ठेक्का अधुरै छाड्ने ११ कम्पनी कारबाहीमा, तीन वर्षसम्म सरकारी काम गर्न नपाउने

काठमाडौं । सरकारले ठेक्का लिएर समयमै काम पूरा नगर्ने ११ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार गरिएको निर्णय जेठ १३ गतेदेखि लागू भएको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको समयसम्म सरकारी निकायका खरिद तथा निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।

सबैभन्दा ठूलो कारबाही रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालि र भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड (जेभी) माथि गरिएको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिफारिसमा यो कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । त्यसैगरी हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय इटहरीको सिफारिसमा गौरी पार्वती निर्माण सेवा, देव एण्ड सायर कन्स्ट्रक्सन र भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर संलग्न संयुक्त उपक्रमलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सुर्खेतको सिफारिसमा फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सनलाई डेढ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाको सिफारिसमा रदम कन्स्ट्रक्सन र पन्ना/तारालक्ष्मी जेभीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय इलामको सिफारिसमा केएम कन्स्ट्रक्सन, गायत्री माँ/समर्पित कन्स्ट्रक्सन जेभी, टेक एण्ड सपना कन्स्ट्रक्सन तथा एगिस निर्माण सेवालाई पनि एक वर्षका लागि सरकारी खरिद प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी रामधुनी नगरपालिका सुनसरीको सिफारिसमा बायोप्लस मेडिको प्रालि र बेलबारी नगरपालिका मोरङको सिफारिसमा मुनिराधा बिल्डर्सलाई समेत एक वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने, आयोजना अलपत्र पार्ने तथा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनीमाथि आगामी दिनमा पनि निगरानी र कारबाहीलाई कडा बनाइने जनाएको छ ।