काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक शेयरधनीले सोही संस्थाको साधारण शेयरधनी समूहबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने फैसला गरेको छ। अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनलाई कानुनी रूपमा मान्य ठहर गर्दै त्यसको कार्यान्वयन अनिवार्य हुने स्पष्ट पारेको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सिटिजन्स बैंकसँग सम्बन्धित विवादमा यस्तो फैसला सुनाएको हो। अदालतले संस्थापक र साधारण शेयरधनीको प्रकृति, जिम्मेवारी तथा हित फरक हुने भएकाले एउटै व्यक्तिले दुवै समूहको प्रतिनिधित्व गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
यो विवाद सिटिजन्स बैंकले २०८२ साल कार्तिक २४ गते उन्नाइसौं वार्षिक साधारणसभाअन्तर्गत सञ्चालक निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गरेपछि शुरु भएको थियो। निर्वाचनमा अधिवक्ता रत्नश्वर प्रसाद शर्माले साधारण शेयरधनी समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। तर उनीसँग संस्थापक शेयरसमेत रहेको पुष्टि भएपछि निर्वाचन अधिकृतले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार उनको उम्मेदवारी अस्वीकृत गरेका थिए।
त्यसपछि शर्माले आफू साधारण शेयरधनी पनि भएकाले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले उम्मेदवारी खारेज गर्नु आफ्नो संवैधानिक तथा मौलिक अधिकारविपरीत भएको जिकिर गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीबीच स्पष्ट विभाजन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। अदालतले एउटै व्यक्तिले दुवै समूहको प्रतिनिधित्व गर्दा हितको द्वन्द्व उत्पन्न हुने, निर्णय प्रक्रियामा असन्तुलन आउने तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व कमजोर बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: