त्यसैको आधारमा नागरिकताको सिफारिस तयार गरी २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गराइएको खुलेको छ।

अख्तियारले जन्मदर्ता तथा नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूले जानीजानी गलत सरकारी कागजात तयार पारेको, अभिलेखमा हेरफेर गरेको तथा कानुनविपरीत कार्य गरी पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यही नागरिकता प्रकरणबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिका संयोजक तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र सदस्य तत्कालीन शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेलमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूले वास्तविक तथ्य लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार पारेको तथा घटनाको गम्भीरतालाई ढाकछोप गरेको आरोप अख्तियारको छ।

अख्तियारले वडा सचिव भिखारी राय, वडा सदस्य तुफैल अख्तर ठकुराई तथा प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। त्यस्तै छानबिन समितिका संयोजक पुस्कर राना र सदस्य पर्शुराम पोखरेलविरुद्ध गलत प्रतिवेदन दिएको आरोपमा कैद तथा जरिवानाको माग गरिएको छ।

मेयर राजेशमान सिंह र सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका–१० निवासी रिता भट्टराईमाथि भने मुख्य कसुरमा सहयोगी ९मतियार० बनेर लाभ लिएको वा उपलब्ध गराएको आरोप लगाइएको छ। आयोगले उनीहरूलाई पनि मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनुपर्ने मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।