सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड भ्रष्टाचारविहीन अवस्थामा मात्र सुनिश्चित हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्की २०८२ माघ २८
मन्त्री नहुँदा वन मन्त्रालय माफियाको कब्जामा, मन्त्रिपरिषदबाट एकै रातमा १५६४ रोपनी वन–जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय २०८२ मंसिर २२
