सगरमाथा संवाद हिमाल संरक्षणमा विश्वको प्रतिवद्धता खोज्ने प्रयास

नबराज न्यौपाने

काठमाडौं जेष्ठ १, सरकारले सगरमाथा संवादलाई जलवायु नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसरको रूपमा लिएको छ र यसले हिमालदेखि तटीय क्षेत्रसम्मको जनजीवनमा पर्ने असरबारे छलफल गर्नेछ।

सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले खेप्नुपरेका समस्याहरूमाथि छलफल गर्दै जलवायु न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
यूएनडीपीका अनुसार, सगरमाथा संवादले ‘हिमालदेखि समुन्द्रसम्म’को एजेन्डा समेटेको छ, जसले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको सूक्ष्म अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

नेपालले लस एन्ड ड्यामेज फण्डमा पहुँचका लागि राष्ट्रिय गाइडलाइन बनाउनुपर्ने र यूएनडीपीले जलवायु कार्य र विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले सगरमाथा संवादलाई केवल एउटा गोष्ठी नभई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसरको रूपमा लिएको बताएको छ । सगरमाथाको शिखरमा देखिएको परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवन प्रणालीलाई पनि गहिरो असर पार्ने भएको हिम संरक्षणमा विश्वको ध्यान तान्ने सवालमा संवाद प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
संवादमार्फत हिमाली क्षेत्रलाई पारिरहेको प्रभाव विश्वसमक्ष प्रस्तुत गरिने सरकारको भनाई छ । संवादले नेपाल जस्ता मुलुकले खेप्नुपरेको समस्याबारे वृहत् छलफल गरी जलवायु न्यायको प्रत्याभूतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका नीति सल्लाहकार विजय सिंहले सगरमाथा संवादमा समेटिएको ‘हिमालदेखि समुन्द्र सम्म’को छलफलको एजेण्डाले सबैको समस्या उजागर गरेको बताए । उनले हिमाली क्षेत्रमा दैनिक जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको सूक्ष्म अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले लस एन्ड ड्यामेज (हानीनोक्शानी) फण्डमा पहुँचका लागि नेपालले राष्ट्रिय गाइडलाइनसहितको फ्रेमवर्क बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलवायु कार्यसँगै समग्र विकासमा सहयोग गर्दे आएको यूएनडीपीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमाथिको पहुँच विस्तार गर्ने सवालमा विशेष योगदान पुराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
नेपालको विकास साझेदारको रूपमा सहकार्य गर्दे गर्दा आफूहरूले सगरमाथा संवादको निष्कर्षलाई ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा साथ हेरेको उनको भनाई छ । उनले संवादमा तय गरिएका छलफलका विषयले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा राख्ने थुप्रै एजेन्डाहरू दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

सिंहले भने, ‘हामी यो संवादका लागि उत्साहित छौँ । अनुदानसँगै क्षमता र प्रविधि भित्र्याएर जलवायुले हिमालमा पारेको प्रभाव कम गर्ने दिशामा यसले एउटा मार्ग निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्भावनाका ढोका खोल्नेछ भन्ने विश्वास छ । सगरमाथा संवादमा लस एन्ड ड्यामेज (हानी÷नोक्सानी)को समानान्तर सत्र राखिएको छ । साधारण जलवायु अनुकूलनका फन्डले हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा हुँदैनन् । कार्वन उत्सर्जनमा धेरै महत्त्व नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच पनि नपुगेको र हामीले बेहोर्नुपरेको क्षतिको परिमाण ठुलो भएकाले हामीले लस एन्ड ड्यामेज फण्डमाथिको पहुँच हामी जस्तो देशले पाउनुपर्छ भन्ने वकालतमा नै हामीले सरकारलाई सपोर्ट गरिरहेका छौँ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड क्रियाशील भइसकेको अवस्था त छैन राष्ट्रिय रूपमा हामीले तयारी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि फ्रेमवर्क सहितको निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ सरकारले । बन मन्त्रालयको जलवायु महाशाखा र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ । यसभित्र हामीले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

उनले भने, ‘तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान मस्यौदा (एनडीसी ३) मा पनि लस एन्ड ड्यामेजलाई समेटिएको छ । लस एन्ड ड्यामेजको अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पहुँच पु¥याउने सन्दर्भमा हामी नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण निरन्तर र बिस्तारै विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभावको पनि मूल्यांकन गरिनुपर्छ । हानी, नोक्शानीलाई हामीले आर्थिकसँगै गैह्र आर्थिक नोक्शानीलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जति सक्यो छिटो यी विषयलाई सम्बोधन हुने गरि नयाँ मेथोडोलोजीको फ्रेमवर्क (विधि प्रक्रियाको कार्यढाँचा) बनाउन सक्यौँ त्यति नै छिटो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा हाम्रो पहुँच स्थापित गर्न सक्षम हुन्छौँ ।’

हिमाली क्षेत्रको अनुगमन खर्चिलो छ :
जलवायु परिवर्तनको असरले उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसँगै हिउँ पग्लने गति तीव्र हुँदै गएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमालमा तीव्र र अस्थिर रूपमा देखिन थालेकाले त्यसको सूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्नेमा नीति सल्लाहकार सिंहले जोड दिए ।
उनले भने, ‘हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा हिउँ पग्लने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । यसको प्रभाव हिमाली इकोसिस्टम (जीवनचक्र) मा पर्छ । यसबाट देखिने प्रभावहरू द्रुत गतिका हुने भएकाले यसलाई मोनिटरिङ (अनुगमन) गर्न सजिलो छैन । नेपाल सरकारले विभिन्न साझेदार संस्थासँग मिलेर त्यहाँ स्टेसन राखेर अनुगमन गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्टेसनहरू राखेर जानकारी लिने काम त भएको छ । तर ती पर्याप्त छैनन् ।’
‘हिमाली क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनले भविष्यमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरूलाई पर्ने प्रभाव, पिउने पानीको स्रोतमा पर्ने प्रभावबारे केही अध्ययन भइरहेका छन् । तर निरन्तरको अनुगमनको अझै पनि खाँचो छ । हिमश्रृंखलासँगै हिमतालहरूको अनुगमन भइरहेको छ तर उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा स्टेनसनहरु पर्याप्त पुग्न सकेका अवस्था छैन । तर त्यहाँ देखिएको तीव्र परिवर्तनबारे स्थानीय, पर्यटक लगायतबाट पनि रिपोर्टिङ भइरहेको छ । हामी अब त्यस क्षेत्रको सूक्ष्म अनुगमनको संयन्त्र विकासमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ उनले भने ।
संघीय राजधानी र मुख्य सहर केन्द्रित जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । ग्रामीण तहका महिला, जनजाति, युवा र बालबालिकाहरू सहरको तुलनामा बढी प्रभावित भएकाले त्यो तह र वर्गमा जलवायु न्यायको पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । युएनडिपीका नीति सल्लाहकार विजय सिंहले पछिल्लो दिनहरूमा जलवायु प्रभावित ले न्यायका लागि आवाज उठाउन र परियोजनाहरू पनि क्रमशः ती वर्गसम्म पुग्न थालेको उल्लेख गर्दे यसलाई अझै बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

भौतिक संरचना निर्माणमा गम्भीर बनौं :
जलवायु अनुकूलनमा पीडितका लागि अनुदान नै प्रमुख माध्यम हुनुपर्ने भन्दै नीति सल्लाहकार विजय सिंहले परियोजनाको दिगोपनाका लागि राष्ट्रिय, निजी र सार्वजनिक लगानीलाई जोड्नुपर्ने बताए । उनले अनुदानमा आधारित परियोजनाको दिगोपनामा प्रश्न उठ्ने गरेकाले अनुदान र अन्य लगानीलाई एकीकृत गर्ने ढाँचाको विकास गरिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘जलवायु अनुकूलनका कार्यका लागि हामीले अनुदानमा सहयोग लिन्छौँ ऋण लिँदैनौ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । पीडितले पाउने भनेकै अनुदान हो । हामीले जलवायु वित्तहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अनुदानबाट सञ्चालन परियोजनाको दिगोपनामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बाहिरबाट आएको अनुदानमा राष्ट्रिय, निजी र सार्वजनिक लगानी पनि जोडेर ठुलो प्याकेज बनाउन सकिन्छ । यस्तो लगानी सरकार सँगै सबै तहको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । अनुदानको रकमसँगै व्यावसायिक लगानी पनि गाभेर गरिने कार्यले दीर्घकालीन फाइदा दिन सक्छ ।’

बहुपक्षीय लक्ष्य निर्धारणमा ऐतिहासिक सफलता :
सगरमाथा संवादले जलवायु कार्यमा नेपाललाई नयाँ एजेन्डा निर्धारण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ । उच्चस्तरीय सहभागिता रहेको संवादले नेपाललाई आगामी बोन सेसन, कोप ३० र जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा राख्ने एजेन्डा दिने विश्वास नीति सल्लाहकार सिंहले बताए । उनले भने ‘सगरमाथा संवादबाट आएको निष्कर्षले आगामी बोन सेसन र कोप ३० मा नेपालले राख्ने एजेन्डा तय गर्नेछ । चन्द्रागिरिबाट आएको निष्कर्षलाई हामीले कोप २९ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा राख्यौँ । सरकार प्रमुख कूटनीतिज्ञ, यूएनफसीसीको प्रतिनिधित्व, लस एन्ड ड्यामेजको प्रबन्ध निर्देशक, विषय विज्ञ लगायतको सहभागितालाई हेर्दा सगरमाथा संवादको उचाइ अत्यन्तै माथि भएकाले यसले दिने निष्कर्ष निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसले नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा लिने लक्ष्य सहित सम्भावित फन्डको पनि मार्ग निर्देश गर्नेछ ।’

एनडीसी ३ कार्यान्वयनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग हुन्छ :
सरकारले जलवायु कार्यका लागि तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान एनडीसी ३ ल्याएको छ । विशेष गरेर निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा स्रोत अपुग हुने भन्दै कार्यान्वयन फितलो हुनसक्ने आशंका पनि गरिएको छ । तेस्रो एनडिसी बनाउन सरकारलाई सहयोग गरिरहेको युएनडिपीका नीति सल्लाहकार सिंहले एनडिसी ३ कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्ने बताए । सशर्त (कन्डिसनल) र निसर्त (अनकन्डिसनल) गरी दुई ढंगले लक्ष्य निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्दै उनले कन्डिसनल लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त ल्याउने कार्यमा नेपाल सरकारलाई आफूहरूको सहयोग रहने बताए ।