बहुविवाहलाई छुट दिन लागेको भन्दै संसद्मा बहस, मन्त्रीको धारणा माग

मनकुमार न्यौपाने
काठमाडौं साउन १९, बहुविवाहलाई छुट दिन लागेको भन्दै संसद्मा बहस, मन्त्रीको धारणा माग
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा विरोध जनाए ।
विधेयकको मस्यौदामा पुरुषले अन्य महिलासँगको सम्बन्धबाट शिशु जन्मिए विवाह गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको विषय उठेको थियो ।
महिला सांसदहरूले उक्त प्रावधानको विरोध गर्दै कानुन मन्त्रीको धारणा माग गरे, भने कतिपयले यस्तो कानुन निर्माणको प्रक्रिया रोक्न माग गरे ।
सार्वजनिक भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिन लागेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा ७ महिला र २ पुरुष सांसदले धारणा राखेका छन् ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गर्न तयार गरेको भनिएको विधेयकको मस्यौदामा ‘कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । सरकारले यसबारे औपचारिकता धारणा बाहिर ल्याएको छैन तर, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा यो विषय व्यापक भएको हो ।
मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले कुरा उठाएका हुन् । बैठकको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा महिला सांसदहरू सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता वराल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सचेतक रुपा शोशी चौधरी, सुशीला श्रेष्ठ, सिताकुमारी राना, रमा कोइराला पौड्याल, नारायणी शर्मा र दुर्गा राईले मस्यौदाविरुद्ध धारणा राख्दै यसबारे साँचो के हो भन्दै सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाको संसद्मा धारणा माग गरे ।
पुरुष सांसद प्रकाश ज्वाला र रणेन्द्र बराइलीले पनि कानुनमा राख्न लागिएको भनिएको प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै हटाउन माग गरे ।
माओवादी सचेतक चौधरीले पनि यो विषयको सत्यताका बारेमा प्रश्न उठाइन् । उनले भनिन्, ‘महिलाहरू आज पनि आफ्नो अधिकारका लागि संघर्षरत छन्, त्यही बेला बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने विषय आउनु गम्भीर विषय हो ।’
तर, बैठकको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोलेका ८ महिला सांसदले यो विषय उठाउँदै उठाएनन् । महिला सांसदहरू ज्वालाकुमारी शाह, ईश्वरी न्यौपाने, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, विजुला रायमाझी, नैनकला थापा, प्रतिमा गौतम, प्रतीक्षा तिवारी र विमला सुवेदीले धारणा राखेकाले पनि यो विषय नउठाएका हुन् ।
एमाले सचेतक बरालले बहुविवाह गैरकानुनी भएको र यसलाई मान्यता दिने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार्य भन्दै संसद्मा सरकारको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री चौरसियाको जवाफ माग गरिन् । ‘समाजमा महिला हिंसाको दर उच्च छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले हुनुपर्छ,’ वरालले भनिन् ।
माओवादी सचेतक चौधरीले पनि यो विषयको सत्यताका बारेमा प्रश्न उठाइन् । उनले भनिन्, ‘महिलाहरू आज पनि आफ्नो अधिकारका लागि संघर्षरत छन्, त्यही बेला बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने विषय आउनु गम्भीर विषय हो ।’
सांसद पौड्यालले पनि बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी मस्यौदा संसद्मा नआइपुग्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा यसको चर्चा हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय भएको बताइन् । उनले विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
सांसद सुशीला श्रेष्ठले बहुविवाहसम्बन्धी कानुन ल्याउन लागेकोमा विरोध गर्दै अवैध सन्तानलाई वैधानिकता दिने व्यवस्था कदापि उपयुक्त हुन नसक्ने बताइन् । विवाह गर्न नदिएमा दोस्रो महिलाको जीवन बर्बाद हुन्छ भन्ने गैरजिम्मेवार तर्क भएको बताउँदै उनले कानुन ल्याएमा अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिइन् ।
सांसद शर्माले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनको ड्राफ्ट बन्दै गरेको भए नष्ट गर्न माग गरिन् । यस्तो पश्चगामी हर्कत बन्द गर्न माग गर्दै सांसद शर्माले यस्तो निकृष्ट कार्य सफल भएमा विडम्बना हुनेसमेत बताइन् ।
सांसद ज्वालाले बहुविवाह खोल्ने गरी ल्याउन लागिएको भनिएको कानुन रोक्न माग गरे ।
सांसद रानाले बहुविवाहसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेर सरकारले महिलालाई लज्जित बनाएको बताउँदै यथाशक्य यस्तो कानुन निर्माणको कार्य स्थगित गर्न माग गरिन् ।
सांसद राईले आफ्नो ज्वाइँले बहुविवाह गरेमा स्याबास ज्वाइँ साहेब भन्न सक्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । होइन भने यस्ता कानुन ल्याउन किन प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न कानुनमन्त्री चौरसियालाई गरिन् । राईले कानुन निर्माणमा सामाजिक परम्परालाई पनि ध्यान दिन पनि आग्रह गरिन् ।
पुरुष सांसद बरालीले बहुपत्नी राख्न पाउने व्यवस्था कानुनमा गर्दा महिला अधिकार मात्रै नभएर कानुनको धज्जी उड्ने बताए । श्रीमतीबाहेकसँग सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्मिएपछि दण्ड दिनुपर्नेमा पुरस्कार स्वरूप कान्छी श्रीमती बनाउन दिने व्यवस्था कानुनमा गरिनु विडम्बना हुने उनको भनाइ थियो ।
सांसद ज्वाला कुमारी शाहले बहुविवाह खोल्ने गरी ल्याउन लागिएको भनिएको कानुन रोक्न माग गरे ।
मिडियामा यस्तो व्यवस्थासहित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गर्न तयार गरिएको मस्यौदाबारे समाचार आएपछि विभिन्न महिला अधिकारसम्बन्धी संघ–संस्थाले विरोध गरिरहेका छन् ।
यसविरुद्ध विनु यादव माइतीघरमा तीन दिनदेखि अनशनमा बसिरहेकी छन् ।