काठमाडौं भदौ ४, सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डबारे अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी ग¥यो । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष (हाल जसपा नेपालका अध्यक्ष) उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछिको परिस्थितिबारे छलफल बुधबार संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक बस्दैछ । जनता प्रगतिशील पार्टीको कार्यालयमा साँझ बस्ने मोर्चाको मूल समिति बैठकमा गौर घटना र रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल कार्यक्रम छ ।
गौर हत्याकाण्डलाई लिएर जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव लगायतका नेताहरुलाई अनुसन्धानमा ल्याउने विषयमा मोर्चाको बैठकले साझा धारणा बनाउने जनाइएको छ ।
मोर्चामा आवद्ध दलमध्ये हालसम्म तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालबाहेक अरु कुनै दलले गौर घटनाबारे आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् ।
मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तमलोपा छन् ।
यद्यपि रुपन्देही–३ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको विषयमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत असन्तुष्ट भएर मोर्चाबाट अलग जस्तै छन् । उनी मोर्चाको बैठकहरुमा जान छाडेका छन् । पछिल्लो समय मोर्चाका ६ दल बैठक बसेर निर्णय गर्दै आइरहेका छन् । बुधबारको बैठकमा पनि जनमत पार्टी सहभागी हुने सम्भावना कम छ ।
लोसपा नेपालका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको विषयमा सरकारले गर्ने कुरा मुख्य हुने बताए । ‘गौर घटनाको विषय सर्वोच्च अदालतमा गइसकेको छ, त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको छ । अब सरकारले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यसमा भर पर्छ,’ उनले भने ।
जनमत पार्टीले यसबारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पार्टीका प्रवक्ता डा. शरद्सिंह यादवले भने, ‘सर्वोच्च अदालततको परमादेशको विषयमा जसपा नेपालकै धारणा आएको छैन, अरुको धारणा कसरी आउँछ ?’
मोर्चाको एकघटक तमलोपाका अध्यक्ष विषेशचन्द्र लालले गौर घटनाका विषयमा अनर्गल प्रचार भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘छानबिन सबै घटनाको हुनुपर्छ । राज्यको यो अनिवार्य कर्तव्य नै हो । यस परमादेशले यो पनि इंगित गरेको छ, राज्य जरुरी कर्तव्यबारे इमान्दार छैन । अहिलेसम्म हुनुपर्ने निष्पक्ष छानबिन भएन भन्ने सर्वोच्चको मनसाय हुनसक्छ,’ लालले भने ।
उनले छानबिन गर्न मन लागे गर्ने, नलागे नगर्ने सरकारको मनोवृत्ति देखिएको आरोप लगाए ।
‘सुन तस्करी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, मलेठ काण्ड, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या, सप्तरीमा वृद्ध दम्पती हत्या, जनकपुरमा खेलिरहेका बच्चाहरुको हत्या, घरायसी काम गर्ने महिला रामशीला देवीको हत्या जस्ता थुप्रै काण्डहरु छन्,’ लालले भने, ‘ती सबै रहस्मय छन् । ती सबैको छानबिन हुनुपर्ने हाम्रो पार्टीको माग हो ।‘
सरकार स्वयंले निर्णय गरी मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुको छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि हालसम्म सार्वजनिक नभएको भन्दै उनले सरकार र गठबन्धन टिकाउन समाजमा द्वन्द्व भड्काउन खोजिएको आरोप लगाए ।
कसरी भएको थियो घटना ?
गौर घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादी भातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चा र मधेसी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण व्यहार जिम्मेवार रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ठहर गरेको थियो ।
घटनामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रौतहट जिल्लाका फोरम कार्यकर्ताहरू तथा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) भातृसंगठन मधेशी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह एवम् पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई एकै स्थान र समयमा दुई फरक कार्यक्रम हुँदा अवस्था बिग्रिन सक्छ भनी थाहा हुँदाहुँदै कार्यक्रम गरेको देखिएको आयोगले ठहर गरेको छ ।
घटनामा फोरमको तर्फबाट मधेसी मुक्ति मोर्चाको मञ्च भत्काउने तथा तोडफोड गर्ने कार्य भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा पहिलो गोली मधेसी मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट चलेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । माओवादीको तर्फबाट गोली चलेपछि त्यसको प्रतिकारमा फोरमतर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्वतयारी गरी नियोजित रुपमा नियन्त्रणमा लिई वा लिने क्रममा भएका क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
मानवीय संवेदना समेत गुमाउँदै माओवादी महिला कार्यकर्ताको स्तन काटिनु, महिलाका जननेन्द्रियहरूमा लक्षित गरी कुटपिट गरिनु, व्यक्तिहरूको हत्या गर्ने तरिका प्रायः एउटै हुनु, अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटी लखेटी लाठी भाटा, रड, भाला जस्ता हतियारले कुटीकुटी वा घोचीघोची मारेको, जलाएको, मारिसकेपछि बौद्धिमाईको मन्दिर वरिपरि मृतकको लास घुमाई मूर्तिमा रगत चढाएको भनी उल्लेख भएको यस आयोग र गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्षबाट घटना पूर्वनियोजित मनसाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट गराइएको निष्कर्ष आयोगको छ ।
आयोगका अनुसार यस्तो क्रूर, अमानवीय योजनबद्ध र पूर्वनियोजित देखिएको भनी आयोग र गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतबाट उजागर भएकोमा एकातर्फ जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको तालुक निकायबाट थप बल पठाउने कार्य भएको देखिएन भने अर्कोतर्फ जिल्लामा रहेका नेपाल प्ररही र सशस्त्र प्रहरीबिचमा समेत प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको दुःखद् अवस्था रहेको आयोगले ठहर गरेको छ ।
आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले के भनेको थियो ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीन वर्षअघि पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
आयोगले २०७९ पुस १९ गते एक निर्णय गर्दै घटना भएको १६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि किटानी जाहेरी दरखास्त उपर कुनै कारवाही, अनुसन्धान, तहकीकात गरी अभियोजन गर्ने कार्य नदेखिएको ठहर गरेको थियो ।
घटनाबारे अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामा नै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारवाही गर्न भनेको छ ।
सेवानिवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको तीन वर्ष भइसक्यो तर अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट कुनै कारवाही हुन नसकेको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
त्यति मात्र होइन, आयोगले किटानी जाहेरी दरखास्त र नेपाल सरकारबाट गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ मा औंल्याइएका व्यक्तिहरू उपर तत्काल अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर अभियोग दर्ता गराउने कार्यगरी सोको जानकारी आयोगलाई तीन–तीन महिनामा गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
मृतकका परिवारले समेत हालसम्म सरकारबाट कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त नगरेको उल्लेख गर्दै आयोगले मृतक व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम कम्तीमा प्रतिव्यक्ति तीन लाख रुपैयाँको दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई तीन महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन भनेको थियो । तर त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गराउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका अति निष्क्रिय देखिएको भन्दै आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउन सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: