काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई गृहजिल्लामा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका पहिचान भएका परिवारलाई सम्बन्धित जिल्ला समिति वा स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले बुधबार सूचना जारी गर्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा पहिचान भएका २९ परिवारलाई जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रियाका लागि सम्पर्क गर्न भनेको हो।
समितिका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ती परिवारको नाममा नेपालभर कतै घरजग्गा भए–नभएको विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत जाँच गरिएको थियो। विभागले सम्बन्धित परिवारको नाममा कुनै पनि जग्गा फेला नपरेको प्रतिवेदन दिएपछि उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेका जिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिले डिजिटल विवरण, आवेदन फारम तथा संलग्न कागजातसहितका फाइल सम्बन्धित जिल्ला समितिमा पठाइसकेको पनि जनाएको छ। सार्वजनिक गरिएको नामावलीअनुसार लाभग्राहीमा सिन्धुली, सर्लाही, काठमाडौं, सुनसरी, धनकुटा, मोरङ, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, झापा र भोजपुरलगायत जिल्लाका स्थायी बासिन्दा रहेका छन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्: