अनुदान माग्दै उखु किसानहरु

काठमाडौं भाद्र ८, सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट आधा घटाएर ३५ रुपैयाँमा झार्ने निर्णय गरेपछि किसानहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन् ।तराई–मधेशका उखु किसानहरूले सरकारले अनुदान रकम आधा घटाएर प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँमा झारेपछि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन्।
उखु उत्पादक महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले सरकारले अनुदान रकम नदिएको गुनासो गर्दै ’हामी किसान मर्दैनौं’ भनेका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा किसानलाई दिन बाँकी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले निर्धारण गरेको अनुदान रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै तराई–मधेशका उखु किसानहरुले काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरेका छन् ।
सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट आधा घटाएर ३५ रुपैयाँमा झार्ने निर्णय गरेपछि किसानहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन् ।
उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा प्रदर्शनका लागि काठमाडौं आएका किसानहरु गौशालाबाट नारा–जुलुससहित माइतीघरमण्डला, बानेश्वर चोकमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले चिनी उद्योगहरूले किसानलाई दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको भए पनि सरकारले दिने कबुल गरेको अनुदान नपाएको गुनासो गरे । ‘सरकारले हाम्रो उखुको रेट तय गरेर आजको दिनमा एकाएक मनोमानी ढंगले हटाउन मिल्दैन,’ संयोजक रायले भने, ‘राज्य आफैंले उखुको भाउ निर्धारण गर्छ, अनि अहिले पैसा नदिएर सुख पाउँछ ? हामी किसान मर्दैनौं ?’
उनका अनुसार आन्दोलनमा कोशीदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका किसानहरूको सहभागिता छ । विशेषगरी सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र नवलपरासीका करिब ५०० देखि ६०० किसानहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् ।
सरकारले बजेट अभाव भएको र स्रोत जुटाउन नसकिएको भन्दै किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुमा दिँदै आएको ७० रुपैयाँ बराबर अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपैयाँमा झारेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु किसानलाई गत वर्ष दिएकै सरह प्रतिक्विन्टल अनुदान ७० रुपैयाँ तोकेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन नगरेर किसानको अनुदान कटौती गरी ३५ रुपैयाँ दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
सरकारले अनुदान कटौतीको रकम मान्य नहुने भन्दै किसानले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा देशका १३ वटा चिनी मिलमा किसानहरूले २ करोड १५ लाख क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए । यसअनुसार सरकारले किसानलाई करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।