प्लाष्टिक प्रदुषणमा सहमति हुन सकेन, विकासोन्मुख देशहरुलाई बढी घाटा

नबराज न्यौपाने

काठमाडौं । विश्वभरका देशहरु मिलेर प्लाष्टिक प्रयोग घटाउने सम्बन्धी साझा एजेण्डामा गर्न खोजिएको सहमति प्रयास फेरि पनि विफल भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा जारी अन्तर सरकारी छलफल कमिटीको बैठकले छैठौं पटकको प्रयासमा पनि निर्णय गर्न सकेनन् ।

प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ऐतिहासिक विश्वव्यापी सन्धि गर्ने उद्देश्यले भएको वार्ता गत शुक्रबार बिना निष्कर्ष टुंगिएको घोषणा गरिएको छ । एक सय ८५ देशका प्रतिनिधिहरूले लामो छलफल गरे पश्चात तत्काल साझा धारणा बाहिर आउन सकिएको छैन ।

तेल उत्पादक राष्ट्रहरु तथा अन्य प्लाष्टिक प्रदुषणबाट चिन्तित देशहरुका बीचमा जारी प्रयास अन्तर्गत प्लाष्टिक प्रयोग घटाउने संकल्प गर्नबाट केही देशहरु पछाडि हटेपछि सहमति नभएको हो ।

सहमतिको प्रयास विफल भएपछि दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र क्युबाले भनेको छ, “हामीले ऐतिहासिक अवसर गुमायौँ, तर यस ग्रह र भावी पुस्ताको लागि तुरुन्तै कार्य गर्नुपर्छ ।” प्लाष्टिक प्रयोग घटाउन तीव्र प्रयास गरिरहेको कोलम्बियाले भनेको छ, “सम्झौता नचाहेका थोरै संख्याका मुलुकहरूले वार्तालाई निरन्तर अवरुद्ध गरेकोले यस पटकको प्रयास सफल भएन ।”

अहिले दैनिक लाखौ टन प्लास्टिक फोहोर पुग्दै आएको छ । जसका कारण समुन्द्र किनारामा भएका देशहरु र नेपालजस्तो उच्च हिमाली देशहरु जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित बनेको छ ।

युरोपेली संघ (इयु), संयुक्त अधिराज्य र क्यानाडाले प्लाष्टिक घटाउने सम्बन्धमा तीव्र दवावमा राखेर वार्ता अघि बढाएको भएपनि खाडी मुलुकहरु साउदी अरेबिया, कुवेत, इरान तथा रसियाले नयाँ सन्धीलाई संकुचित बनाउन चाहेकाले ठोस निकास निकाल्ने कार्य प्रभावित हुन पुगेको छ ।

फ्रान्सकी एक जना मन्त्री एग्नेस पान्नियर–रुनाचरले भनिन्, “म निराश छु र केही देशले छोटो अवधिका आर्थिक हितका कारण महत्त्वाकांक्षी सन्धि रोकिदिए ।”

प्लाष्टिक प्रदुषण घटाउने सम्बन्धी नयाँ सन्धीबारे साझा धारणा आउन नसकेपछि विकासोन्मुख देशहरु भने निराश देखिएका छन् । प्रत्येक वर्ष ४० करोड टनभन्दा बढी प्लास्टिक उत्पादन हुन्छ र यसको आधा एकल प्रयोगका लागि हुन्छ । यसमध्ये केवल १५ प्रतिशत मात्रै पुनर्चक्रणका लागि सङ्कलन हुन्छ र नौ प्रतिशत मात्र वास्तवमा पुनर्चक्रण हुन्छ । बाँकी ४६ प्रतिशत ल्यान्डफिलमा, १७ प्रतिशत जलाइन्छ र २२ प्रतिशत फोहोरका रूपमा त्यतिकै छाडिने हुँदा विभिन्न माध्यम हुँदै समुन्द्रसम्ममा पुगेर पृथ्वीका वातावरण बिगार्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

नेपालमा पनि प्लाष्टिक प्रदुषणको प्रत्यक्ष असर परेका देशहरु मध्ये एक हो । प्लास्टिक प्रदूषणको असर उच्च हिमालदेखि गहिरो समुद्रसम्म र मानव शरीरसम्म फैलिएकोले प्लाष्टिकको उत्पादनमै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठिरहेको छ । हालको प्रवृत्ति अनुसार सन् २०६० सम्म जीवाश्म इन्धनबाट बन्ने प्लास्टिक उत्पादन करिब तीन गुणा बढेर एक अर्ब २० करोड टन पुग्नेछ अनुमान गरिएको छ ।