नीतिगत अस्थिरता नै लगानीकर्ताको बाधक

दिपक विष्ट

काठमाडौं असार १३ शेयर बजार नीतिगत अवरोधको चुपुवामा परेको छ । बजारले निरन्तर ओरालो गति लिदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा गरिरहेको छ । नियामकको नजरमा पुँजी बजार नपर्दा राज्यले नै घाटा व्यहोर्न गरीरहेको हो । लगानीकर्ता लामो समयदेखि केही नीतिगत सुधारको माग गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गर्दा राजस्व प्राप्ती पनि घटि रहेको छ ।
शेयर बजारमा सबैभन्दा ठूलो भुमिका लगानीकर्ताको मनोवलको हुने गर्दछ । शेयर बजारको शत्रु भनिने बैंकहरुको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लाग्दा समेत बजारले गति लिन सकेको छैन । जसको कारण लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदै गइरहेको छ । लगानीकर्तालाई लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना नहुँदा लगानी गर्ने डराइ रहेको अवस्था छ । सोहि कारण मार्केटबाट राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा पनि कमी आएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा सरकारले शेयर कारोबारबाट ४ अर्ब ८५ करोड ७२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको छ । पुँजी बजारमा आएका अनेकौं उतार–चढावले बजारले सुधार तिर लम्किन दिएन । जसको प्रत्यक्ष पुँजीगत लाभकरमा परेको हो ।
चैतको तुलनामा बैशाखमा २४.९६ प्रतिशतले घट्यो कर
बजारले गति नलिदा शेयर बजारबाट उठ्ने करको आकार निरन्तर घट्दै क्रममा रहेको छ । कुनै पुँजीगत लाभकर एक महिनामा नै करिब १ अर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्ने अवस्था रहेको थियो । तर, पछिल्लो समय भने कर निरन्तर ओरालो लागि रहेको छ ।
चैतको तुलनामा बैशाखमा पुँजीगत लाभकर २४.९६ प्रतिशतले घटेर वैशाखमा ३६ करोड २७ लाख ४२ हजार संकलन भएको छ । चैतमा भने पुँजीगत लाभकर चैत महिनामा ४८ करोड ३४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
कुन महिना कति आयो राजस्व ?
सिडिएससीका अनुसार सबैभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर माघ महिनामा उठेको छ । माघमा ९७ करोड २० लाख ३ हजार रुपैयाँ पाएको छ । यस्तै पुस महिनामा ७४ करोड ३९ लाख १३ हजार, जेठ महिनामा ७० करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको रहेको थियो ।
यस्तै फागुनमा ४४ करोड ९ लाख २२ हजार, साउनका ४० करोड ८ लाख ९१ हजार, वैशाखमा ३६ करोड २७ लाख ४२ हजार, मंसीर महिनामा ३० करोड ५३ लाख २४ हजार, असोजमा २१ करोड ९५ लाख ७९ हजार, भदौमा १४ करोड ६९ हजार र कात्तिक महिनामा ८ करोड ४१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठेको छ ।
शेयर बजारबाट एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गरेर बेच्ने लगानीकर्ताले राज्यलाई ७.५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि होल्ड गरेर बिक्री भएको शेयरमा आएको नाफामा ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
शेयर बजारको अभिभावक भेटिएन्
नेपालमा धितोपत्रको कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा कर लाग्ने प्रचलन २०५८ साल साउन १ गतेदेखि शुरु भएको हो । लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिकले राज्यलाई घाटा हुने इतिहासले केलाउँदा प्रस्ट हुन्छ । कुनै समाचार, राज्यका नीति र सरकार बन्ने कुराले शेयर बजारमा निकै उतारचढाव देखि रहेको छ ।
बजारले लय लिन नसकेको गुनासो लगानीकर्ताहरुको रहदै आइरहेको छ । शेयर बजार समस्यामा हुँदा नियामक निकायले अभिभावक भुमिका खेल्न नसकेको लगानीकर्ता राधा पोखरेलले बताइन् । उनले शेयर बजारका ६२ लाख लगानीकर्तालाई राज्य भएको अनुभुति नै नभएको तर्क राखिन् । उनले भनिन्, ‘लगानीकर्ताको माग सम्वोधन हुन सकेको छैन । बजेट मार्फत समेत सम्वोधन हुने आश थियो तर भएन । अब हामी मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षामा छौं ।’
शेयर बजारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको बैंकिङ सेक्टरको शेयर मूल्य ओरालो लागि रहेको छ । जसले गर्दा लगानीकर्ताले अर्बौं रकम गुमाइरहेका छन् । मौद्रिक नीति समीक्षापछि बैंकहरुलाई आफूले लगानी गरेको धितोपत्रहरु एक वर्ष पुगेपछि २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न दिने नीति लिएको छ । यसअघि १ प्रतिशतमात्र बिक्री गर्न पाइन्थ्यो । यस प्रावधानले बैंकहरुले सेयर खरिद बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, बैंकिङ सेक्टर अझै माथि उठ्न सकेको छैन । जसले राज्यले मार्केटबाट प्राप्त राजस्व खस्किँदो यात्रामा रहेको छ ।
राज्यले शेयर बजार बारे लिने नीतिले नै शेयर बजार संकुचित भइरहेको लगानीकर्ता छोटलाल रौनियार बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएका केहि नीति सुधार गरे शेयर बजार आफ्नै गतिमा अघि बढ्ने उनको तर्क छ । शेयर बजार अर्थतन्त्रको मेरोदण्ड रहेको बताउँदै राज्यले आवश्यक सुधार तिर ध्यान दिनुपर्ने रौनियारले बताए ।
शेयर बजारलाई लयमा ल्याउनको लागि ४ वर्षको भिजन भएको बोर्ड अध्यक्ष चाहिएको लगानीकर्ता तुलसीराम ढकाल बताउँछन् । पुँजी बजारलाई बुझेको र लगानकर्ताको हितमा काम गर्ने सक्ने व्यक्ति धितोपत्र बोर्डमा आए राज्यलाई पनि राजस्वमा ठुलो योगदान हुने उनको भनाइ रहेको छ । अहिले राज्यको केहि नीतिको अन्यौलले लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको ढकालले बताए ।
शेयर बजारले गति लिने वातावरण राज्यले तयार गर्नु पर्ने भनाइ लगानीकर्ताको रहदै आइरहेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकको आश्वासनले लगानीकर्ताको घाउमा थोरै भएपनि मलम लागेको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले अबको मौद्रिक नीति खुकुलो आउने तर्क सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बताउँदै आएपनि पछिल्लो समय शेयर बजार केहि लयमा फर्किएको छ । अबको बजारको यात्रा साउन पहिलो साता तिर आउने मौद्रिक नीतिले तय गर्ने देखिन्छ ।
सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिकः चालूभन्दा पुँजीगत बजेट धेरै
काठमाडौं असार ९ सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संघ सरकारले जेठ १६ गते तथा प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेशले बजेट ल्याएको हो ।
प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहको बजेटजस्तै टुक्रे योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । प्रदेशहरुले चालूभन्दा पुँजीगत बजेट धेरै ल्याएका छन् । संघले समावेश नगरेका योजना प्रदेश सरकारबाट हाल्ने केन्द्रिय नेताले खेल खेलेका छन् ।
आन्तरिक राजस्वमा कमी आएको, संघीय सरकारले अनुदान रकम घटाएको लगायत कारण देखाउँदै ५ वटा प्रदेशले बजेट घटाएका छन् तर बाग्मती र सुदूरपश्चिमले बढाएर बजेट विनियोजन गरेका छन् । सबै प्रदेशले पूर्वाधार,कृषि र रोजगारीाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रत्येक पालिकामा सडक लैजानेदेखि कृषकलाई अनुदान दिने र ऋणको ब्याज तिरिदिनेसम्मका घोषणा बजेटमा समावेश गरेको देखिएको छ ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोशीले चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । चालू खर्चमध्ये संघीय अनुदान फिर्ताको तीन अर्ब रहेको छ ।
कोशी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख, सघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ करोड ९४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख तथा विशेष अनुदानबाट ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च बेहोर्ने तथा बाँकी नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख बेहोर्ने उल्लेख छ ।
मधेस प्रदेश ः
मधेस प्रदेश सरकारले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा चालूतर्फ १६ अर्ब सात लाख एक हजार (३६.४५ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) रहेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले उक्त बजेटको स्रोतको रूपमा आन्तरिक राजस्वबाट नौ अर्ब सात करोड, ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ वितीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब, ७९ करोड, ९२ लाख तथा ससर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ५५ करोड ७८ लाख गरी जम्मा ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख र संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट सात अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार अनुमान गरेको छ ।
बागमती प्रदेशः
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट ल्याएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले बजेटमा चालूतर्फ २६ अर्ब १० करोड १७ लाख ८२ हजार छुट्याइएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
बजेटका लागि कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ स्रोत जम्मा गरिने जनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशः
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट ल्याएको छ । बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ३९.९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.९ प्रतिशत बजेट हो ।
बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । संघ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ६१ करोड, ससर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १० करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रोयल्टीबापत ४८ करोड १० लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश ः
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि कुल ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजारको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ दशमलव ८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३.०९ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् ८.०६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ५१ करोड २१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब एक करोड ५० लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ९२ करोड १९ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशः
कर्णालीले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार (५९.७ प्रतिशत) र चालूतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख (२४.१२ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार (१५.३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार र चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार परिचालन गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः
आगामी आर्थिक वर्षको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब सात करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड आठ लाख ५५ हजार रहेको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत दुई अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम नौ अर्ब ९९ करोड १९ लाख रहेको छ ।