काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड बनाउने संस्था एफएटीएफले नेपाललाई फेरि ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा भएको बैठकले नेपालमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका क्षेत्रमा अझ सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पनि ग्रे लिस्टमा परेको थियो। कानुनी तथा संस्थागत सुधारपछि नेपाल सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो। तर पछिल्ला वर्षमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर भएकाले नेपाल फेरि निगरानीको दायरामा पुगेको हो।
नेपालले कानुन र संरचनामा केही सुधार गरे पनि अनुसन्धान, अभियोजन र दोषी ठहर हुने दर अपेक्षाकृत कम छ। एफएटीएफले कानुन बनाएको मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि महत्व दिने भएकाले नेपालले अपेक्षित प्रगति देखाउन सकेको छैन।
एफएटीएफ सन् १९८९ मा स्थापना भएको अन्तरसरकारी संस्था हो। यसले मनी लन्डरिङ, आतंकवादी वित्तीय लगानी तथा अन्य अवैध आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड तय गर्छ र विभिन्न देशहरूको अवस्था मूल्याङ्कन गर्छ।
ग्रे लिस्टमा रहेका देशहरूको बैंकिङ प्रणाली र वित्तीय कारोबारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढ्ने गर्छ। यसका कारण विदेशी लगानीकर्ताले बढी सावधानी अपनाउन सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार महँगो र जटिल बन्न सक्छ तथा वैदेशिक लगानी र विकास परियोजनामा समेत असर पर्न सक्छ।
एफएटीएफको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ सूचीमा परेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिबन्धसमेत लाग्न सक्छ। नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा रहेकाले आवश्यक सुधार गरी पुनः सूचीबाट बाहिरिनुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: