मुस्ताङ भेप प्रकरणमा नाइकेलाई उन्मुक्ति, भरियामाथि चलाइयो मुद्दा

काठमाडौँ । मुस्ताङस्थित नेपाल–चीन सीमामा पर्ने कोरोलो नाका हुँदै करोडौँ रुपैयाँ बराबरको अवैध विद्युतीय चुरोट (भेप) तस्करी भएको प्रकरणमा मुख्य नाइकेलाई जोगाएर भरियामाथि मात्र मुद्दा दायर भएको छ । कमजोर अनुसन्धान गर्दै ठुला मुख्य र प्रभावशाली व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर सो क्षेत्रका स–साना भरियाविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर भएको हो ।

जेठ १ गते राति कोरोलो नाका हुँदै जोमसोमतर्फ आउँदै गरेका दुई कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएपछि यो घटना सार्वजनिक भएको थियो । ना ६ ख ४७४३ र ना ५ ख ७९२१ नम्बरका ती सवारीसाधनमा लुकाइएका ५९१ कार्टुन ‘आईगेट’ ब्रान्डका विद्युतीय चुरोट बरामद गरिएको थियो । प्रारम्भिक भन्सार विवरणअनुसार ती कार्टुनमा करिब १ लाख २० हजार थान भेप रहेको अनुमान गरिएको छ ।

त्यससँगै सोही कन्टेनरमा जुत्ता, मोजा, बालबालिकाका कपडा तथा खेल सामग्रीसमेत फेला परेको थियो । बरामद सामग्रीको बजार मूल्य मात्रै करिब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ भने नेपालमा लाग्ने उच्च भन्सार दर, अन्तःशुल्क, जरिवाना र अन्य कानुनी दायित्व जोडिँदा राज्यले उठाउन सक्ने कुल दाबी रकम करिब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ ।

यति ठूलो आर्थिक परिमाण र संवेदनशील वस्तु संलग्न भए पनि अनुसन्धान र अभियोजनको दिशा भने मुख्य आर्थिक लाभ लिने समूहतर्फ नजाँदै फरक कोणमा मोडिएको देखिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनअनुसार यस्तो प्रकृतिको अपराधमा योजनाकार, लगानीकर्ता र सहयोगी सञ्जालसम्म अनुसन्धान पुग्नुपर्ने भए पनि यस प्रकरणमा प्रारम्भिक अभियोजन सीमित देखिएको हो ।

भन्सार कार्यालय मुस्ताङका अधिकृतले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा मुख्य रूपमा सरकारी कागजात कीर्ते गरेको विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखिएको छ । नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र, नक्कली छाप र हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको आरोपमा सीमित गर्दै मुद्दा अघि बढाइएपछि यो मुद्दा ठूलो आर्थिक अपराधबाट संकुचित बनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अदालतमा दायर कागजातअनुसार धादिङका सन्तोष लामा, सिन्धुपाल्चोकका फुन्चु दोर्जे तामाङ, रविन्द्र दर्नाल तथा फरार रहेका हिमेश तामाङलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत सरकारी लिखत कीर्ते गरेको आरोप लगाइएको छ । तर अभियोजनमा मुख्य लाभ लिने व्यक्ति, वास्तविक मालिक तथा सम्पूर्ण आपूर्ति सञ्जालबारे स्पष्ट उल्लेख नहुनुले अनुसन्धानको दायरा कमजोर देखिएको कानुनी वृत्तमै टिप्पणी भइरहेको छ । यो घटनाले अहिले सीमा सुरक्षा, भन्सार प्रशासनको निगरानी क्षमता र संगठित तस्करी सञ्जालमाथि राज्यको नियन्त्रण कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पुनः सतहमा ल्याएको छ ।