अब द्धन्द्ध सदाको लागि अन्त्य हुनुपर्छ

२०५२ साल फागुन १ गते पछि नेकपा माओवादी ले गरेको सशस्त्र संघर्ष पनि उत्पन्न द्धन्द्ध र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सहमति हुन बाँकी संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनतः निष्कर्षमा ल्याउन बाँकी रहेको अवस्थामा हिजो गृह मन्त्रालयमा बसेको सर्वदलीय सहजीकरण संयन्त्र बैठकमा कानुन बनाउने सहमती जुटेको छ ।
द्धन्द्धमा फसेका देशहरुको आन्तरिक कानुनतः कलह समाप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मापदण्ड अनुसार संविधानतः मुलुकको सरकारले द्धन्द्धका अवशेषहरू किनारा लगाउन कानूनी आधार चाहिन्छ । विगत लामो समय देखि अड्केको वाधाहरु राजनीतिक दलहरुको सहमती हुन नसक्दा सरकार आफैले द्धन्द्धसँग सम्बन्धित आयोगहरु नेतृत्वविहिन बनिरहेको थियो ।
सरकारले २७ असारमा पाँचौँपटक दुबै आयोगको कार्यावधि एक वर्ष थप गरेको थियो । जसअनुसार, ०८२ असार मसान्तसम्म आयोगको म्याद थप छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसका लागि ०८० चैत्रमा सर्वोच्च अदालतमा पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो, तर पदाधिकारी सिफारिस हुन सकेको छैन । आयोगमा महिलासहित पाँचसदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ३१ असार ०७९ को बैठकले दुबै आयोगको म्याद सोही असोज मसान्तसम्मका लागि थपेको थियो । तर, पदाधिकारीको अवधि नथपिएपछि आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको थियो । त्यसपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत २८ असोज ०७९ को निर्णयबाट ०८० असार मसान्तसम्म थप ग¥यो ।
१९ असार ०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत दुबै आयोगको म्याद पुस मसान्तसम्मका लागि थपेको थियो । २४ पुस ०८० को मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको म्याद असार मसान्त ०८१ सम्म लम्ब्याएको थियो । आयोग पछिल्लो दुई वर्ष लामो समयदेखि सचिवको भरमा चलिरहेका थिए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई सही ढंगले नबुझ्नु नै यसमा एकप्रकारको ढिलासुस्ती भएको देखिन्छ । वास्तवमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिबेलै शान्ति प्रक्रियालाई एकैपटक टुंग्याऊँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यो प्रस्तावलाई सही ढंगले नबुझ्दाखेरी नै यो प्रक्रिया पछि पर्न गयो । त्यसपछि संविधान निर्माण प्राथमिकतामा आयो । दुई–दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधान निर्माणका विषयमा मात्रै बढी ध्यान केन्द्रित हुँदा शान्ति सम्झौताका बाँकी कामको पाटो ओझेलमा परेको थियो । संविधान निर्माण भइसकेपछि अघिल्लो कार्यकालमै यो काम टुंगिनुपथ्र्यो । तर, राजनीतिक दाउपेचका रूपमा प्रयोग हुँदा विषय अघि बढ्न सकेन ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारकै वेला गत असारमा तीन सदस्यीय कार्यदल बन्यो । पीडितलाई सम्वोधन गर्ने, न्याय दिने, परिपूरण दिने, मेलमिलाप गराउनुपर्नेलगायत विषय नटुंगेको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्दै विज्ञ र सरोकारवालासँग पनि व्यापक छलफल गरी सुझाव लिनु पथ्र्यो । अझै पनि सहमति नखोज्ने हो भने पीडितप्रति थप अन्याय हुनेछ । माओवादी सहमतिकै पक्षमा थियो । कांग्रेस पनि सहमतिकै पक्षमा थियो । एमालेबाट पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने कुरा भइसकेपछि वातावरण सहज बन्यो । र, यसलाई टुंग्याउनैपर्छ भन्ने प्रतिवद्धतासाथ अघि बढेको देखिन्छ ।
पीडित केन्द्रित कानुन बनाउने गरी समझदारी बन्नु पर्छ । यस विषयमा सम्मानित अदालतले पनि पहिलो द्वन्द्व हुनुका कारण के थिए भनेर पहिचान गर्नु मुख्य हो । द्वन्द्वका कारण पहिचान गर्ने र भविष्यमा फेरि त्यस्तो द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्नका लागि त्यसका उपाय खोज्ने, त्यस क्रममा द्वन्द्वपीडितको अवस्था कस्तो रह्यो, तिनीहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाई उनीहरूलाई न्याय दिने काममा ढिलाई गरिनु हुन्न । मेलमिलाप नै यसको मुख्य उद्देश्य भएकाले पीडितले त्यसको अनुभूति हुने गरी मेलमिलाप हुन सकेन भने पीडितलाई आ–आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्न पाउने अधिकार कानूनतः ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ ।
विगतमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने इच्छाशक्तिमा आलटाल गरिएको अवस्था हो । राजनीतिक दाउपेचको रूपमा पनि विगतमा यसलाई लिएकोजस्तो अनुभूति छ ।
स्वेच्छाचारी ढंगले निर्ममतापूर्वक गरिएका हत्या, यौनहिंसा, व्यक्ति बेपत्ता र यातनाका विषयलाई गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा सत्यतथ्य र प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा जान्छ । अरू घटनाका सन्दर्भमा त्यसका तथ्य पहिचान गरेर मेलमिलापको प्रयत्न हुन्छ । मेलमिलापमा स्वतन्त्र सहमति चाहिन्छ भनेर कानुनमा लेखिएको छ । पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिँदा मेलमिलाप हुन्छ । यदि, भएन भने पीडितको इच्छाअनुसार नै अगाडि बढ्छ ।
यतिबेला द्धन्द्धमा सहभागी सरकार र विद्रोही पक्षका व्यक्तिहरु धेरैजना देश छोडेर विदेश पलायन भएको अवस्था छ । उनीहरुबाट कसरी द्धन्द्ध न्यूनिकरणमा सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । राज्यपक्षका पीडकहरु जो अहिले देशभित्र नभएको र उनीहरू सजाँयको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने डरले मेलमिलापलाई सहयोग नगर्ने छाँट देखिएको छ ।
तर अब बदला लिनेभन्दा पनि मुख्यतः त्यसबाट पाठ सिकेर भविष्यमा नेपालमा यस्तो द्धन्द्ध पुनः नआउने गरी समाधानका उपायहरु खोजिनु पर्छ । विदेशमा भएकालाई सहमती जुटाउने कार्यमा भएपनि बोलाउनु पर्छ । यो कुरा ऐनमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमै रहेको हामीले बुझेका छौं । नेपालको शान्ति प्रक्रिया हामीले मौलिक विशेषताको आधारमा टुंग्याउनु पर्छ । हामीले विगतमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन, संविधान निर्माण गरेर उदाहरण देखाए पनि पीडितका मुद्दा सम्वोधन हुन नसक्दा त्यति ठूलो उपलब्धि विश्वमाझ स्थापित गर्न सकेका थिएनौं । अब यी काम टुंगिँदा हाम्रो शान्ति प्रक्रिया विश्वकै एउटा मोडेल बन्नु पर्छ । विश्वले नै यस पाठबाट सिक्ने ठाउँमा विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापित बनाउन जरुरी छ । यसबारे गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने काम हुन जरुरी छ ।