राजनीति
काठमाडौं । यातनापीडितहरूको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यातनाविरुद्धका कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार तथा दण्डविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै यातनापीडितहरूको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
आयोगका अनुसार यस वर्ष गरिएको हिरासत तथा कारागार अनुगमनका क्रममा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, खानेपानी, सरसफाइ, शौचालय तथा आन्तरिक व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको पाइएको छ। यस्तो अवस्थाले यातना विरुद्धको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले आफ्ना सिफारिसहरूका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रहरूबाट प्राप्त सुझाव र सिफारिसको कार्यान्वयनसमेत सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालका अधिकांश यातनापीडितले हालसम्म क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको तथा यातनाजन्य कार्य पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार नेपालले सन् १९८४ को यातनाविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरे पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्धको समितिमा बुझाउनुपर्ने आवधिक प्रतिवेदन करिब दुई दशकदेखि पेश गर्न सकेको छैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न चुनौती सिर्जना गर्नुका साथै पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले यातनासम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही तथा पीडितलाई उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
साथै, नेपालको संविधानको धारा २२ अन्तर्गतको यातना विरुद्धको हक, यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ तथा नेपालले अनुमोदन गरेको यातनाविरुद्धको महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै कमजोर रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: