मानव अधिकार संरक्षणमा सरकार र नागरिकको दायित्व

मन कुमार न्यौपाने

सामान्यतः मानव भएर जन्मिएपछि मानवको रुपमा स्वतः प्राप्त हुने अधिकार नै मानव अधिकार हो । मानव अधिकार भेदभाव विना निहित रहन्छ । मानव अधिकार कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, रंग, राष्ट्रियता मात्रै नभई मानिसको सामाजिक एवम् अवस्था हेर्न पाइँदैन । यो सबैका लागि समान हुन्छ ।

मानिसलाई एउटा मर्यादामा रहेर जीवनयापन गर्नका लागि यो महन्वपूर्ण छ । धनि, गरिब, ठूला, साना, काला, गोरा, महिला, पुरुष, बालक, बृद्ध वा अन्य कारण देखाएर विभेद गर्न पाइँदैन । यो सबैलाई उत्तिकै आवश्यक पनि छ ।
कुनै विशेष किसिमको अधिकारले मात्रै मानव अधिकारको अवधारणालाई सिमित गर्न सक्दैन । यसको दायरा निकै फराकिलो छ । मानव अधिकार सबै अधिकारको पूर्णता हो । सामान्यतः नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, सम्बन्धको अधिकारलगायत विभिन्न बुँदामा यसलाई ब्याख्या गरिएको छ । राज्यले हरेक नागरिकलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ । नेपालको संविधानले नै मानव अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ ।

मुलुकमा शान्ति, सु–व्यवस्था कायम गर्दै मानव अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु हरेक राज्यको दायित्व हो । मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको जगमा अडिएर हरेर राज्यले कार्यान्वयन गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा भने मुलुकको अवस्थालाई मध्येनजर गरी मानव अधिकारको दायरामा केही थपघट भएको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि अदालत  असाधारण अधिकार क्षेत्र सहितको सर्वोच्च अदालत, अन्य विभिन्न तहका अदालतहरु, विषयगत मुद्दाहरु हेर्न श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत, राजश्व न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, ऋण असुली न्यायाधीकरण, विभिन्न अर्धन्यायिक निकायहरु छन् ।

राष्«िय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थापित संवैधानिक संस्था हो । त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगलगायत विभिन्न आयोग गठन भएका छन् ।

त्यसैगरी नागरिकले मानव अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा विभिन्न समिति तथा प्रतिष्ठानहरुमा पनि गुनासो गर्न मिल्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु मात्रै नभई नेपालको पत्रकारिता जगतले पनि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित गुनासा सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । विभिन्न दवाव समूह वा नागरिक समाजले पनि मानव अधिकारको मुद्धालाई चासोका साथ उठाएको पाइन्छ ।

संविधानले सुरक्षित गरेको मानव अधिकारको विषय सुन्दा जति सरल छ कार्यान्वयनको पाटो उत्तीकै जटिल देखिएको छ । जनताहरुमा यसबारे पूर्ण जानकारी नहुनु, राज्यले नागरिकलाई यसबारे सचेत गराउन नसक्नु दुखद पक्ष हो । कतिपय सन्दर्भमा अधिकारबाट बञ्चित भएका नागरिकहरुमा पनि अत्यधिक सहनशिलताको भावना हुँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन र जनताहरु आर्थिक, सामाजिक हिसाबले निकै कमजोर भएकाले उनीहरुले मानव अधिकारका कुराहरुमा चासो दिन नसकेको पाइन्छ भने विभिन्न नेपाली समाजमा हाम्रा मान्छे राम्रा हुन्छन् भन्ने मानशिकताको विकास हुँदै गएकाले पीडक पक्षलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति झनै बढेको पाइन्छ । नागरिक अधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्ने सञ्चार क्षेत्र आफ्नै समस्यामा रुमलिएको छ भने बहस पैरवी गर्ने संस्थगाहरुले कानूनी दायरा र संस्थागत समस्याका कारण आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न कठिनाई भइरहेको पाइन्छ ।

मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्य पक्षबाट मात्रै भएका प्रयासहरु पर्याप्त छैनन् । नागरिक स्वयम् पनि समेत एवम् जिम्मेवार हुनुपर्दछ । संविधान प्रदत्त मौमिक हकहरुको प्रचलन गराउन आवश्यक पूर्वाधार राज्यले तयार पार्नुपर्छ । सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुमा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता र आदर्शलाई आधार मानेर काम गर्ने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गराउँदै लैजाने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बनाउने, जथाभावी मुद्धा हाल्ने, फिर्ता लिने वा न्याय नपाई दवाव र प्रभावमा परेर पीडक पक्षलाई माफी दिने प्रचलनको अन्त्य गर्न राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको सवालमा मुद्धा चलाए जस्तै मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई अयोगले मुद्धा चलाउन सक्ने गरी अधिकार दिनुपर्दछ । त्यसो त आयोगले पनि आफुलाई प्राप्त अधिकारको निष्पक्षता र निर्भयताको साथ प्रयोग गर्नुपर्छ । मानव अधिकारको उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने, क्षतिपूर्तिको रकम तोकी सो दिन आदेश गराउन सक्ने संयन्त्र मानव अधिकार आयोगमा स्थापना गर्नुपर्छ । राज्यले आयोगलाई आवश्यक कानून निर्माण तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।

उक्त आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीको सन्दर्भमा राजनैतिक भागबण्डाको आधारमा भन्दा पनि निश्पक्ष भावना राख्ने एवम् विषय विज्ञलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा गर्नुपर्दछ । आम नागरिकहरुले पनि आफु सचेत हुँदै गुनासो भए सम्बन्धित निकायमा खुलेर राख्न सक्ने आत्मबल जगाउन जरुरी हुन्छ । समाजका अगुवाहरुले पनि गुनासो आएमा सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा नलागी मावन अधिकारको संरक्षण र सम्र्वद्धनमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । मानव अधिकार शान्ति र विकासको मूल आधार हो । यसको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाएर मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ । सचेत नागरिकले राज्यले मानव अधिकारको संरक्षणको लागि गरेको प्रयासमा सहयोग पुर्याउनुपर्र्दछ ।