पूँजी (व्यवस्थापन) : जोखिममा आधारित पूँजीको व्यवस्थापन

जोखिममा आधारित पूँजीको नयाँ व्यवस्था लागू, सोल्भेन्सी रेसियो कमजोर भएका बीमा कम्पनीको लाभांशमा कैँची । नेपाल बीमा जोखिममा आधारित पूँजी तथा सोल्भेन्सी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । प्राधिकरणले २०२२ मा लागू गरेको जोखिममा आधारित पूँजी तथा सोल्भेन्सी सम्बन्धी निर्देशिका खारेज गरेर परिमाजित निर्देशिका तयार गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी जारी भएको निर्देशिका अनुसार जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक बर्ष २०८४÷८५ भित्र जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नु पर्ने प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नको लागि प्रविधिक तयारी गर्न प्राधिकरणले यो निर्देशिका तयार गरेको हो ।
जसमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको सेल्भेन्सी अनुपात नियामकिय प्रावधानभन्दा कम भएको खण्डमा नगद लाभांशमा वितरणमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीहरु कमजोर अवस्थामा रहे प्राधिकरणले लाभांश वितरणमा कडाई गर्ने विषय समेत गरेको छ ।
निर्देशिका अनुसार जोखिममा आधारित पूँजी अपुग भए वा सोल्भेन्सी अनुपात न्यून भएमा बीमा कम्पनीहले आगामी चार वर्षभित्र यसलाई सुधार गरेर जोखिममा आधारित पूँजी वा सोल्भेन्सी अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ ।
बीमा प्राधिकरणले न्युनतम् चुक्ता पूँजी तोकिएका भएपनि निर्देशिका अनुसार कम्पनीको क्षमता अनुसार चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अनुसार जोखिमको आधारमा बीमा कम्पनीहरुको पूँजी कम्पनी अनुसार फरक पर्नेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्डरराईटिङ रिजभिङ्ग, सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन, लगानी बिशेष डेरिभेटिभ, तरलता एकाग्रता जोखिम व्यवस्थापन, परिचालन जोखिम परिचालन, पुनर्बीमा र अन्य जोखिम न्यूनिकरण प्रविधिको मापदण्डहरु लागू गनुपर्ने व्यवस्था नयाँ निर्देशिकामा रहेको छ ।
बीमकहरुको व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा विद्यमान र सम्भावित जोखिमहरुको मूल्याङ्कन गरेर जोखिम बहन गर्न सक्ने पर्याप्त पूँजीको व्यवस्थापन जोखिममा आधारित पूँजीले गर्छ । यसको लागी पर्याप्त प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता अनिवार्य भएकाले नै अहिले नेपाली बीमकहरुले तत्कालै लागू गर्न समस्या हुने प्रतिकृया दिइरहेका छन् । सो कारण उक्त मस्यौदामा छलफल हुँदै पनि आईरहेको छ ।
कम्पनीहरुसँगको प्रतिकृयालाई पनि मध्यनजर गरिएको प्राधिकरणको प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले बताएका छन् ।
स्थिर पूँजी र जोखिम आधारित पूँजी दुबैले जोखिम बहनमा मद्दत पुर्याउँछ । स्थिर पूँजी अन्तर्गत सबै कम्पनीले आफूसँग समान पूँजीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर जोखिम आधारित पूँजीको अवधारणा अन्तर्गत पूँजीको निर्धारण कम्पनीले वहन गर्ने जोखिममा आधारित हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने व्याजदरमा हुने उतार चढावका कारण पर्न सक्ने जोखिम, व्यवसायीक जोखिम अन्तर्गत कम्पनीको सामान्य वित्तीय अवस्था । यस अन्तर्गत सामान्यतया संचालन जोखिममा खराब व्यवस्थापनको कारण आइपर्न सक्ने सम्भाव्य घाटा वा नोक्सानीहरुको बिषयहरुलाई पनि केन्द्रित गरिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुको प्रकृति अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जस्तो नभई फरक किसिमको भएको हुँदा बीमितहरुको हितलाई सुरक्षित गर्नको लागी बीमा कम्पनीहरुले वहन गरेको जोखिममा आधारित पूँजी र पूँजी कोष हुनुपर्ने अवधारणा अनुरुप ‘रिस्क बेस क्यापिटल’ निर्धारणका लागि ग्रयाजुअली नै परिमार्जन गर्दै लगिरहेको छ ।
कम्पनीहरुले लिएको दायित्वलाई आफुसँग भएको पूँजीले कतिसम्म धान्न सक्छ भन्ने गणना विधि नै जोखिममा आधारित पूँजी हो । नियामक नियकाले निर्देशन गरेको पूँजीले कम्पनीहरुलाई प्रर्याप्त कुशन प्रदान गर्न नसक्ने भएकाले जोखिममा आधारित पूँजीको आवस्यक पर्छ । पूँजीकोष प्रर्याप्त नहुँदा कम्पनीहरुले थप व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैनन् ।
बीमा प्राधिकरण्ले यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रियाबाट प्राप्त राय सुझावको आधारमा यस सम्बन्धमा आवश्यक नीति नियम परिमार्जन गर्दै आईरहेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले विश्व बैंक सँगको सहकार्यमा जोखिममा आधारित पूँजीका विषयमा अध्ययन गर्दै बीमा कम्पनीहरुमा २०८४ सालसम्ममा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले रिक्स वेस क्यापिटलसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै आईरहेको छ ।
विश्व बैंक र प्राधिकरणबीच धेरै पटक छलफल तथा अन्तरक्रिया हुँदै रिक्स वेस क्यापिटलसम्बन्धी व्यवस्था २०८४ परिमार्जन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले विश्व बैंकको सहयोगमा जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको हो ।