राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ लागू, ईभी र स्मार्ट टिकटिङ प्राथमिकतामा

काठमाडौँ ।  सरकारले मुलुकको समग्र यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, आधुनिक, दिगो र प्रविधिमैत्री बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गते बसेको बैठकले स्वीकृति दिएको हो।

नयाँ नीतिले सडक, रेल, हवाई, जल तथा केबलकारलगायत सबै प्रकारका यातायात प्रणालीलाई एउटै एकीकृत अवधारणाभित्र विकास गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। नीतिअनुसार यातायात पूर्वाधारको योजना, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाइनेछ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, भरपर्दो, सुलभ तथा सबै नागरिकको पहुँचभित्र पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यातायात प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै सेवा प्रवाहमा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै सुरक्षित सडक प्रणाली निर्माण गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत सडक सुरक्षाको नियमित अडिट, सडक संरचनाको गुणस्तर सुधार, दुर्घटनापछि ‘गोल्डेन आवर’भित्र प्रभावकारी उद्धार तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यून गर्न उद्धार प्रणालीलाई समेत सुदृढ बनाइने नीति लिइएको छ।

जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै हरित यातायात प्रवर्द्धनलाई नीतिले विशेष महत्व दिएको छ। सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग क्रमशः विस्तार गरिनेछ भने कार्बन उत्सर्जन घटाउन वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पुराना तथा प्रदूषण फैलाउने सवारी साधनलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापन गर्न ‘नेसनल भेहिकल स्क्र्यापेज एन्ड फ्लिट रिन्युअल सिस्टम’ लागू गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै ‘भेहिकल स्क्र्याप’ नीति, ब्याट्री व्यवस्थापन तथा पुनः प्रयोग (रिसाइक्लिङ) सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरिनेछ।

विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई सहज बनाउन देशका प्रमुख राजमार्ग तथा आर्थिक करिडोरमा चार्जिङ स्टेसन र ब्याट्री स्वापिङ हब स्थापना गरिने योजना पनि नीतिमा समेटिएको छ। विद्युत् आपूर्ति प्रणाली र राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमतासँग समन्वय गर्दै ई–मोबिलिटीलाई दिगो रूपमा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

ई–मोबिलिटी रूपान्तरणलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सरकारले छ वटा प्रमुख रणनीति तय गरेको छ। सार्वजनिक तथा तीनै तहका सरकारी सवारीमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने, चार्जिङ पूर्वाधार र ग्रीन करिडोर निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न भीजीएफ (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) लगायतका वित्तीय संयन्त्र प्रयोग गर्ने, विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने, ब्याट्री सुरक्षाका मापदण्ड लागू गर्ने तथा ब्याट्रीको पुनः प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने रणनीति नीतिमा समावेश गरिएको छ।

यातायात प्रणालीलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट मास्टरप्लान तयार गरिनेछ। सडकमा चल्ने सवारीको भार नियन्त्रणका लागि डिजिटल एक्सल लोड अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ भने नदी किनारका करिडोरहरूमा ‘एलिभेटेड मास ट्रान्जिट’ प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र विकाससम्बन्धी कार्य अघि बढाइनेछ।

सहरी यातायात व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउन ठूला शहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणाली विस्तार गरिने नीति लिइएको छ। यसअन्तर्गत मेट्रो रेल (एमआरटी), बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) तथा ट्राम सञ्चालनको सम्भावना विकास गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्टै लेन (डेडिकेटेड लेन) निर्माण, एकीकृत स्मार्ट टिकटिङ प्रणाली लागू तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमार्फत ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने योजना छ।

नीतिले पैदलयात्री, साइकल प्रयोगकर्ता तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई पनि अनिवार्य बनाएको छ। सुरक्षित फुटपाथ, साइकल लेन तथा सबै वर्गका नागरिकले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ।

सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र सहज बनाउन यातायात कार्यालयका अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ। सवारी दर्ता, चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), रुट परमिट तथा अन्य प्रशासनिक सेवाहरू क्रमशः अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने नीति छ।