मौद्रिक नीतिले कति सम्म देशलाई अर्थतन्त्रबाट उठाउन सहयोग पु¥याउँछ भन्ने कुरो उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सँग राखेको कार्यक्रमले उद्योगी क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण सुझावहरु दिए । उक्त विषय उद्योग वाणिज्यमा महासंघको आयोजनामा आव २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठाएको हो ।
‘नीतिगत रुपमा एउटा मात्र कुरा आयो भनेपनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ सरोकारवालाहरूबाट समस्या र समाधानको विषयमा उठाए माथि आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै नीतिगत क्लच अहिले छैन । कुनै समस्या पर्दा समाधान गर्ने संयुक्त एजेण्डा समिति बनेको छ ।
नयाँ प्रगतिकोमाझ धेरै अगाडि बढिसकेको छ । क्यूआर कोड लागु भएपछि ५० औैं करोड, क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी भएको छ । नेपाल र भारतको पयर्टन क्षेत्रबाट क्यूआर कोड लागु भएपछि बाहिर जान पनि बाटो खुल्ने सहज बनेको छ । अब अलि पे र लंका पेसँग जोडिनासाथ चिन र सिंगापरसँग पनि जोडिन्छ । क्रस बोर्डरको पेमेन्टलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आयोजित कार्यक्रममा उठेका छन् ।
उद्यमी व्यवसायीहरुको जिज्ञसा मेटाउन प्रयास भने अधिकारीले गरेका थिए । कृषि हाम्रो प्राथामिकतामा पर्छ । भ्याली भित्र पनि २ अर्ब भन्दा बढी कारोवार गर्न सक्षम रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता डिभिजन बनाएको छ । कनै समस्या आयो भने आउनुहोस् सँगै बसेर समाधान गरौं । साथै एलसी सम्बन्धी कतिपय विषयहरू यात वैदेशिक विभाग वा उपभोक्ता डिभिजनमा आउनुहोस् ।
अधिकारीले मौद्रिक नीति अन्तिम चरणमा आएको छ । कोभिडको समयमा अर्थतन्त्र बचाउनको लागि खुकुलो बनाएको थियो उनले भने । निर्माण व्यवसायीहरुको प्रसेर, बढी नै रहेको देखिन्छ ।
२ वर्षयता देशको अर्थतन्त्र निकै जटिल स्थितिबाट ३८÷४० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएर गज्रीरहेको, नयाँ लगानी गर्न नसक्दा नयाँ रोजगारको सिर्जना नभएको, विप्रेशनबाट आएको पैसा उपयोग हुन नसकेको, आयत घट्न उत्साहजनक कुरा हो । तर उत्पादन मूल्य, पर्यटन आगमन, भएपनि विदेशमा नेपाली विद्यार्थीहरुको पलायनको कारण बढ्न नसकेका कारणहरू खोज्न सरकारी निकाय सँग आग्रह गरेको पाइयो ।
शोधान्तर घनात्मक आर्थिक गतिविधिी सुस्ताएको छ । बजार चलायमान गर्न नीति आउन सकेन । अर्थतन्त्र सुधार गर्न धेरै ढिलाई भइसकेको अवस्था छ । उत्पादनमूलक क्षमता बढाउनु पर्छ । उद्योगहरुको ऋण, लगानी प्रवद्र्धन गर्न कर्जा सरल सुलभ हुनुपर्छ । नयाँ लगानी कम भएको छ ।
धेरै उद्योगहरु बन्द भएका छन । सिमेन्ट उद्योगको, कर्जा चुक्ता गरेपनि कालोसूचीमा राखेको अवस्थामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सँगै उठाउने नीति, सबै व्यवसायीको नियत खराब छन् जस्तो लाग्दैन । ऋण तिर्नमा ढिलाई भएको जस्तो विषय उठाएको थियो ।
एउटै डुँगामा दुइटा खुट्टा भएकाले अन्यौंल बनेको हो । सहज बनाउने तिर जाऔं । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा लिक्विडिटी भएको चलायमान कसरी बनाउने ? लचकता हुने नीति आओस् ।
सरकार काग कराउँदै छ पिना सुक्दै छ । भन्ने उखान आज पनि त्यतिकै छ । सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण गैरदृष्टिकोण भयो कि भन्ने भान पर्छ । केही गर्न उर्जा चाहिन्छ । कुनै पनि कुरालाई माथि उठाउन व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु जरुरी छ । यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको उद्यमीहरु सबैले मनन गर्नु पर्छ ।
कनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि बनाउने प्राकृतिक स्रोतबाट मात्र सम्भव भएको देखिन्छ । बैंकहरुले ओभर ड्राफ्ट जारी गरको अवस्थामा सामान लिएको हन्छ । ७ दिनको समयावधि छोटो भई सामान स्टक हुने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिहरु नियन्त्रणमूखी देखियो भनेर व्यवसायीहरू उठाएको गुनासोहरुको सम्वोधन गर्न सके सायद व्यवसायीहरुमा उत्साह र प्रोत्साहनको आशा गरेको देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिले घरेलु उद्योगहरू बाँचिन्छ कि भन्ने आशा लिएकोछ । नेपालको अथर्तन्त्रको जगमा रहेको ग्रामीण उद्योगहरु के कस्तो अवस्था छ ।
डिजिटल प्रणाली डिजिीटल गएर रोकिने गरेको छ । डिजीटल भुक्तानी पार्किङ्गमा गएको अवस्था छ ।
पर्यटन व्यासायको क्षेत्रमा २५ हजार क्यास ल्याउने सक्ने अवस्था छ । हामी क्रस पेमेन्ट गर्ने व्यवस्थाबाट बढाएर २ लाख गर्न सकिन्छ ? पयर्टन क्षेत्र व्याजको दर घटेको छ । श्रीलंका र बंगलादेशको पर्यटकहरु बढेका छन् भनेर राम्रो जानकारी दिएको छ ।
२०७६ साल मंसीरबाट लामो संकट आयो । सरकारले कृषि बजेट घटाएर कृषि दशक घोषण गरेको छ । म पनि कृषि क्षेत्रको व्यवसायी ५ करोड ऋण मिसयुज भएका छन । चिन र भारतको तुलनामा प्राविधिकहरु कमी छ ।
उद्यमीहरू छलफलमा राज्यले हरेक तहमा प्रोत्साहन भन्दा पनि वेवास्ता गरेको पाइन्छ । उद्यमीहरु चाहे ठूला हुन् वा साना उनीहरुको योगदान जहिले पनि सह्रानिय हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न राज्यले बेला बेलामा लिने नीतिले निकै महत्व राख्ने गरेको इतिहास धेरैलाई थाहा तर उद्यमीहरुको जोस जाँगर नेपाल सरकारको प्रोत्साहन हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार मात्र नभए आन्तरिक रुपमा नै मुलुक बलियो र प्रतिस्पर्धी बन्ने सक्ने उद्यमी व्यवसायीहरूका अनुभवले देखाउँछ ।
उद्यमीहरुको गुनासो धेरै भइसकेको देखिन्छ । तर सरकारले ध्यान दिएर सहयोग गरेको देखिदैन । अब सरकाले व्यवसायीहरुको मागलाई सम्वोधन गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गर्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: