काठमाडौँ । सुशासन, विधि र थिति कायम गर्ने नारासहित गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा गरिएको नियुक्ति कानुनविपरीत ठहर गर्दै खारेज गरेपछि सरकारको उक्त निर्णयमाथि नै न्यायिक अंकुश लागेको हो।
न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नियुक्ति बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो। फेसबुके अभियान्ताले बजाएको बाजाको लयमा नै बालेन उचालिँदै गएका छन् । अदालतको आदेशसँगै श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त भएका छन्। यद्यपि, उनको निगम सञ्चालक समिति सदस्यको हैसियत भने कायमै रहनेछ।
सरकारले श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्दा उनको उमेर ६५ वर्ष नाघिसकेको र उनी निगमबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति रहेको विषयसमेत विवादमा परेको थियो। सुशासन र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै गठन भएको सरकारले नै कानुनी प्रावधान मिचेर नियुक्ति गरेको भन्दै उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। अदालतको पछिल्लो फैसलाले सरकारका नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध निगम सञ्चालक समिति सदस्य कार्कीले रिट दायर गरेका थिए। उनले सरकारले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धकका रूपमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ र ६ का विभिन्न उपदफा, पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को उल्लंघन गरेको दाबी गरेका थिए।
रिट निवेदक कार्कीका अनुसार निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रियामा आफू योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहे पनि सरकारले पछाडि रहेका श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेका तथा निगमबाट अवकाश पाइसकेका व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको उनको जिकिर थियो।
कार्कीले अयोग्य उम्मेदवारलाई गरिएको सिफारिस उत्प्रेषण तथा परमादेशलगायतका आदेशमार्फत बदर गरी छनोट प्रक्रियामा योग्यताक्रमका आधारमा आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न माग गरेका थिए। उनले निगम ऐनको व्यवस्थाअनुसार आफूलाई नै कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरेका थिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले कार्कीको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। सोही रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले श्रेष्ठको कार्यकारी अध्यक्ष पदको नियुक्ति बदर गरेको हो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटनमन्त्री, नेपाल वायुसेवा निगम र महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइएको थियो। अदालतले श्रेष्ठको अध्यक्ष पद खारेज गरे पनि निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा रहेको पद भने कायम राखेको छ।
श्रेष्ठले केही दिनअघि निगमका क्याबिन क्रुको अवकाश उमेरहद ४५ वर्षभन्दा बढी हुनुपर्ने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिसमेत विवादमा परेको थियो। कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका बेला उनका अभिव्यक्ति र निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलाले उनको नियुक्तिमाथि नै कानुनी प्रश्नको टुंगो लगाइदिएको हो।
अब सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि नयाँ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। सुशासन र विधिको शासनलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको सरकारकै निर्णय अदालतबाट बदर भएपछि सरकारका आगामी नियुक्ति प्रक्रियामाथि समेत थप सतर्कता र कानुनी परीक्षणको दबाब बढेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: