द्धन्द्धकालीन मुद्धा किनारा लगाउन कार्यदल सहमत

धनबहादुर मगर
काठमाडौं साउन १७, २०५२ साल फागुन १ गते पछि नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र संघर्ष पनि उत्पन्न द्धन्द्ध र २०६२÷०६३को जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सहमति हुन बाँकी संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनतः निष्कर्षमा ल्याउन बाँकी रहेको अवस्थामा हिजो गृह मन्त्रालयमा बसेको सर्वदलीय सहजीकरण संयन्त्र बैठकमा कानुन बनाउने सहमती जुटेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको साढे १७ वर्षसम्म अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायमा ‘ब्रेक थ्रु’, लामो समयदेखि मिल्न नसकेका चार विषयमा प्रमुख दलबीच राजनीतिक सहमति जुटेसँगै पीडितले न्याय पाउने आधार तयार भएको छ ।
तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच ५ मङ्सीर ०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षोन्मुख भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)का विवादित सबै विषयमा प्रमुख दलबीच सहमति जुटेसँगै कानुनअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने आधार तयार भएको छ । यद्यपि, चारबुँदे समझदारीअनुसार टिआरसी सदनबाट पारित हुन बाँकी छ ।
विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बनेको सहजीकरण संयन्त्रको बिहीबार बसेको बैठकले सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञहरूको सल्लाह– सुझावका आधारमा पीडितलाई न्याय दिने कानुनी आधार तयार गर्ने सहमति जुटाएको हो । संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति जुटेसँगै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने राजनीतिक आधार तयार भएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयकका चारवटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति जुटेको बताए । उनका अनुसार नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, मेलमिलाप र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र वहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने सहमति छ । साथै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभए महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुनअनुरूपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी भएको छ ।
यसलाई कानुन मन्त्रालयका सचिवले मस्यौदा गर्नुहुन्छ । त्यसपछि शीर्ष तहमा बुझाउँछौँ । संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसद्बाट पारित हुनेछ ।
दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग)मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने गरी सहमति हुन नसकेका चार विषयमा लगातार छलफल भएको थियो ।
माओवादीबाट कार्यदल सदस्य रहेका जनार्दन शर्माले सहमतिसँगै पीडितको मागअनुसार न्याय पाउने कानुनी आधार तयार भएको बताए । सबैसँगको छलफल र सुझावका आधारमा मिल्न बाँकी सबै विषय टुंगो लगाएका छौं । हामी प्रतिवेदन शीर्ष तहमा बुझाउनेछौं । समितिले यसलाई अपनत्व लिएर समितिबाट विधि र मान्यताअनुसार अगाडि बढाउनेछ । यसमा सहमति हुनु महत्वपूर्ण हो । ‘राजनीतिक रूपमा पनि लामो समयदेखि अड्किरहेको विषय पीडितको मागअनुसार टुंगो लगाएका छन् । अब सदन हुँदै प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र पीडितले न्याय पाउनेछन् ।’
एमालेबाट कार्यदल सदस्य महेश बर्तौैलाले सहमतिसँगै हालसम्म रहेका कानुनी उल्झन समाप्त गरेर पीडितलाई न्याय दिने बाटो खुलेको बताए । उनले शनिबारसम्म कार्यदलले शीर्ष तहमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र ऐनलाई मूर्त रूप दिन लाग्ने बताए । ‘कानुनका सबै कोणलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त ख्याल गरेर, सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म गरेका आदेशका नजिर हेरेर, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरेको छ,’ शुक्रबार बेलुका या शनिबार बिहानसम्म प्रतिवेदन बनाएर समग्र प्रतिवेदन शीर्ष तहमा पेस गर्नेछौँ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने गरी कानुनमा रहेका उल्झन समाप्त गरेर समाधान गर्ने कुरामा सहमत भएको छ ।
५ मङ्सिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको करिब ८ वर्षमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ०७१ मा मात्रै बनेका थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा यी आयोगले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका थिएनन् ।
विधेयक २५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । १५ वैशाख ०८० मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विचाराधीन विधेयकका चारवटा विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता देखिएको थियो । कानुन समितिले ५ जेठ ०८० मा ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उप–समिति गठन गरेका थिए ।
उपसमितिले चार विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहबाट समाधान खोज्ने गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यी विषय टुंग्याउन १३ असारमा कांग्रेसबाट लेखक, एमालेबाट बर्ताैला र माओवादीबाट शर्मा सदस्य रहेको सहजीकरण संयन्त्र (कार्यदल) बनाइएको थियो । यसका लागि कार्यदलको लगातार ६ वटा बैठक बसेको थियो । कार्यदलले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी कानुनी भाषा मिलाएर विवादित विषय टुंगो लगाएका हुन् ।