एलपी ग्यासमा हुने कालोबजारी तत्काल रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले एलपी ग्यासमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ग्यासमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्दै उपभोक्तालाई सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति रहबर अन्सारीका अनुसार बैठकले एलपी ग्यासको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न तत्काल रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमलाई पनि निर्देशन दिएको छ।

समितिले दीर्घकालीन समाधानका लागि ग्यास पाइपलाइन विस्तारको सम्भावना, लागत र प्रभावबारे अध्ययन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, पुराना ग्यास सिलिन्डरका कारण उपभोक्तामा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न बजारमा नियमित अनुगमन र गुणस्तर परीक्षण सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार एलपी ग्यास सिलिन्डरको आकार विविधीकरण गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० केजी क्षमताको ठूलो एलपी ग्यास सिलिन्डरको नेपाल गुणस्तर स्वीकृत भइसकेको छ। आवश्यक प्रयोगशाला र परीक्षण प्रणाली स्थापना भएपछि उद्योगीहरूले उक्त सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन्।