काठमाडौं असार १९, कार्यकर्ताको प्रश्न– विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान खोइ?, नेताको जबाफ– मनोहराको बाढीले बगायो ।
विधान महाधिवेशनले पारित गरेभन्दा फरक विधान छापिएर आएको विषय नेकपा (एमाले) भित्र निकै पेचिलो बनेको छ ।
महासचिव शंकर पोखरेलले पहिलो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको धारा ६४ को उपधारा (१) को व्यवस्था चितवनको सौराहामा भएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संशोधन गरेको दाबी गरेका छन् ।
महासचिव पोखरेलले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै विधान महाधिवेशनमा पारित विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशनपश्चात प्रकाशित विधानमा देखिएको अन्तरलाई आधार बनाएर विधानमा छलछाम भनेर प्रचार गर्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरेका थिए। र, त्यसको जबाफ दिएका थिए ।
‘विधान महाधिवेशनमा पारित विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशनपश्चात प्रकाशित विधानमा देखिएको अन्तरलाई आधार बनाएर विधानमा छलछाम भनेर प्रचार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। जबकि राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान महाधिवेशनवाट पारित विधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय प्रस्तावलाई महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरी सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको थियो,’ उनले भनेका थिए ।
महासचिव पोखरेलका अनुसार त्यही बैठकले विधान महाधिवेशनले निर्धारण गरे । को १९९ सदस्यीय केन्दीय कमिटीको आकार बढाएर २९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई पार्टी विधानमा समावेश गर्न मंसिर ११ गतेको बन्द सत्रमा पेस गरिएको थियो। महाधिवेशनको बन्द सत्रले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास गरेको महासचिव पोखरेलको दाबी छ ।
तर त्यही दिनको बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव आएको आफूले थाहै नपाएको बताएका छन् ।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले पार्टी आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण लामो समदेखिको प्रश्न रहेको बताउँदै नवौं महाधिवेशनले हल गरेको र त्यसपछिको पहिलो विधान अधिवेशन र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले त्यसलाई दृढतापूर्वक बोकेको स्मरण गरे ।
पार्टीभित्र लामो छलफल र बहसको निचोडको रूपमा रहेको विषय कुनै बैठकले हटाउन वा राख्न नसक्ने तर्क गर्दै सौराहा महाधिवेशनको बन्दसत्रअघि त्यस्तो विषय छलफलमा आएको भए ठूलो रूप लिने र सबैलाई पनि थाहा हुने उनले बताए ।
‘यो कुनै बैठकले राख्ने, झिक्नेजस्तो सामान्य विषय थिएन । होइन । यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने– पार्टी आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणका प्रश्नमा हामीभित्र लामो बहस, छलफल भएको थियो। खास गरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँकै प्रस्तावमा नवौं महाधिवेशनमा पार्टीमा पालिका तहभन्दा माथिका कमिटीको पदाधिकारी तहमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने र कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्षको उमेरहदको प्रबन्ध गरिएको थियो। पहिलो विधान अधिवेशन र दसौं महाधिवेशनले पनि त्यसलाई बोक्दै आएको हो। विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णय कुनै बैठकले संशोधन गरेको मलाई थाहा छैन । विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णय अहिले छापिएर आएको विधानमा हटेको छ। यसबारे पार्टीभित्र बसह हुन्छ । छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।
पोलिटब्युरो सदस्य कर्ण थापाले पनि महासचिव पोखरेलले फेसबुकमार्फत् दिएको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा फरक–फरक मितिमा छापिएको विधानको अंश राख्दै कार्यकालको प्रबन्ध दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि विधान छाप्ने बेलामा छलछामपूर्वक हटाइएको दाबी गरेका छन् ।
पारित संगठनात्मक प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलको तर्क आपसमा बाझिएकाले विधानमा छलछाम भएको प्रष्टै हुने कर्ण थापाको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: