१४ महिनादेखि तलब नपाएपछि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका मजदूर आन्दोलित

काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका मजदूर तथा कर्मचारीहरू पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उद्योग बन्द भएपछि १४ महिनादेखि तलब–भत्ता रोकिएको र विभिन्न कोष तथा बीमा रकमसमेत नजम्मा गरिएको भन्दै उनीहरूले उद्योगको मुख्य गेटमै धर्ना शुरु गरेका हुन्।

आन्दोलनलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योगमा कार्यरत तथा पूर्वकर्मचारीहरूलाई समेटेर ‘सम्पूर्ण मजदूर संघर्ष समिति’ गठन गरिएको छ। समितिले उद्योग बन्द भएसँगै श्रमिकहरूको दैनिक जीवन संकटमा परेको जनाएको छ। लामो समयदेखि तलब नपाउँदा परिवार चलाउन, बालबालिकाको पढाइ खर्च जुटाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न तथा दैनिक आवश्यक सामग्री खरिद गर्नसमेत समस्या भएको मजदूरहरूको भनाइ छ।

संघर्ष समितिका अनुसार उद्योगले कर्मचारीहरूको तलबबाट कट्टा गरिएको सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा रकमसमेत सम्बन्धित निकायमा दाखिला गरेको छैन। यस्तै, सट्टा बिदा, महँगी भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने सुविधासमेत रोकिएको आरोप लगाइएको छ।

उद्योगमा लामो समय काम गरेका केही श्रमिकको निधन भइसकेको तर उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा परिवारले अझै प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था पनि सार्वजनिक भएको छ। मृतक कर्मचारीका परिवारले पटक–पटक माग गर्दा पनि स्पष्ट जवाफ नपाएको भन्दै मजदूर पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ।

यता उद्योग व्यवस्थापनले भने उद्योगको आर्थिक दायित्व अत्यधिक बढेकाले नियमित सञ्चालन सम्भव नभएको बताएको छ। व्यवस्थापनका अनुसार तलब–भत्ता, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा रकम, अतिरिक्त भत्ता, अवकाश सुविधा लगायत कर्मचारीसम्बन्धी दायित्व ठूलो रहेको छ। त्यस्तै सप्लायर्सको भुक्तानी, विद्युत् महसुल, भ्याट, अन्तःशुल्क तथा स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टीसमेत बाँकी रहेको जनाइएको छ।

व्यवस्थापनले वित्तीय संकटका कारण उद्योग सञ्चालन निरन्तर राख्न नसकिएको दाबी गरेको छ। आर्थिक भार बढ्दै जाँदा उद्योग बन्द हुन पुगेको र त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा मजदूर तथा आपूर्तिकर्तामा परेको बताएको छ।

मजदूरहरूले भने उद्योग बन्द हुनुको सम्पूर्ण असर श्रमिकमाथि मात्रै पारिएको भन्दै तत्काल बक्यौता भुक्तानी गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले रोकिएका सबै तलब, भत्ता, कोष तथा बीमा रकम तत्काल निकासा गर्न र भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने गरी दीर्घकालीन समाधान ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।