काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर आतङ्क

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाली, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)का अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडा, अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष अमर परियारले संयुक्त रुपमा विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि भूमिमन्त्री र भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई सुकुम्वासीहरुको पक्षमा काम गर्न नसकेको भनि संयुक्त रुपमा विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि वर्षाष्ट गर्न माग गरेको छ ।
विज्ञाप्तिमा हामी नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले हिजो मिति २०८२ साउन ३० गते ठुलो संख्यामा जनपद, सशस्त्र र नगर प्रहरी परिचालन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले भक्तपुरको मनोहरास्थित गरिब किसान–मजदुर, दलित, जनजातिहरू बस्ने सुकुम्बासी वस्तीमा जनताको संविधानप्रदत्त आवास र भूमिमाथिको अधिकार हनन् गर्दै साउनको झमझम पानी परिरहेको बेला चलाइएको डोजर आतंक, सुकुम्बासीले खाई– नखाई बनाएका झुप्रा – छाप्राहरू भत्काउने, सामानहरू लुटपाट गर्ने र सुकुम्बासीमाथि बर्बर आक्रमण गर्ने जस्तो अमानवीय हर्कतप्रति तीव्र निन्द्रा तथा भत्र्सना गर्दै सो घटनामा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
जीवनका अन्य कुनै विकल्प बाँकी नभएपछि देशका विभिन्न ठाउँहरूमा घर छाप्रा र टहरा बनाएर बस्नु सुकुम्वासीहरूको बाध्यता हो । त्यो वाध्यतालाई बुझेर तीनै तहका सरकारले छिटोभन्दा छिटो भूमि समस्या समाधान गर्न पहल गर्नु पर्दथ्यो । यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकामा लौरो चिन्ह लिएर विजयी स्वतन्त्र मेयर बालेन साह, एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर विजयी उपमेयर सुनिता डंगोल र ओली सरकारले बलजफ्ती हाजिर गराएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं छन् भने काँग्रेस, एमाले र रास्वपाबाट विजयी भएका वडा अध्यक्षहरू र सदस्यहरू छन् । महानगरपालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई फाराम भराउने, लगत प्रविष्ट गराउने र छानबिन गर्ने कुनै पनि काम नगरी एमाले–काँग्रेस गठबन्धनको ओली सरकार तथा भूमिसम्बन्धी कुनै ज्ञान र अनुभव नभएका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ ।
यस विषयमा भूमि समस्या समाधान आयोगले यसतर्फ कुनै पहल लिएको छैन । दशकौंदेखि घर टहरा बनाएर जमीनको आवादकमोत गरेका भक्तपुरको मनोहरा वस्तीका जनताले मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा कानुनअनुसार लालपुर्जा प्राप्त गर्नका लागि निवेदन दिइसकेको अवस्थामा ती निवेदनहरूलाई प्रक्रियामा लगेर लगत प्रविष्ट गराउने, छानविन गर्ने र कानुनअनुसार लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुको सट्टा डोजर लगाएर उठिवास लगाउन खोज्नुले ओली नेतृत्वको एमाले–काँग्रेस सरकार, उसले बनाएको भूमि समस्या समाधान आयोग र काठमाडौं महानगरपालिकाको भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी र गरिब किसान–मजदुर विरोधी चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।
देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रचण्ड सरकारले गत वर्ष नै ५ लाख भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएकोमा एमाले–काँग्रेस गठबन्धनको ओली सरकार आएपछि यसतर्फ कुनै प्रगति भएको छैन । आयोगले तलब भत्ता बुझ्नेबाहेक कुनै काम गरेको छैन । आयोग कहाँ छ, के गर्दैछ ? कसैलाई थाहा छैन । भूमिमन्त्री बलराम अधिकारी आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा, पोखराको लिचीबारी लगायतका काण्डमा बार्गेनिङ गर्न र रङ– रङका बोरामा पैसा गन्न व्यस्त रहेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । देशका विभिन्न स्थानहरूमा जनताले पुस्तौंदेखि जोतभोग गरेको जमीन भू–माफियाहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको सूचना आइरहेका छन् ।
नेपालका गरिब किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी र आम जनताको अधिकारको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील हामी चारवटै जनसंगठनहरू तीनै तहका सरकारहरूलाई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू बिना विकल्प र लालपुर्जा प्राप्तिको प्रक्रियामा नलगी उठिबास लगाउने कार्य अविलम्ब रोक्न माग गर्दछौं । मनोहरा वस्तीमा घर डोजर लगाइएका जनतालाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । हामी विभिन्न काण्डमा मुछिएका भ्रष्ट मन्त्रीहरू, सचिवहरू, कर्मचारीहरू र आयोगका असक्षम तथा भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरी कडा कारबाही गर्न पनि जोडदार माग गर्दछौं । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गरी हदवन्दी बढीको जग्गा सट्टापट्टा, बेचबिखन र धितो राख्न पाउने र भूमिबैंक लगायतका जनविरोधी व्यवस्थाहरू खारेज गर्न, सरकारी अभिलेखमा वन, मध्यवर्ती क्षेत्र, जैविक मार्ग, गौचरन, हाट, खोल्सी, भीर, पाखो, नूनथर, बगर, डगर, बालु, बाल बिटौली, मिन्ही डिही, पोखरीको डिल, खोल्सी, कोदाले, पानीघाट, घोल आदि शब्दहरू उल्लेख भएका तर पुस्तौदेखि जोतभोग र आवादकमोत गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई यथाशीघ्र लालपुर्जा प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

अन्यथा हामीलाई जनताको आवास र भूमिअधिकारको रक्षाका लागि सडकमा आउनुको विकल्प हुने छैन । भूमिअधिकारको संघर्ष वर्गसंघर्षकै अभिन्न हिस्सा भएकोले हामी देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्वयस्थित बसोबासीलाई संगठित हुन, एकजुट भई यो अन्याय र शोषणका विरुद्ध, लालपुर्जाको अधिकारका लागि संघर्षमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछौं । विज्ञाप्तिमा जनाएको छ ।