काठमाडौं । राहदानी छपाइ तथा व्यवस्थापन प्रणाली खरिद प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी सहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–एमआरटीडी) प्रणाली, डाटा व्यवस्थापन तथा राहदानी पुस्तिका खरिदका लागि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा सुरुदेखि नै गम्भीर अनियमितता गरिएको पाइएको हो।
राहदानी विभागका पदाधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी तथा जर्मनीस्थित कम्पनीहरू म्युलबाउर आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएचका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो भएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ। उनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत बोलपत्रका सर्त र मापदण्ड परिवर्तन गरी ती दुई कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले प्रक्रिया प्रभावित गरेको आरोप लगाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार स्वीकृत मापदण्डविपरीत बोलपत्र मूल्याङ्कन गरिएको, प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्याङ्कनमा बदनियतपूर्ण निर्णय गरिएको र त्यसकै आधारमा सम्झौता गरी आंशिक भुक्तानीसमेत दिइएको थियो। यसबाट सम्बन्धित कम्पनीहरूले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गरेको र नेपाल सरकारअन्तर्गतको राहदानी विभागलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको हानि पुगेको दाबी गरिएको छ। मुद्दामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना र दुई जर्मन कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: