हिक्मत विष्ट
नेपालको संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिन थियो । यस दिनलाई नेपाली जनताले उत्सवका रूपमा मनाए, घर–घरमा दिपावली भयो । नयाँ संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि नयाँ युगको शुरुवात गर्ने आशा गरिएको थियो । यो संविधानले देशलाई नयाँ दिशा दिने, जनताका सबै वर्गलाई समाहित गर्ने र भुईँमान्छेहरूको जीवनस्तर सुधार्ने वाचा गरेको थियो ।
नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले परिकल्पना गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरू अझै कागजमै सीमित छन् । संविधान निर्माणको समयमा जनताले विकास र समृद्धिको नयाँ युगको शुरुवातको आशा गरेका थिए । सबै वर्गलाई समाहित गर्ने, समानता कायम गर्ने र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने सपना संविधानले देखाएको थियो । तर, संविधान लागू भएपछिका वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली र प्रशासनिक असक्षमताका कारण यो सपना केवल शब्दमै सीमित भएको छ ।
संविधानले दिएको हकअधिकारहरू व्यवहारमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका जस्ता आधारभूत अधिकारहरू कागजमा मात्र उल्लेख गरिए पनि ती अधिकार भुईँमान्छेसम्म पुग्न सकेका छैनन् । राज्य संयन्त्रको कमजोरी, विकासको असमानता र सेवा पहुँचको अभावले गर्दा संविधानले भुईँमान्छेका मुद्दाहरूलाई सम्वोधन गर्न असफल भएको छ । गाउँगाउँमा आधारभूत सेवा पु¥याउने उद्देश्यले संघीयता लागू गरिएको भए पनि दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले अझै पनि उचित सेवा पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् ।
संविधानको परिकल्पना र वास्तविकता बीचको फरक
संविधान २०७२ नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ । यसको परिकल्पनामा जनताले न्याय, समानता र सम्मानको जीवन बिताउन पाउनेछन् भन्ने थियो । संविधानमा उल्लेख भएका हकअधिकारहरू, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गरिने वाचा गरियो ।
तर, संविधानको शब्द र व्यवहारबीच ठुलो खाडल छ । संविधानले दिने भनेका अधिकारहरू भुईँमान्छेसम्म पुग्न नसक्नु नै यसको प्रमुख समस्या हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्र कमजोर हुनु, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार जस्ता समस्याहरूले गर्दा संविधानमा उल्लिखित प्रगतिशील प्रावधानहरू सामान्य नागरिकको जीवनमा प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेका छैनन् । फलस्वरूप, संविधानले वाचा गरेका लाभहरू समाजका केही सीमित पहुँचवालालाई मात्र उपलब्ध भए, जबकि भुईँमान्छेहरू अझै पनि पूरानै समस्याको सामना गरिरहेका छन् ।
संघीयताको कार्यान्वयन र भुईँमान्छेको दुर्दशा
संविधानले संघीयता लागू गरेर राज्यको पुनःसंरचना ग¥यो । संघीयताको मूल उद्देश्य स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउँदै गाउँगाउँमा विकासको लहर ल्याउनु थियो । संघीय प्रणालीले देशलाई सात वटा प्रदेशमा बाँड्यो र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनायो । तर, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको असक्षमता र स्रोतको अभावले गर्दा यो प्रणाली भुईँमान्छेको जीवनमा खासै प्रभावकारी सावित हुन सकेन ।
दुर्गम गाउँहरूमा अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको पहुँच छैन । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूले आधारभूत सेवाका लागि शहर धाउनु पर्छ, र यो स्थिति संविधान निर्माणको अघिकै अवस्थामा छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयको कमी, विकास योजनाको ढिलासुस्ती र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको अनुभवहीनताले संघीयताले ल्याउने भनेको परिवर्तनलाई अवरुद्ध गरेको छ । फलस्वरूपः भुईँमान्छेले संघीयता आएको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् ।
भुईँमान्छेका मुद्दा संविधानमा समेटिए पनि कार्यान्वयनको अभाव
नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानताको वाचा गरेको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, महिला र अन्य सिमान्तकृत समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संविधानमा विशेष प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन् । यसमा महिलाका लागि समान अवसरको ग्यारेन्टी, दलितका लागि आरक्षण र अन्य उत्पीडित वर्गका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, यी प्रावधानहरू कार्यान्वयनको चरणमा कमजोर साबित भएका छन्।
दलित समुदायका मानिसहरू अझै पनि जातीय विभेदको सिकार भइरहेका छन् । सिमान्तकृत समुदायहरूले आफ्नो हक अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको छ । संविधानले भुईँमान्छेका समस्या समाधान गर्न सकेको छैन भन्ने कुराको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण भनेको जातीय, लिङ्गीय र आर्थिक असमानता हो, जसले आज पनि समाजलाई गाँजिरहेको छ ।
संविधानमा वाचा गरिएको सामाजिक सुरक्षाको अभाव
नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान गर्दै वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला, सुत्केरी र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई विशेष सुरक्षा दिने लक्ष्य राखेको थियो । सामाजिक सुरक्षाले यी समूहका जनतालाई आर्थिक सहयोग र सामाजिक स्थायित्व प्रदान गरेर उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य थियो । संविधानले जनतालाई राहत दिने र असमानता घटाउने महत्वपूर्ण पहलको रूपमा सामाजिक सुरक्षालाई सम्वोधन गरेको हो । यसले कमजोर वर्गका जनतालाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउने आशा गरिएको थियो ।
तर, व्यवहारमा यी योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन पछि स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका छन्, तर स्रोतको अभाव, प्रशासनिक असक्षमता र समन्वयको कमीका कारण यी योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहहरूले योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरे पनि प्रभावकारी वितरण प्रणालीको अभावले गर्दा योजना सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा धेरै सर्वसाधारण सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित भएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदा सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष राहत पुगेको छैन । राज्यको सहयोग नपाएका नागरिकहरू दैनिक जीवन निर्वाहका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग, वृद्धवृद्धा र अन्य सिमान्तकृत समुदायहरू यी योजनाबाट लाभान्वित हुन नसक्दा उनीहरूको जीवनस्तरमा कुनै उल्लेखनीय सुधार भएको देखिँदैन । फलस्वरूपः संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली व्यवहारमा सीमित रहँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक असक्षमता
नेपालमा संविधान जारी भएपछिका वर्षहरू राजनीतिक अस्थिरताले भरिएका छन् । बारम्बारको सरकार परिवर्तन, दलहरूको आन्तरिक कलह र राजनीतिक नेतृत्वको असक्षम व्यवस्थापनले संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाइ भएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा दीर्घकालीन विकास योजनाहरू ठप्प छन् । योजना, नीति, र कार्यक्रमहरू राजनीतिक रूपमा तानातानमा फसेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिर, समृद्ध, र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रशासनिक असक्षमता पनि संविधानको कार्यान्वयनमा बाधक भएको छ । विभिन्न निकायहरूले जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी सेवा पु¥याउन नसक्दा जनताले संविधानबाट प्राप्त हुने लाभबाट वञ्चित भएका छन् ।
महँगी, बेरोजगारी र असमानताको निरन्तरता
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा महँगीले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य वस्तुहरू र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले सर्वसाधारणको जीवनयापन झनै कष्टकर बनेको छ ।
संविधानले रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा बेरोजगारीको दर बढ्दै गएको छ । गाउँगाउँमा काम नपाएर विदेशिने युवाहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । सरकारले दिने भनेका रोजगारीका अवसरहरू सीमित पहुँचवालाले मात्र उपयोग गर्न पाउँछन । यो अवस्थामा भुईँमान्छेहरू संविधानले भनेका अधिकारहरू मात्र होइन, जीवनयापनका लागि पनि संघर्ष गरिरहेका छन् । महँगी र बेरोजगारीको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई संविधानले कुनै राहत दिन सकेको छैन ।
संविधान दिवस र भुईँमान्छेहरूको अनुभूति
संविधान दिवसको अवसरमा देशभर ठूला–ठूला कार्यक्रम आयोजना हुन्छन् । राज्यका प्रमुख व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र उच्च तहका कर्मचारीहरूले संविधान दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउँछन् । तर, दिनभर श्रम गरेर साँझको एक छाक जोहो गर्न संघर्ष गरिरहेका भुईँमान्छेहरूका लागि यो दिन पनि अन्य दिनसरह नै हुन्छ । संविधान दिवस उनीहरूका लागि केवल सरकारी कार्यक्रम मात्रै हो, जसले उनीहरूको जीवनमा कुनै अर्थ राख्दैन ।
संविधानले वाचा गरेका परिवर्तनहरू नआएपछि सर्वसाधारणमा संविधानप्रति नै निराशा बढ्दै गएको छ । उनीहरूलाई अझै पनि आफ्नो जीवनमा सुधार आउने कुनै संकेत देखिएको छैन । यस्ता असमानता र विषमताका बीच संविधानको मर्म र यसको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ऐतिहासिक उपलब्धि हो, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा भुईँमान्छेका मुद्दा सम्वोधन हुन सकेका छैनन् । संघीयता, समावेशीता, र सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पनालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न नसक्दा सर्वसाधारणको जीवनमा संविधानको प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छैन । संविधानमा उल्लिखित अधिकारहरू व्यवहारमा जनताले अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् ।
आजको दिनमा पनि नेपाली समाजमा असमानता, गरीबी, बेरोजगारी र महँगीको समस्या गहिरिँदै गएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनयापनका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना, प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता छ । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले अब भुईँमान्छेका मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्छ, ताकि देशले समृद्धि र न्यायपूर्ण समाजको अनुभति हुन सकोस् ।
(विष्ट नेकपा एमाले डोटी जिल्ला समितिका सदस्य हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: