मेरिटोक्रेसी प्रचलनको उलङ्घ्न हुनु प्राज्ञिक क्षेत्रमाथिको आक्रमण हो : नेता महर

काठमाडौं असार ५, नेपाली काँग्रेसका नेता नैनसिंह महरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस प्रक्रियामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनले मेरिटोक्रेसीको उल्लङ्घनले प्राज्ञिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने र विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि संकट आउने बताए ।
महरले सिफारिस समितिको कार्यविधि र मूल्याङ्कन प्रक्रिया सार्वजनिक नगर्दा निष्पक्षतामाथि शङ्का उत्पन्न भएको आरोप लगाए ।
काठमाडौं असार ५, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस प्रक्रियामा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मेरिटोक्रेसी प्रचलनको उलङ्घन हुनुले मुलुकको प्राज्ञिक क्षेत्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने बताए ।
नेपाली काँग्रेस शिक्षा विभागले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको शिक्षा नीति बहस अन्तर्रगत ‘उच्च शिक्षा विमर्श’ कार्यक्रममा बोल्दै महरले दशकौंदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति मेरिटोक्रेसीको आधारमा हुनुपर्ने बताए । अघिल्लो पटकदेखि यसको थोरै भए पनि कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो तर अहिले त्रिविको भिसी सिफारिस गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै हटाइन लागेको सुनिएको बताए । यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक मर्यादा र समग्र शैक्षिक भविष्यमाथि संकट निम्त्याउने बताए ।

‘प्रतिभा, प्रयास र क्षमताको निष्पक्ष मूल्याङ्कन र त्यसका आधारमा प्रदान गरिने अवसर नै मेरिटोक्रेसीको मूल मर्म हो । तर, देशको जेठो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनमा यस्तो आधारभूत सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिई अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित ढङ्कले निर्णय लिइनुले समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई नै निराश तुल्याएको छ ।’ महरले भने ।
यस्ता अपारदर्शी नियुक्तिले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण मात्र नभई योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउँदै संस्थालाई राजनीतिक भागवण्डा र कृपावादको थलो बनाउने खतरा पनि बढेको बताए ।
यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किने, अनुसन्धान र नवीनता कमजोर हुने तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर आँच आउने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको ऐन मै खुल्ला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीको वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने महरको भनाई छ ।
महरले प्रधानमन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीद्वारा गठित सिफारिस समितिको संरचना र कार्यविधिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । शिक्षामन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका सहकुलपति रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा हेर्ने सदस्य गीता अधिकारी पौडेल र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले सदस्य थिए ।
‘समितिले कुन मापदण्ड, प्रक्रिया र आधारमा सम्भावित उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन ग¥यो र कसरी नाम सिफारिस ग¥यो भन्नेबारे आम चासो र जिज्ञासा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई सार्वजनिक नगरिनुले त झन्, सिफारिस प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर शंका उब्जिएको छ,’ महरले भने।