धनबहादुर मगर
एकचोटी पनि संशोधन नगरी विकास गरेको छ । भारतको संविधान वर्षमा २ चोटी संशोधन हुन्छ । नेपालको संविधानको अपेक्षा अझै पूरा भएको छैन । अमेरिकी संविधान बनेको २सय वर्षमा २७ पटक संशोधन भए । अमेरिकाको संविधान जम्मा २७ वटा धारामा सीमित छ । सानो संविधान छ । सामाजिक, राजनैतिक एकैचोटी धेरै संशोधन गर्नु पर्छ भन्ने छ । यो संविधानले संविधान फालेर नयाँ बनाउने उचित हुँदैन । नीति भन्दो मेजर पक्ष धारा हो । संविधान राजनीतिले मोटिभेट गरेर आफ्ना नाता कुटुम्वलाई पालनपोषण गर्ने बनाएको छ । पार्टीले पैसा र शक्तिको आधारमा पर्वद्धन गर्छन ।
पिपुल्सले सही दिशा दिँदैन र थिङ्क टेङ्कहरुले गाइड गर्छ ।
अचिभमेन्ट भनेको आफ्नो नातागोतालाई ठाउँमा राख्ने हो । पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा कुनै भीआइपी के ऋषि केष शाह पार्लियमेन्ट बनाउने योग्य थिएन ।
म स्टेविलीटीको पक्षमा छु । सबै देशमा राम्रो पार्लिमेन्ट भारतमा पार्लिलियमेन्ट संविधान इलेक्शन प्रणाली, संविधान आयोगको के काम । संवैधानिक आयोगमा धारा ७६ को संविधानको आलोचना गरेर तर, रिसर्च फाइण्डको आधारमा बन्नु पर्छ ।
मीरा ढूगाना ः वरिष्ठ अधिवक्ता
संविधान संशोधन कुरा भइरहँदा महिला विरुद्ध हुने हिंसा र पहिचानको के कुरा महिला नै हुन्छ । छोराछोरी जन्माउने ः हामीलाई के हुन्छ । मर्छन पनि त्यसको कुनै मूल्य छैन । बाउ गएन भने सहज स्वीकार गर्ने महिला भए भने पुक्ष भएपनि वंशजको नगारिकता दिने । जीवन नै त्यागेर पनि छोरा जन्माउने । त्यसलाई कसरी सम्वोधन गर्ने विदेशीसँग विवाह गर्दा अंगीकृत नागरिकता विभेद नहुने संविधानमा छ । तर परिच्छेद २ मा गर्ने । गर्भावस्था भएपनि बच्चा जन्माउन लागेकी लोग्ने कहाँ गयो भनेर खोज्ने । विभागको कुरा संविधानमा सुनिश्चित गर्ने ।
संविधानको धारा ३८ मा सम्पतीको दम्पती र समान अधिकार छोराछोरी दुबैले पाउनु पर्छ ।
अंश मुद्दामा महिलाको कुरा कसले बुझ्ला र संविधान बनाउँदा यो देशमा सुझावको बोरा खेलिएन ।
भान्जा भान्जीलाई नागरिकता दिन सक्दैन ।
भारतको आयप्रति व्यक्तिका आयस्रोत ४० लाख छ । त्यतिनै जनता छ । समानुपातिक वाधा होकी ?
नेपालमा स्थायी सरकार आएको छ । लगानी गर्नु समानुपतिक नै हुने ।
नेपाल डलर कमाएर पठाएकोले चलेको छ । जहिले पनि त्यही बस्ने होकी लगानी गरेर यही बस्ने वातावरण बनाउने ?
लगानी ३ खर्ब रुपैयाँ प्रवेश सरकारलाई खर्च गर्ने नेपालमा त्यो खर्च भने वर्षेनी २ वटा बुढी गण्डकी परियोजना बन्छ । प्रदेश सरकारको संरक्षण र त्यति ठूलो वजेट खर्च गर्नु पर्ने हो की होइन । आर्थिक अवस्था जर्जर छ । संविधान संशोधन जरुरी छ । अर्थतन्त्र लगानी आउने टिकाउने स्थायी सरकार हुनुपर्छ ।
दुईचारजना बन्द कोठामा बसेर बनाएको संविधान हो । दुईचारजना हेजेमोनी तारिकाले ल्याएको डकुमेन्ट अनरशीप हुनुपर्छ ।
कार्यकर्तालाई पाल्ने संविधान ल्याएर राजदुत नियुक्त गरेर धेरै जना ५÷६ संविधानमा कार्यकर्तालाई पाल्दै आएको छ । नश्लवाद छ । पहिलेदेखि समानुपातिक भनेको छ । नातागोता ल्याएको छ । रातारात नाम हालेर संसद बनाएको छ । संशोधन नगर्दा त खराब छ गर्दा झन् कस्तो खराब होला । देश संवैधानिक आयोगमा विभाजन गरेको छ । त्यो पनि उपाध्यक्ष प्रदेश बनाएको छ । संविधान जतिसके जनताको पक्षमा आउँछ ।
मानवअधिकारवादी नेता चरण प्रसाईले वर्तमान सरकार संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढाउन सक्दैन । अन्तरिम संविधान बनाउँदा महिलाको प्रतिनिधित्व अन्तरिम संविधान वंशीय आधारमा समानताको हक, बुवा वा आमा संविधान विदेश छ । लैंगिक समानता थियो । आउँदा विभेद आयो । मधेश आन्दोलन केको लागि भयो ? खस आर्यवादी भयो भनेर मात्र हु्ँदैन । यो–यो कारणले मान्दैन भन्नुहोस् ।
मैले देखेको विभेद महाभियोग प्रमु्ख पदलाई दुइतिहाई नै चाहिन्छ त्यसमा विभेद छ । अहिलेको चुनावमा महिलालाई कम टिकट दियो । त्यसले गर्दा समानुपातिकमा बढी आयो ।
विभेद रहित संविधान कसरी बनाउने ?
हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको अवधारणा के छ ? ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड पनि ल्याउन सकेन ।
समग्रमा गैरविभेद संविधान कसरी बनाउने ः पिपुल्सको नयाँ म्याण्डेड खोजिनु पर्छ । नेताहरुको मोनोपोली अभ्यास भयो । सहकारी हटाउने ?
मधेशको खास–खास राष्ट्रिय मुद्दा ः
मानवअधिकारवादी नेता इन्सेकका सुवोध प्याकुरेलले संविधानले हाम्रा नेताहरुले राम्ररीे गरी बुझेको छ । अहिले धरासायी बनेको छ । राजनीतिले समाज परिवर्तनको संरचना देखेको छ । राष्ट्रियताको सवालमा सामाजिक सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय गाइडेड छ । वहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुको बर्चस्व हुन्छ । हामी जनताको लागि चाहिन्छ । कार्यकारीको अधिनायकत्व छ । जुनसुकै बेला पनि महाभियोग लगाउन सक्छ । भारतको बल्लभभाई पटेल जस्ता नेताहरु थिए । देशमा धेरै कानुनले बिग्रेको हो । ४ वर्ष न्य्न्तम् समय लाग्छ ।
एउटा इण्जिनियस् दुईवटा जिल्लाको परियोजना बनाउने । एउटा मोटर बाटो पनि छैन । डेढ करोडका मोटर चढ्छ ।
समावेशीताको वैज्ञानिक परिभाषा गर भन्छ ।
जुन प्रशाशनको मुल्याङ्कनमा कहाँ छ नागरिक ?
निष्पक्ष काम छैन । परिवर्तनलाई दुईवटा फण्डामेन्टलबाट हेरिनु पर्छ । त्यसको विरासत के हो ? लिगेसी के हो ? २००७, १७, ४६ मा परिवर्तन भयो त्यसको ऋण धन हाम्रै हो । परिवर्तनको इतिहास हेर्दा ६० प्रतिशत परिवर्तन भएर आयो भने दिगो हुन्छ । संशोधन गर्नुपर्ने धेरै छ ।
मत ५१÷५२ को हिंसा नहोस् भन्ने चाहेको थियो । भरत जंगम जस्तो व्यक्तिले भाते कारवाही भन्यो । के भनेको थियो । के राजनीतिक कारवाहीलाई संशोधन गर्नुपर्छ । एटीच्यूट तल्लो तहबाट र क्यापासिटीको सम्बन्धमा हामीले पनि त्यही पार्टी र नेतालाई नै छान्यो । अनि त्यही संविधान स्थायी छन् । दलको सिफारिसमा दलको न्यायाधीश जान्छ । त्यसबाट सपथ लिन्छ ।
संविधान पालना हुन्न बरु नैतिकवान नागरिक समाजको लाग्नु पर्छ ।
समावेशी आयोगका अध्यक्ष विष्णु ओझाले कल्चरको विकास गरिनु पर्छ । संविधान एकदमै महँगो बनाएको हो । चुनावमा टिकट दिएपनि चुनाव लड्दैन । निर्वाचनलाई सस्तो कसरी बनाउने ?
आर्थिक र क्षमताको हिसाबले पछाडि पारेको छ । त्यस्तो व्यक्ति ल्याउनु पर्छ । नियुक्ती र टिकटले पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ । त्यसले देश बन्दैन । निजामती आरक्षणको व्यवस्था संविधान आयोग बन्यो अधिकार चाहीँ दिएन । अनुसन्धान गरेर सिफारिस दिइयो । अल्पसंख्यक को हुन् संविधानले चिन्दैन । ५ वर्ष लगाएर दिएका छन् संसदमा निरीह दलित महिला कसले बनाएको ? के देशमा जातजाति छन् ? कि जातै नराख्ने भन्नु प¥यो । जातिय रुपमा को ठूलो, को सानो भनेर हटाउनै पर्छ ।
श्रीमान श्रीमती एकैपटक संसदमा उठ्न नपाउने गर्नु पर्छ । ३ वटा क्षेत्र समावेशी जातजातिको मात्र होइन, भूगोलको पनि हो । गरिब हेर्न मुसहर बसेको वस्तीमा गाउँठाउँमा जानु पर्छ । गरिब खोज्न मुसहर खोज्न जानु पर्छ । क्षमतावान नेतृत्व पाएर मन्त्री बने पनि निर्णय गर्दा करौंडौ भ्रष्टाचार आउँछ । बुढो भएको उसले चुनाव लड्नै पाउँदैन । संवैधानिक उपयोग पूर्ण अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ । एक लाख वजेट राखेर कति अध्ययन हुनसक्छ ? आयोजना आयोगमा कुरा गर्दा डोनर्स खोज्नु भनेर भनिन्छ । योजना बनाएपनि औचित्य हुँदैन संशोधन आवश्यक छ ।
विकसित देशमा दुई तिनवटा पार्टी भन्दा बढी हुन्न । क्षमता र सकारात्मक कुरामा पनि मैले यस्तो गर्नुसक्छु भन्ने हुनुपर्छ ।
नियमन गर्न सकेन भने केही पनि रहन्न । देश रहेन भने हामी रहन्न । नेतृत्वको खडेरी विश्वासको संकट छ । फेल हुने चाहँदैन काम धेरे गरेका छौं ।
७ वँुदे सहमतीमा संविधान संशोधनको कुरा आएको छ । भित्र प्रवेश गरेको जस्तो लाग्दैन । १९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन ल्यायो । त्यसको सेरो फेरोमा २०७२ समावेशीता विगतको अध्ययन गरेर नै त्यो विषयलाई भत्काउने गरेर सम्भव हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
अहिलेको प्रणालीमा जति गाली गरेपनि त्यसको वरिपरि घुमी राखेको छ ।
त्यसको प्रभाव सुशासनको प्रभाव परिरहेको छ । नेताले मात्र आफ्नो खर्च गरेको छ त ?
नेतृत्व ठूलो, त्याग गरेर आएको छ । सुधार गर्न दिशातर्फ लैजानु पर्छ संख्या घटाउने नाममा समावेशीलाई घटाउने खोजिएको छ ।
दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले भारतका बाबा साहेव अम्वेदकरले संविधानको सोच नेताको सोचमा भरपर्छ भनेको छ । सोच, चिन्तन यी तीन बन्यो महत्वकांक्ष पाल्ने आयोग दुईसय अगाडि खस आर्य नै थियो त ।
२०१५ सालमा काँग्रेसको वहुमत आएको हो । वहुमत ल्याउँदा पनि संशोधन किन गरेन । २०१५ सालदेखि २०७५ सालसम्म जातजाति र दलित र जनजातिले गरेका हो ?
समस्या संविधानमा छैन, समस्या नियतमा छ । १०४ को सत्ता २०८ शासन गर्न थालेको हेरेको २०६४ साल अगाडि निजामति शासनमा खसआर्य बाहेक अरुको थियो । नियतमा खत थियो । त्यसो भएको कारण समस्या आएको हो ।
तथ्य इन्कार गरेर समावेशीलाई मिनिमाइज पार्ने हल्ला आएको छ । समस्याको बाधक समावेशीको कारण आएको हो भन्ने हल्ला छ । समाधान गर्दैन । संविधानलाई शुन्यमा होइन संविधानले आयोगलाई अध्ययन अनुसन्धानको लागि लिएका छ । हामीले राखेको कुरा समस्या समाधान गर्नका लागि गरिएको छैन् ।
मधेशी जनताको जुन प्रगतिको सबै संवैधानिक आयोगबाट आएको हुन् भन्ने कुरा सही र व्यवहारिक होइन र संविधान जीवन्त दस्तावेज हो र समयनाकुल परिवर्तन हुनुपर्छ । संसदमा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित खोटपूर्ण हुने, समावेशीता गलत होइन ।
८० प्रतिशत भ्रष्टाचारको स्रोत निर्वाचन प्रणाली हो । अहिले जनताले छानेको छन् ? सही जनताको प्रतिनिधीत्व हुनुपर्छ । सकारात्मक नकारात्मक र देश संकट पछि झन् संकट तर्फ धकेलिने छ ।
महेशी आयोगका अध्यक्ष विजय यादव ः
मुखमा लागेको कालोलाई ऐनाले पुछ्ने होइन, मुखनै पुछ्नु पर्छ । हामीले भनेको कुरा कसैले सुन्दैन । तर प्रोग्रेसनमा जानकी डिग्रेशनमा जाने ? तात्विक समस्या कहाँ छ ? मधेशी मान्छे उही माथिकाले खाने । वैज्ञानिक सम्मावेशी हुनुपर्छ । संविधानको धारा २६२ लाई खारेज गर्नैपर्छ कलष्टरहरु वर्गीय वैज्ञानिक रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ र संविधान संशोधन के हुँदैन । माटोको सुगन्ध हुनैपर्छ । कति प्रतिशत छन् ?
बागमती प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेशमा जाँदा छुट्टै राज्यमा गएको छ ।
झन्झटिला कानुन सरलीकरण हुनेपर्छ । सरोकारवालालाई सबैको कुरा पूर्ण पालना गर्नु छ ।
संघीयता धेरै खर्चिलो छ ।
सापका अध्यक्ष सीता भट्टराईले जनता मात्र असन्तुष्त भएको छ । यहाँ पनि रहेछ । जनताको आफ्नै सवाल हुनुपर्छ हामी आफै सजग हुनुपर्छ ।
२०८१ साउन १८ गते साफ फाल्चाद्धारा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूद्धारा व्यक्त विचारहरु हुन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: