संविधान संशोधनबाट अधिकार कटौती गरिए मधेशीलगायतका समुदायले आन्दोलन गर्ने

विदेशमा बस्ने नेपालका मधेशीहरुको छाता संगठन मधेशी एकता समाजले काठमाडौंमा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको थियो ।
मुलुकका दुई ठूला पार्टीहरु नेपाली कांगे्रस र नेकपा एमालेले अचानक नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेर संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा बाहिर ल्याएपछि मधेशी एकता समाजले ‘सम्भावित संविधान संशोधनः मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदायका सरोकारहरु’ विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्याक्रममा राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले संविधान धार्मिक ग्रन्थ नभएर राजनीतिक दस्तावेज भएकोले त्यसमा परिमार्जन हुनु अन्यथा नभएको बताएका थिए ।
पछिल्लो संविधान कुनै किसिमले संविधान कहलाउने खालको नभएको जिकीर गर्दै विश्लेषक लालले मधेशको अधिकार र सम्मानका लागि मात्रै मधेश विद्रोह नभएको र सीमान्तकृत समुदायहरुको भावना विपरीत संविधान निर्माण भएकोले मधेश आन्दोलित भएको स्मरण गरेका थिए ।
‘पहिलो संविधानसभा, संविधानसभा थियो । दोस्रो संविधानसभा विधायिका थियो, जसले संविधान निर्माण ग¥यो । बहुमतको रोलरले संविधान जारी गरिएकोले त्यसको विरोध गर्दा मधेशमा एक सय जना सहिद भए,’ लालले भने ।
पछिल्लो दशकमा राजनीतिक स्थायित्व नभएकोले संविधान संशोधनको वकालत गर्न थालिएको उल्लेख गर्दै, साँचो अर्थमा यो संविधान नभएकोले यसमा संशोधन के हुने भन्ने प्रश्न रहेको बताए ।
‘जसले संविधान निर्माण गरे उनीहरुलाई लाग्यो कि केही बढी दिइयो । त्यसैले ती घटाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ,’ भन्दै लालले संविधानबाट असन्तुष्ट मधेशका राजनीतिक शक्तिहरु पछिल्लो १० वर्ष चुपचाप बसेकाले अधिकार कटौती गर्नका लागि काँग्रेस र एमालेले संशोधनको दुस्साहस गरेको धारणा राखे ।
‘यस संविधानलाई अभियन्ताको दृष्टिबाट हेर्दा नेता र अभियन्ताहरु संविधान बन्दा पहिलो पटक हारे । अर्को पटक हारेर वि.सं २०७४ को चुनावमा सामेल भए । वि.सं २०७९ को निर्वाचनमा तेस्रो पटक जुठो पात उठाउन र जुठो खानका लागि उनीहरु तयार भए,’ भन्ने धारणा राखेका थिए ।
‘हाम्रा नेताहरू चोर निस्किए । अधिकार र सम्मानको संघर्षमा तत्काल परिणाम निस्किँदैन । तपाईहरू लामो संघर्षका लागि तयार हुनुस् ।’
मधेशका मतदाताले दश प्रतिशत मत मधेशआश्रित पार्टीहरुलाई दिने गरेको र ९० प्रतिशत मत खसवादी पार्टीहरुलाई दिने गरेको तर जवाफदेहिता मधेशआश्रित पार्टीबाट खोज्नु गलत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद हटाउन लामो समय लागेको, भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्षपछि पनि दलित अधिकारको संघर्ष जारी रहेको तथा मुस्लिम सम्मानको संघर्ष पछाडि फर्किएको चर्चा गर्दै लालले नेपालमा राज्यबाट सीमान्तकृत र बहिष्किृत हुनेहरु लामो लडाईंका लागि तयार रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपालमा मधेशी स्थायी अल्पसंख्यक हुन्, त्यसैले मधेशीको हातमा सत्ता आइहाले पनि प्रथम राष्ट्रपतिलाईजस्तै माटोको मुर्ति बनाएर शासक वर्गले मधेशीहरुबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले अगाडि थप्नुभयो, ‘संघर्षले मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदायको आत्मविश्वास र आत्मसम्मान बढ्ने छ । विस्तारै आत्मविश्वास र आत्मसम्मान बढेपछि क्रमशः राजनीतिक शक्ति पनि बढ्ने छ । त्यसैले अधिकार र पहिचानका लागि संघर्ष त्याग्नुहुँदैन ।’
राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा.कृष्ण हाछेथुले मधेशी, जनजातिलगायतका सीमान्तकृत समुदायले चाहेकोजस्तो संविधान संशोधन नहुने आंकलन गर्नुभयो । राष्ट्रिय राजनीतिको साँचो कांगे्रेस र एमालेजस्ता परम्परावादी पार्टीहरुको हातमा रहेकोले भन्दै डा.हाछेथुले सीमान्तकृत समुदायले सोचेकोभन्दा विपरीत दिशामा संविधान संशोधन हुने धारणा राख्नुभयो ।
संविधान संशोधनले अर्को जनआन्दोलनको अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने भविष्यवाणी गर्दै हाछेथुले प्रतिगामी रुपमा संविधान संशोधन गरेर कांग्रेस र एमालेले मधेशी र जनजातिजस्ता सुतिरहेको बाघलाई जगाउन सक्ने अवसरको रुपमा यसलाई हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
तर मधेशका अहिलेका नेताबाट त्यस्तो आन्दोलन सम्भव नरहेकोले नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउन सक्ने विश्लेषण गरेको छ ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘चाहर्दाचाहर्दै पनि संविधान संशोधनका लागि उनीहरूले आँट गर्न नसक्ने सम्भावना समेत छ । तर यो संविधान अधुरो र अपुरो छ भन्ने भाष्यलाई बलियो बनाउनका लागि यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ा’

मधेशी अभियन्ता एवं अध्येता तुलानारायण साहले ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको होइन । यस प्रणालीले खसआर्यको प्रतिनिधित्व घटाएकोले यसलाई हटाउन खोजिएको छ ।’
समानुपातिक प्रणालीलाई समाप्त गर्ने प्रपञ्च गरिएको वा यस प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा लग्ने तयारी गरिएको हुनसक्ने साहको अनुमान थियो ।
साहले अगाडि थप्नुभयो, ‘यसले मधेशी, जनजाति, दलित र महिलालगायतका सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व घटने छ । खस आर्यको प्रतिनिधित्व फेरि मजबुत हुने छ । यसरी राजनीतिक सत्ताको नियन्त्रणमा खसआर्यको पकड अझै बलियो हुने छ ।’
थारु र मुस्लिमसहित ३३ प्रतिशत मधेशी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं हैसियत कसरी घट्यो तथा खसआर्य समुदायको राज्यसत्तामा प्रभुत्व कसरी बढ्यो भन्ने अध्ययनको विषय छ ।
नागरिकता समस्या अहिले पनि समाधान भएको छैन । भाषासम्बन्धी माग, जिल्लाहरुको विभाजन, निर्वाचन प्रक्रिया र लोक सेवा आयोगको निर्माण, प्रशासनमा भर्ना प्रक्रिया तथा भूमिसुधारमार्फत् मधेशीहरुको जमिन खोसियो एवम् शिक्षा नीतिको विषयमा ऐतिहासिक अध्ययन नगरेसम्म मधेशी कसरी मुलुकमा सीमान्तकृत भयो भन्ने बुझ्न सकिँदैन ।
असार १७ गते संविधान संशोधनको विषयमा सहमति भएको तर त्यो सार्वजनिक नगरिएको बताउँदै उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी काँग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति काँग्रेसको पार्टी बैठकमा पढेर सुनाइएको जानकारी दिनुभयो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नभएको भन्ने भाष्य गलत रहेको बताएको छ ।
राजनीतिक निकायमा सीमान्तकृत समुदायलाई समानुपातिक सहभागिताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको उहाँको भनाइ थियो ।
वि.स. २०६४ सालमा ६० प्रतिशत अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएर आउने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई घटाएर नयाँ संविधानमार्फत् ४० प्रतिशतमा झारियो । अहिले खसआर्यको प्रतिनिधित्व बढेर ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
वि.सं २०१५ सालमा कांग्रेसको दुईतिहाई बहुमत थियो । तर राजनीतिक स्थिरता भएन । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि कुनै सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेन । वि.सं २०१५ सालदेखि वि.स. २०४७ र २०५६ सालमा पनि काँग्रेसकै बहुमत हुँदा समेत राजनीतिक स्थिरता भएन ।’
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत् वि.स. २०७४ मा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा र लगभग दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा समेत मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नभएको प्रष्टगर्दै राजनीतिक अस्थिरताका लागि समानुपातिक प्रणालीलाई दोष दिन नसकिने बताएको थिए ।

मधेश अभियन्ता राकेश मिश्रले राजनीतिक प्रक्रिया वा निर्वाचन प्रक्रियाबाट मधेशका समस्याको समाधान हुनेमा पहिले विश्वास थियो तर अब त्यो विश्वास लगातार घटिरहेको बताए थिए ।
बहुमतीय प्रक्रियाबाट मधेश समस्याको समाधान हुनेमा आफूलाई विश्वास नरहेको भन्दै मधेशको अधिकारका लागि अर्को आन्दोलनको आवश्यकता रहेको छ ।
पछिल्ला दुई निर्वाचनमा मैले मतदान गरेको छैन । यो संविधानको रुप र सार मलाई स्वीकार्य छैन । सबै सारवस्तुलाई परिवर्तन गरेपछि मात्रै मलाई मान्य हुन्छ ।
दर्जनौं मधेशीलाई सहिद बनाएर ल्याइएको संविधानलाई आफूले कसरी मान्ने, मधेशीमाथि गोली चलाएर ल्याइएको संविधानलाई उपलब्धि कसरी ठान्ने भन्ने प्रश्न गर्दै संविधान निर्माणको पूरै प्रक्रियालाई याद गरौं । पछिल्लो आठ वर्षमा हामीले के पायौं, के गुमायौं ।
विश्वको महानतम् प्रक्रियाबाट संविधान ल्याइएको भनिए पनि आफूलाई विश्वकै क्रुरतम् प्रक्रियाबाट संविधान घोषणा गरिन लागेको विचार आएको छ । सयजना मधेशीलाई मारेर ल्याइएको संविधान कदापि स्वीकार्य हुने छैन ।
केही राम्रा कुराहरु भुलवश लेखिएको र ती दफाहरुलाई संविधान संशोधनको प्रपञ्चबाट हटाउन थालिएको तथा धर्मनिरपेक्षता समेत हटाउन सक्ने आशंका गरेको छ ।
मिश्रका अनुसार प्राप्त उपलब्धि रक्षा हुने बताएर मधेशकेन्द्रीत पार्टीहरुले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएको भन्दै पछिल्ला आठ वर्षमा कुनै पनि उपलब्धि रक्षा नभएको जिकीर गरेका छन् ।
मधेशीहरुलाई मारेर ल्याइएको संविधानअन्तर्गतका निर्वाचनमा सहभागी भएर हामी आममधेशीले पनि गद्दारी गरेको भन्दै सबभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको यस संविधानअन्तर्गत हुने चुनावी प्रक्रियामा भाग नलिन आग्रह गरेका छन् ।
संविधान संशोधनभन्दा यसलाई खारेज गरेर नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
थारु आन्दोलन एवं नागरिक पहिलो अभियानका अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरीले राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रतिशत गरेभने मधेशी, जनजाति र थारुका पार्टीहरु मर्ज हुने अवस्था आउने र त्यसले ठूला पार्टीहरुका लागि चुनौती थपिने धारणा व्याक्त गरे ।
संविधान संशोनमार्फत् ठूला पार्टीहरुले थ्रेसहोल्ड बढाएमा तीन प्रतिशत कटाएका मधेशीवादी पार्टीहरु र थारु पार्टीहरु मिल्ने अवस्था आउने भन्दै अभियन्ता चौधरीले मधेशी, जनजाति र थारुका लागि नयाँ अवसरको ढोका खुल्ने बताउनुभयो ।
शासक वर्गले थारु र मधेशीलाई लडाउन खोजे, उनीहरु लडे तर पछि कमजोरी महसुस गरी मधेशी र थारु अधिकारका लागि सहकार्य गर्न नजिक आउन थालेको छ ।
टीकापुर घटनामा काँग्रेस र एमालेले घुसपैठ गरेर घटना गराएको आरोप लगाए ।
आन्दोलनमार्फत् समाजलाई जोड्ने मधेशी र थारु भएको तर देश विखण्डन गर्ने तत्व कांग्रेस र एमाले भएको आरोप लगाउँदै चौधरीले देश जोड्ने थारु र मधेशीले हिमाल र पहाडलाई समेत जोडेर नयाँ आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
मुस्लिम एवं महिला अभियन्ता सीमा खानले मधेशी र जनजातिलगायतका सीमान्तकृत समुदायहरु यस संविधानबाट सन्तुष्ट नरहेको बताउँदै उनीहरुको मागअनुसार संविधान संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गरिन् ।
मधेशी र जनजातिलगायतका सीमान्तकृत समुदाय यस संविधानबाट सन्तुष्ट छैनन् । संविधान संशोधन गरेर मुस्लिमका विशेष अधिकार र मधेशी एवम् जनजातिले उठाउँदै आएका माग सम्वोधन गर्नुपर्छ । खानले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरु कार्यान्वयन नगरिएको सन्दर्भमा संविधान संशोधन गर्न खोज्नु शंकास्पद रहेको बताउनुभयो ।
संविधान संशोधनबाट अधिकार कटौती गरिए मधेशी र मुस्लिम मिलेर थप अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
मधेशी एकता समाजको नेपाल च्याप्टरकी अध्यक्ष डा.बबी सिंह यादवले संशोधन मधेशीहरुको मुद्दा रहेको र प्रगतिशील रुपमा संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रतिगामी रुपमा संविधान संशोधन गरिए मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदाय आन्दोलनका लागि तयार रहनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष यादवले एकता समाजको तर्फबाट आफूहरु आन्दोलनमा होमिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
एकता समाजका संस्थापक अध्यक्ष डा.रविन्द्र कुमार यादवले मधेशमा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई आफ्नो संस्थाले निरन्तर सहयोग गरिरहेको बताए । संस्थापक अध्यक्ष यादवले मधेशका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा समेत संस्थाले सहयोग गरेको जानकारी दिए ।
मधेशीलगायत हजारौं मानिसको वलिदानबाट स्थापित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरिएको र संशोधनबाट मधेशीलगायतका सीमान्तकृत समुदायका अधिकार कटौती गर्न लागिएको भन्दै अनुमानहरुका बीच यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।