काठमाडौं असार २६, नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर र साढे पाँच प्रतिशतभित्रको मुद्रास्फीर्तिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत रणनीति तय गर्दैछ। मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता कर्जा विस्तार, खराब कर्जा नियन्त्रण, ब्याजदर सन्तुलन र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रका प्रमुख दुई छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले राष्ट्र बैंकमा लिखित सुझाव दिँदै मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक उपायहरू अपनाउन आग्रह गरेका छन् । महासंघले वित्तीय जोखिम, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिशीलता कायम राख्ने गरी नीतिगत सुधारको माग गरेको छ ।
परिसंघले भने बजार माग अभिवृद्धि गर्न, मौद्रिक नीतिको संरचना सुधार गर्न तथा राष्ट्र बैंकभित्र नीति निर्माणमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनासम्बन्धी बजेटमा गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
महासंघले उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण तथा आवास विकास कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन, चालु पुँजी कर्जामा निर्णय लिने अधिकार बैंक तथा ऋणीलाई दिनुपर्ने र महिला उद्यमशीलता, युवा उद्यम, रेमिट्यान्स आश्रित परिवारहरू तथा साना निर्यात उद्योगका लागि विशेष सहुलियत कर्जाको माग गरेको छ ।
परिसंघले वैधानिक तरलता अनुपात घटाउने, कर्जाको आधार दरको प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने, ब्याजदरमा अत्यधिक नियन्त्रण हटाउने र ‘डिरेक्टेड ल्याण्डिङ’ को सीमा घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर स्थगन, गैरव्यावसायिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न नयाँ कम्पनी गठन र ऋणीको नियमनको अधिकार बैंकलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि परिसङ्घले उल्लेख गरेको छ ।
महासङ्घले ‘प्राइभेट इक्विटी’ तथा ‘भेञ्चर क्यापिटल’मा बैंकको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र यस्ता लगानीलाई निर्देशित कर्जाजस्तै मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेको छ ।
परिसंघले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ प्रावधानलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने र निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेको छ । साथै, मौद्रिक नीति तयार पार्ने छुट्टै समिति राष्ट्र बैंकभित्र गठन गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिमा विज्ञताको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने र ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उठाइएको छ ।
पूर्वगभर्नरहरूको नजरमा पनि मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता र स्थिरता प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। बुधबार म्यारियट होटलमा आयोजित छलफलमा सहभागी निवर्तमान र पूर्वगभर्नरहरूले नीतिगत स्थिरता कायम हुने, अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण गरिने, बजारको आत्मविश्वास बढाउने र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने खालको नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वगभर्नर चिरन्जिवी नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर घटे पनि लगानी नबढ्नुको प्रमुख कारणको रूपमा नीतिगत अनिश्चितता र बजारको विश्वास अभावलाई औंल्याउँदै नीति निर्माणमा स्थिरता आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारको चञ्चल नीति र नचलेका आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बजारमा अस्थिरता बढाएको बताए ।
सरकारले ल्याउने नीति करको भार थोपार्ने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने खालका हुने गरेको भन्दै पूर्वगभर्नरहरूले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमैत्री, पारदर्शी र दीर्घकालीन सोचले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पूर्वगभर्नरहरूले खनाल आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लागू गर्न, सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वयात्मक नीति निर्माण गर्न र मौद्रिक तथा वित्तीय नीति एक अर्कासँग टक्कर नखाने गरी मिलाएर लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: