विद्युत प्रसारण शुल्क निर्धारणको आधार तय, खुला पहुँच कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले निर्देशिका जारी हुनुलाई नेपालको विद्युत व्यापार र प्रसारण प्रणाली विकासका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

विद्युत व्यापारको प्रणालीगत विकासका लागि प्रसारण शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक मानिँदै आएको थियो। निर्देशिकाले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन तथा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयनका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सागरराज गौतमले प्रसारण शुल्क सेवा शुल्कमा मात्र सीमित नभई प्रसारण पूर्वाधारको दिगो विकास, सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा विस्तारका लागि दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोतसमेत भएको बताए। न्यायोचित, पारदर्शी र लागतमा आधारित प्रसारण दरले विद्युत आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उनको भनाइ थियो।

विभागले नीतिगत, संस्थागत तथा आयोजना विकासका क्षेत्रमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि गौतमले जनाए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले लामो समयको प्रयासपछि प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा गणनाको आधार तयार भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका शुल्क तथा लागतसम्बन्धी विषयमा लागत–लाभ विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।

निर्देशिका पहिलो वर्षका लागि लागू हुने र त्यसपछि आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै कर्माचार्यले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्बाट पुगेको क्षति तथा निजी क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक छलफल र सहकार्य गर्ने बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले प्रसारण शुल्कसम्बन्धी निर्देशिका जारी हुनु ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए। खुला पहुँचसम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले विद्युत व्यापार विस्तारका लागि नयाँ बाटो खोल्ने बताए।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा निर्देशिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने श्रेष्ठको भनाइ थियो।

यसअघि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को जिम्मेवारी मुख्य रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिँदै आएकोमा अब निजी क्षेत्र, प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग र मन्त्रालयबीच थप समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत प्रसारण प्रणाली सुधारमा निर्देशिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै निजी क्षेत्र तथा नागरिकका लागि सुरक्षित, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनयुक्त लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।

निर्देशिकाले विद्युत आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन सहज वातावरण बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता र आम उपभोक्तामाथि पर्ने भारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।