४५ देशको एलडीसी समूहलाई नेपालले नेतृत्व गर्छ

नेपालले सन् २०१० देखि नैं आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्यांकनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा नेपालले प्रगति गरेको जनाएको थियो । तर प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा हालै मात्र सुधार आएको स्थितिले नेपाललाई सन् २०२६ मा मात्र यो अवसर आएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा, विश्व व्यापार संगठनबाट प्राप्त हुने सहुलियत, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत प्राप्त हुने विशेष सुविधा, विश्व बैंक लगायत अन्य द्वीपक्षीय राष्ट्र, युरोपियन युनियनले दिएको सुविधामा केही कटौती हुने स्थिति रहेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहुलियतमा केही कटौती हुन सक्ने उनले बताए । नेपालमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको असर, प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकूलताले नेपालको प्रगतिमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने उनले बताए ।
यो परिस्थितिको आंकलन गरेर नेपालले गत वर्षदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल गरिरहेको उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत सहज स्थानान्तरण रणनीति अपनाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी उनले दिए ।
‘मेरो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको अध्यक्षतामा संघीय मूल्यांकन समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी ६ वटा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यसमा केही नगरेको भन्ने होइन ।’
स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाई राख्न केही कानुन खारेज गर्ने, केही संशोधन गर्ने र केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले यसमा प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
द्वीपक्षीय बहुपक्षीय सहकार्यबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन, लगानी वृद्धि गर्न र ऋण लिन पनि यसले अवसर सृजना गर्ने उनले बताए ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत मूल्य श्रृँखला विकासमा जोड दिने प्रयास गरिएको उनले बताए ।
‘निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यापारमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक रणनीति तय गरेको छ । सबै पक्षबाट सहयोग जुटाएर नेपालको यो स्थानान्तरण दिगो बनाउने कुरामा नेपाल सरकार लागि परेको छ,’ उनले बताए ।