काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, डिजिटल तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित मालपोत (नवौं संशोधन) नियमावली, २०८३ लागू गरेको छ ।नयाँ नियमावलीले जग्गा रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियादेखि स्थानीय तहको भूमि प्रशासनमा सहभागिता, सरकारी जग्गाको दर्ता तथा उपयोग, लिज व्यवस्थापन र डिजिटल अभिलेख प्रणालीसम्मका विषयलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाएको छ । नियमावलीअनुसार अब […]