पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले ल्यायो खर्बको कोष

काठमाडौं साउन २८, सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा छ, जसलाई फास्ट ट्रयाकमा पास गर्ने तयारी छ ।
विज्ञहरूले यसले राज्यलाई थप भार बढाउने र परम्परागत शैलीको निरन्तरता दिने बताएका छन्, नयाँ सरकारी संस्थान ’वैकल्पिक वित्त कोष’ स्थापना गर्ने योजना छ।
विधेयकले पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ, तर विगतमा स्थापना भएका यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरूको सफलतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
काठमाडौँ । वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयक यतिवेला प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थसमितिमा छ । र यसलाई समितिबाट फास्ट ट्रयाकमा पास गर्नेगरी सरकार लागिपरेको छ ।
दफावार छलफल भइरहेको बाफियासम्बन्धी विधेयकलाई छाडेर समिति ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ पहिला पास गर्ने दाउमा छ ।
सरकारले ल्याएको यो विधेयकबारे बाहिर खासै बहस हुन पनि पाएको छैन । बाहिर चर्चा हुन नपाउँदै सरकार यो विधेयक संसद्बाट समिति हुँदै चाँडै पास गर्ने तयारीमा लागिपरेको छ । अनि वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कानुन तत्कालै ल्याएर सरकार नयाँ सरकारी संस्थान ‘वैकल्पिक वित्त कोष’ जन्माउने सुरमा देखिएको छ ।
तर यसमा ठुलो खुसी मान्नुपर्ने ठाउँ नभएको बरु यसले राज्यलाई थप भार बढाउने विज्ञहरू बताउँछन् । साथै यो परम्परागत शैलीको निरन्तरता पनि भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा ‘कोष’ स्थापना गर्ने प्रावधानसहित यो विधेयक ल्याएको हो । प्रतिनिधिसभाको असार ३१ गतेको बैठकले यो विधेयक ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
विकास आयोजनाका लागि परम्परागत वित्तीय स्रोत अपर्याप्त रहेको, राजस्वले मात्रै विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसकिरहेको र बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम भइरहेको भन्दै पूर्वाधार विकास गर्न वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न कोष बनाएर जाने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको बताएको छ ।
सरकारकै स्वामित्वमा रहने यस्तो संस्थाको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा पनि कम चुक्ता पुँजी हुने गरी ल्याउन लागिएको सरकारी संस्थाले राज्यलाई थप भार बढाउने विज्ञहरूको तर्क छ ।