जति उत्तेजक बोल्यो भने पनि लोकतन्त्र र संविधान मास्न दिइने छैन, कुरा स्पष्ट छ

काठमाडौं जेठ १५, संविधान संशोधन संसद्मा सर्वसम्मत होस् भन्ने हामी चाहन्छौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै आलोचित हुने तर, साथै सबैभन्दा धेरै प्रशंसाको पुष्पगुच्छाबाट प्रशंसित हुने पात्रमा पर्छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । उनी नाकावन्दीविरुद्ध कडा अडान लिएर प्रशंसित हुन्छन् तर, सँगै संसद् विघटन गरेर आलोचित हुन्छन् ।
ठिक त्यसैगरी अहिले फेरि उनी विवादमा तानिएका छन् । जेठ १५ का दिन ‘काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भनेपछि उनको पक्ष–विपक्षमा समर्थन–आलोचना भइरहेको भएको थियो ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रातोपाटीसँग विशेष कुराकानी गरेका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनरुत्थानवादीहरूलाई लोकतन्त्र र संविधान मास्न नदिइने स्पष्ट पारेका छन् ।
जहाँ बिग्रिएको थियो, त्यसलाई सपार्ने तथा जहाँ शिथिलता र व्यवधानहरू थिए तिनीहरूलाई पन्छाउने कामहरू भइरहेका छन् ।
हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेका छौं । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणाली स्थापना गरेको छ र त्यसको सञ्चालनको विधि तोकेको छ । त्यो स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले व्यवहारिक रूपमा सफलतापूर्वक संरक्षण, कार्यान्वयन र विकास गर्दै अगाडि बढाएका छौं । त्यस सम्बन्धमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका संविधानका मूल मर्महरू राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको मार्गदर्शनमा रहेर संविधानमा उल्लेखित जनताका मौलिक हकहरूको रक्षा र कार्यान्वयन गर्दै सुशासन तथा विकासका लागि जे जसरी काम गर्न सकिन्छ, मौजुदा परिस्थितिमा त्यस अनुसार हामीले काम गरेका छौं प्रधान मन्त्री ओलीले भन्नु भयो ।

यसका साथै देशलाई पछि फर्किन नदिने, उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने, थप उपलब्धिका लागि अघि बढ्ने । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै राजनीतिमा लोकतान्त्रिक, अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्त अनुसार सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, राष्ट्रिय एकता कायम गरेर राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्ने भरपुर कामहरू भइरहेका बताए ।

संसदमा भएका दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने भनियो तर त्यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने केही उल्लेख छैन । हालसम्म कुनै प्रगति पनि हुन सकेको छैन । तपाईं पहिले संविधानको समीक्षा गरेर संशोधनमा जानुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ वा सोझै संविधान संशोधनमा जानुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन । यो संशोधनीय दस्तावेज हो । यो कुनै धर्म ग्रन्थ होइन । यो सामाजिक गतिलाई, सामाजिक प्रबन्धलाई व्यवस्थित र अगाडि बढाउने कुरा हो । त्यसकारण यो गतिशील छ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नु भयो ।