समाजवादी क्रान्तिका दुई चरण

डीपी ढकाल
कृषि
राज्यद्वारा संरक्षित कृषि बिना अब किसानको जीवन चल्न सक्ने अवस्था छैन । हरित क्रान्ति भएका वा नभएका सबै देशहरूमा कृषि संरक्षित नै छ। संरक्षित कृषिले मात्रै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ । हरित क्रान्ति नभएको हाम्रो देशमा रैथाने बीउ, प्रविधिलाई संरक्षण गर्दै संरक्षित यन्त्रिकीकरणमा लैजानु पर्दछ । कृषि उत्पादनतर्फ भूमि माथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने, कसैलाई पनि भूमिको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने, सहकारीमार्फत उत्पादनका सामूहिक ’क्लस्टर’ हरू निर्माण गर्ने र तिनलाई राज्यले विशेष सुविधा दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । साना र सिमान्त किसान बाहुल्य रहेको हाम्रो कृषि प्रणालीमा यिनै साना किसानहरूलाई संरक्षित गर्न जरूरी छ । तराई मधेसमा समेत आधा किसान आफैंलाई वर्षभरि खान पुग्ने अवस्थामा रहेका छैनन् । मध्य पहाडको कृषि उत्पादन विघटनको डिलमा छ । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा समुदायमा आधारित उत्पादन, कृषिको यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरण गरि नुपर्दछ ।
सुरूको चरणमा सबैले आ–आफ्नो खेतबारी मिसाउने, सँगै खेती गर्ने र आ–आफ्नो उत्पादन लैजाने गरी समूह गठन गर्ने, दोस्रो चरणमा श्रम र लगानीको आधारमा सामूहिक उत्पादन गराउने र तेस्रो चरणमा पूर्णतया सामूहिक उत्पादनमा लैजाने नीति लिनुपर्दछ । उत्पादन प्रक्रियामा कृषकलाई मल, बीउबिजन र औजार उपकरणमा अनुदान, निःशुल्क प्राविधिक सहयोग र उत्पादनपछि लागत मूल्यमा न्यूनतम मुनाफासहित बजारीकरणको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ ।
उद्योग
औद्योगिकीकरणका निम्ति पुँजीपति वर्ग अत्यन्तै कमजोर भएका पुँजीवादी देशहरूमा समेत प्रथम र दोस्रो चरणसम्मको औद्योगिकीकरणको नेतृत्व राज्य स्वयम्ले गरेका छन् । युरोप, अमेरिका लगायत्का देशहरूदेखि एउटै पुस्तामा बनेको दक्षिण कोरियामा समेत राज्यको लगानीमा ठुल्ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू निर्माण गरिएका थिए । अहिले पनि दक्षिण कोरियामा ’पोस्को स्टिल फ्याक्ट्री’लाई औद्योगिकीकरणको एउटा मानक नै मानिन्छ । उक्त स्टिल फ्याक्ट्री पार्क योङ हीले राष्ट्रिय लगानीमा बनाएका थिए । नेपालको सन्दर्भमा पनि औद्योगिकीकरण गर्ने हो भने अत्यावश्यक र निर्यातजन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू निर्माणको नेतृत्व राज्य स्वयम्ले नै गर्नुपर्दछ ।
औद्योगिकीकरण गर्न राज्यले सबैभन्दा पहिला उच्च कोटीका निर्यातजन्य ठुला उद्योग, अत्यावश्यक र मध्यम स्तरका उद्योग तथा साना उद्योगहरूको वर्गीकरण गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ । ठुला तथा निर्यातजन्य प्रमुख उद्योगहरूमा राज्यले नेतृत्वदायी लगानी गर्नुपर्दछ र यस्ता उद्योगहरूमा निजी क्षेत्र, सहकारी र आम जनसामुदायलाई सहभागी गराउनुपर्दछ । यी ठूला उद्योगहरूको उद्देश्य निर्यातजन्य उत्पादन र अधिक रोजगारी सिर्जना गर्ने हुनु जरूरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार, मुख्यतः चीन र भारत केन्द्रित निर्यात यस्ता उद्योगहरूको लक्ष्य रहनु जरूरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग, निर्यातको सम्भावना र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरोकारवालाहरूको एक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने र महिनामा एकपटक अनिवार्य बैठक बसी समीक्षा गर्नुपर्दछ र निर्यातमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्दछ । राज्यले तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान गर्ने र तिनको
प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासहितको उत्पादनमा जोड दिने गर्नुपर्दछ । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्दा आफ्नो उत्पादनको न्यूतम २५ प्रतिशतको उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्ने कुरालाई नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसरी आउने वैदेशिक लगानीलाई निर्यातजन्य उद्योगहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु जरूरी छ । बहुराष्ट्रिय निगमका उत्पादनहरू खरिद गर्नेभन्दा उत्पादनका शाखाहरू स्थापना गराउनेतर्फ नै जोड दिनुपर्दछ ।
मझौला उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनको नेतृत्व प्रदेश सरकारले गर्नुपर्दछ । मझौला उद्योगमा नेपालको निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र ढङ्गले लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीति लिनुपर्दछ । प्रत्येक प्रदेशले राष्ट्रिय, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त वा एकल लगानीमा मझौला उद्योगहरूको स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश स्तरीय औद्योगिक प्रतिष्ठानले कृषि, वनजन्य र खाद्यान्न प्रशोधनलगायतका उद्योगहरूको विकासमा जोड दिनुपर्दछ ।
त्यसैगरि साना तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनको नेतृत्व स्थानीय सरकारले गर्नुपर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय उत्पादनलाई औद्योगिक वस्तुमा रूपान्तरण गर्ने गरी उद्योगको स्थापना गर्ने र आममानिसमा औद्योगिक चेतनाको विस्तार गर्नुपर्दछ। यसो गरियो भने साना मझौला र ठूला उद्योगहरूको एउटा चक्र पूरा हुन्छ । उदाहरणका निम्ति एउटा मझौला गाउँपालिकामा राम्रो कपास खेती हुन्छ भने गाउँपालिकाले धागो उद्योग खोल्न सक्छ । प्रदेशले कपडा उद्योग खोल्न सक्छ, प्रदेशहरूमा उत्पादन भएको कपडा केन्द्रले निर्यातजन्य गार्मेन्ट उद्योगको रूपमा खपत गर्न सक्दछ ।
दस वर्षसम्म प्रतिवर्ष १ खर्ब प्रदेश सरकारले प्रतिवर्ष २ करोड र ७५३ वटा स्थानीय सरकारले प्रतिवर्ष २० लाख रूपैयाँ विद्युत्को शेयरमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्थामात्र गरियो र प्रत्येक घर परिवारले १० हजार देखि १ लाख सम्म लगानी गर्न लगाइयो भने पनि दस वर्षमा १० खर्ब १७ अर्ब ७९ करोड पुँजी राष्ट्रिय स्रोतबाटै जम्मा हुन्छ । वि. सं. २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ घर परिवार छन् । नेपालका प्रत्येक घर धुरीलाई १० वर्षभित्र गरिबलाई न्यूनतम १० हजार अन्यलाई न्यूनतम १ लाखसम्म किस्ताबन्दीमा विद्युत्मा अनिवार्य लगानी गर्न आह्वान गर्नुपर्दछ। यस्तो रकम स्थानीय पालिकाहरूले सङ्कलन गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले विश्वासिलो वातावरण बनाएर प्रतिघर न्यूनतम १ लाखसम्मको शेयरको अपिल गर्दा पनि ५ खर्ब ४२ अर्ब ३२ करोड रकम जम्मा हुन सक्दछ । यो अभियानबाट कुल मिलाएर १५ खर्ब ६० अर्ब ११ करोड रूपैयाँ जम्मा गर्न सकिन्छ । यसरी जम्मा भएको रकमले सरदर १ मेगावाट जलविद्युत्को लागत १८ करोडसम्म हुँदा समेत ८ हजार ६ सय ६७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्दछ । दस वर्षमा स्वदेशी लगानीमा नै ८ हजार मेगावाट भन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुनु हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा चमत्कार नै हुने छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना र प्रहरीको कल्याणकारी कोष तथा विभिन्न बैङ्कहरू एवम् निजी क्षेत्रलाई यो अभियानमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने अनि वैदेशिक ऋण र लगानीको समेत परिचालन गर्ने हो भने १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । बरु यस्तो विद्युत् परियोजनाको ’डिभिडेन्ड’ साठी वर्षसम्म पुरÞ्याउँदा राम्रो हुन्छ । यस्तो खालको लगानीले देश र नागरिक दुवैलाई धनी बनाउँछ ।
ठूला र रिजर्भ परियोजना निर्माणमा केही विशेष सुविधा दिएर वैदेशिक कम्पनीहरूको लगानी आकर्षित गर्ने हो भने नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको समन्यायिक र तीव्र विकास हुने छ । यसबाट नेपाल सार्क क्षेत्र र चीनका लागि समेत सञ्चित ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्दछ ।
वन पैदावर जडिबुटी
वन अथवा झाडी क्षेत्रले झण्डै ४४ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । धेरै लामो समयदेखि नै ’हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा लगाउँदै आए तापनि ’हरियो वन नेपालको धन’ को रूपमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। नेपालले वार्षिक रूपमा नै ठूलो मात्रामा काठ र वनजन्य पैदावरहरूको आयात गरिरहेको छ । वनलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्न वनजन्य पैदावरसम्बन्धी सही नीति बनाउनु जरूरी छ । काठमा आत्मनिर्भर हुने वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्दै नयाँ वन क्षेत्रको विकास गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । नेपालको जङ्गलमा १५ करोड क्युफिट घन मिटर काठ रहेको र वार्षिक १४ लाख क्युफिट घन मिटर काठ माग रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । वन पैदावरहरूमा आधारित जडीबुटी प्रशोधन गरी औषधिको उत्पादन गर्ने र वन क्षेत्रलाई विकास गर्दा अत्यधिक उपयोगमा आउने जडीबुटी तथा फलफूलको विकासमा जोड दिने नीति लिनुपर्दछ । नेपालमा ७ सय १ प्रजातिका औषधिजन्य वनस्पतिहरू पाइन्छन् । विश्वमा पहिचान भएका औषधिजन्य गुण भएकामध्ये ६७ प्रतिशत जडीबुटी नेपालमा पाइन्छ । नेपालमा औसत वार्षिक ८० हजार टन भन्दा बढी जडीबुटी उत्पादन हुन्छ र यसको ९० प्रतिशत हिस्सा विदेश निर्यात हुन्छ
(बुढाथोकी, २०७३)। नेपालमा पाइने यी जडीबुटीहरूको नेपालमै प्रशोधन गरेर निकासी गर्ने हो भने यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योगदान पुरÞ्याउने छ ।