समाजवादी क्रान्तिको दुई चरण

उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वको सवाल
डीपी ढकाल
प्रारम्भिक चरणमा उत्पादनका मुख्य साधनहरूलाई द्वैध (राष्ट्रिय र निजी) स्वामित्वमा राखिनुपर्दछ । उत्पादन प्रक्रियाको विकास खास चरणमा पुगेपछि त्यसलाई सामूहिक स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । उत्पादनका साधनहरूलाई सामूहिक स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्दा बल प्रयोग गर्नेभन्दा पनि भौतिक र नैतिक उत्प्रेरणाद्वारा गरिनु आवश्यक छ । स्वामित्वको सवालमा ‘स्टेट बण्ड क्यापिटालिज्म’ हुँदै ’कम्युनिटी बेस्ड सोसलिज्म’मा जाने मोडल उपयुक्त हुन्छ ।

१.राष्ट्रिय आयको वितरण र आधारभूत समानता
क्षेत्रगत, जातिगत, लैङ्गिक र वर्गीय असमानताको विद्यमान स्तरलाई घटाउने गरी राष्ट्रिय आयको वितरण गरिनुपर्दछ । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरेर राष्ट्रिय असमानता मेटाउने अभियान नै चलाइनुपर्दछ । राष्ट्रिय आयको वितरण गर्दा गरिबी निवारणलाई प्रथामिकता दिनु जरूरी छ । यसबाहेक क्षेत्रीय रूपमा पछि परेका र मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ रोजगारी, आवास खाद्य सुरक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको छ । मौलिक अधिकारको रूपमा रहेका यी अधिकारलाइ कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सकियो भने यसले हाम्रो समाजमा आधारभूत स्तरको समानता सिर्जना गर्दछ । समाजवाद निर्माणको पहिलो चरणमा संविधानमा उल्लेखितख अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । संविधानमा उल्लेखित अधिकारको कार्यान्वयन गर्न पहिला देशको आम्दानी बढाउन जरूरी छ । त्यसका लागि देशमा उत्पादन सामर्थ्य बढाउदै मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्दछ ।

२.सघीयता कार्यान्वयन
नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकता मुलतः तीनवटा कारणले आवश्यक भएको हो । पहिलो कारण नेपालमा सबै जातजातिको समान विकास छैन र सबै जनजातिको विकासमा खास भूगोलको ऐतिहासिक महत्व रहेको छ । जसलाई पहिचान भनेर भनिन्छ । यही पहिचानलाई स्थापित गर्न सङ्घीयताको आवश्यकता परेको हो । दोस्रो सामथ्र्यको विकास हो । सामथ्र्य भन्नाले उत्पादन सामर्थ्य प्रमुख हो । जसले अन्य सामथ्यहरूको विकास गर्दछ । तेस्रो क्षेत्रीय असमानताको मुद्दा सम्वोधन गर्न संघीयता अपरिहार्य ठानिएको हो । नेपालमा क्षेत्रीय विकास धेरै नै असन्तुलित छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई हेरौं । सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आम्दानी बागमती प्रदेशको २४ सय ५५ डलर छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ८ सय ७५ डलर रहेको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको १४ सय ९३ डलर हुँदा कर्णाली प्रदेशको ९ सय ९७ डलर छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशको १२ सय ९९ डलर सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ हजार ६३ डलर, लुम्बीनी प्रदेशको ११ सय २६ डलर रहेको छ । विकासको असमान अवस्थालाई समान अवस्थामा लैजानलाई नेपालका संघीयताको आवश्यकता रहेको छ । संघीय संरचना निर्माण र कार्यान्वयनमा यी सिद्धान्तहरूलाई सही रूपमा आत्मसाथ गरिएन र संघीय संरचना जन्मदै नकारात्मक सोचले थिचिएर जन्मियो । संघीयता पक्षधरहरूले पनि संघीयताको बारेमा आवश्यक वहस पैरवी गरेको देखिंदैन ।
नेपालमा संघीयता आवश्यक छ कि छैन भन्ने बारेमा धेरै ठूलो वहस छ । संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरूले खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क अगाडि सारिरहेका छन् । तर यो तर्कमा सत्यता छैन । देश संघीयतामा जानु पूर्व देशमा केन्द्र, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला र पालिका गरेर ५ वटा प्रशासनिक तह थिए । अहिले संघ, प्रदेश र पालिका गरी तीन तह छन् । संघीयता पूर्व १ सय ९१ वटा नगरपालिका ३ हजार २ सय ७६ वटा गा.वि.स. सहित ३ हजार ४ सय ६७ वटास्थानीय तह थिए भने अहिले ७ सय ५३ छन् । संघीयता पूर्व देशमा करिब १ लाख ६४ हजार जनप्रतिनिधि थिए । संघीयतापछि वडादेखि केन्द्रसम्म जनप्रतिनिधिको संख्या करिब ३८ हजार छ । फेरि पनि समाजमा संघीयतामा जनप्रतिनिधि धेरै भए, खर्च धेरै भयो भन्ने भ्रमले राम्रो बजार पाइरहेको छ ।
संघीयता बारेमा भएका भ्रमहरू चिर्दै संघीयताको रक्षा, सही प्रयोग र विकास गर्नु संघीयतावादीहरूको कर्तव्य हो । संघीयता पछिको पछिल्ला ४ वर्षको विनियोजन र खर्चको संरचना हेर्दा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको ३० प्रतिशत भन्दा कम, स्थानीय तहको ४० प्रतिशतभन्दा कम छ । जब कि काम छैन भनेर प्रचार गरिएको प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको औसतमा ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । संघीयताको कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षमा पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाउन पर्ने कानुन बनाइएको छैन र प्रत्यायोजन हुनुपर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन । संघीयतालाई पहिचान, सामथ्र्य र क्षेत्रीय असमानता अन्त्यको आधार स्तम्भको रूपमा विकास गर्न जरूरी छ । संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्षसम्म पनि संविधानमा उल्लेख भएको एकल आधिकारको सूचीसमेत कार्यान्वयन भएको छैन । यो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । एकल आधिकार सूचीको कार्यान्वयन र स्वामित्व आधिकार सूचीको बाँडफाँड गर्दै बलियो ढंगले संघीयता कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

३. अधिनायकत्व र बल प्रयोगको अवस्था
माक्सवादी हुनुको अर्थ राज्यमा सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको अधिनायकत्वको आत्मासातीकरण पनि हो । यहाँ सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको अधिनायकत्व स्थापनाको सैद्धान्तिक मान्यताको आत्मसातीकरण केवल सैद्धान्तिक सवाल नभएर व्यवहारिक प्रयोगको सवाल हो । सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्मको साझा अधिनायकत्व स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकार र सडकको दुबै मोर्चाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । व्यापक जनसमुदायको बलियो एकता त्यसको नेतृत्व गर्ने बलियो जनाधार सहितको कम्युनिष्ट पार्टी अनि पार्टी र जनता प्रति उत्तरदायी सरकारबाट मात्र यो कार्यभार पूरा हुनेछ । समाजवादको आधार निमार्ण गर्दै समाजवादी दिशामा अघि बढ्दा पुरानो यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी वर्गले जुन स्वरूपमा प्रतिकार गर्छ सोही स्वरूपमा जवाफ दिने शक्तिशाली पाटी निर्माण गर्नुपर्दछ । यहाँ स्मरणीय पक्ष के छ भने अधिनायकत्वको प्रयोग सरकारले मात्र गर्दाका नकारात्मक अनुभवबाट शिक्षा लिएर यसलाई जनसमुदायकै हिस्साले प्रयोग गर्ने वा जनसमुदायको बहुमत हिस्साको हितमा अधिनायकत्व स्थापित हुने कुरामा ध्यान दिन जरूरी छ ।

अर्थ राजनीतिको पहिलो चरण सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिसकेपछि समाजवादमा संक्रमणको बलियो आधार निर्माण हुने छ । समाजवादमा संक्रमणको आधार उत्पादन वृद्धि, आधारभूत समानता, बलियो राष्ट्रियता र सवल जनतन्त्रको जगमामा टेकेर मात्र सम्भव हुनेछ । समाजमा समाजवादी विचारधाराको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित गर्ने काम पहिलो चरणमा गरिसकेको हुनुपर्दछ । समाजवादमा संक्रमण बल प्रयोगद्वारा हुन्छ कि शान्तिपूर्ण भन्ने बारेमा त्यसबेला पैदा हुने शक्ति सन्तुलनले निर्धारण हुने गर्दछ । यद्यपि समाजवादी शक्तिहरू जुनसुकै विकल्पका लागि पनि तयार रहनुपर्दछ ।

क) राजनीति
समाजवादको राजनीति उच्च जनवादको आधार पनि हो । उच्च तहको जनवादको अभ्याससहित समाजवादी शक्तिहरूको बीचमा स्वच्छ आवधिक निर्वाचनमार्फत जनवादको अभ्यास गरिनुपर्दछ । प्रतिक्रियावादी विचार र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूलाई जनताको संगठानिक, राजनीतिक पहल कदमीबाट निस्तेज पारिनु पर्दछ । समाजवादमा हुने अन्तरसंघर्षको सञ्चालनमा माओले भनेझँै विचारका सयौँ फूलहरूलाई फुल्न दिने नीति लिनुपर्दछ । समाजवादलाई जनताको व्यापक स्वैच्छिक केन्द्रीकरणको साझा अभियानको रूपमा विकसित गरिनुपर्दछ ।

ख) अर्थनीति
समाजवादको अर्थनीति मूलतः समाजको स्वामित्व स्थापित भएको हुनुपर्दछ । विगतमा अभ्यास भएको समाजवादमा सम्पत्तिको स्वामित्व राज्यमा मात्र केन्द्रित गरिँदा त्यो प्रकारान्तरले स्टेट क्यापिटलिजमको रूपमा विकसित हुँदै गएको देखियो । राज्यका महत्वपूर्ण आर्थिक मामिला, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाहेकका विषयमा सामाजिक समूह वा समाजको स्वामित्व स्थापना गरिनुपर्दछ ।